सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनमा उल्लेख्य प्रगति गर्नका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले समयको अभाव र काम गर्नैपर्ने दबाबका कारण अध्यादेश ल्याइएको बताए।
मुलुकको अर्थतन्त्र केही समय अघिदेखि दबाब र चापमा रहँदै आएको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रका समस्याहरुलाई चिन्दै, चिर्दै र समाधान गर्दै अघि बढ्ने कोशिस गरिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ । उनले समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल,चलायमान बनाउने र उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने अभियानमा तिब्रताका साथ सरकार लागिरहेको बताए ।
उनले अहिलेको सरकारले कुनै औषत काम गरेर एउटा सरकारको सूचिमा अर्को एउटा सरकार भएर दिन बिताउने पक्षमा नरहेको अर्थमन्त्रीको जिकिर छ ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने, ‘हामीले हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र केही समय अघिदेखि दबाब र चापमा रहँदै आएको छ । हामीले अर्थतन्त्रका समस्याहरुलाई चिन्दै, चिर्दै र समाधान गर्दै अघि बढ्ने कोशिस गरिरहेका छौँ । क्रमशः यस दिशामा सफलता पनि प्राप्त गरेका छौं । हामी अहिले प्राप्त भएको सफलतामा चित्त बुझाएर बस्ने पक्षमा छैनौँ । अरु थप सफलता, अरु थप उपलब्धि चाहन्छौं । साँच्चै नै समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने, चलायमान बनाउने, उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने यस अभियानमा हामी तिब्र गतिमा अघि बढ्न चाहन्छौँ । त्यस दिशामा प्रभावकारी पहलकदमी लिन चाहन्छौँ । तरलता बिस्तार भइरहेको अवस्था छ । यो तरलतालाई उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना यसका निमित्त कसरी सदुपयोग गर्ने यसतर्फ सोच्नुस् । अहिलेको सरकारले कुनै औषत काम गरेर एउटा सरकारको सूचिमा अर्को एउटा सरकार भएर दिन बिताउने पक्षमा यो सरकार छैन । हामीसँग संग्रहित समस्याको निकै लामो चाङ छ । यि समस्याहरु हामी एकएक गरेर पन्छाउँदै जान चाहन्छौँ । साँचै नै छोटो अवधिमा दूरगामी महत्वका उपलब्धिहरु आर्जन गर्न चाहन्छौँ । विशेष गरी अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा जस्ता समस्याहरु छन्, ति समस्याहरु प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न र समाधान गर्न चाहन्छौँ । सरकार सरकारका रुपमा दिन गनेर बस्ने होइन, परिणाममुखी ढंगले काम गर्न चाहन्छ भन्नेकुरा सरकारका पछिल्ला काम, कारबाही र निर्णयहरुले पनि जनाइरहेको छ । हामीले यस बीचमा २९ वटा ऐनहरुमा अध्यादेशका माध्यमबाट संशोधन गरेका छौं। ति अध्यादेशहरु सदन शुरु भएको पहिलो दिन नै सदनसमक्ष प्रश्तुत हुँदैछन् । ६० दिनभित्र अध्यादेशहरु अनुमोदित हुनेछन् । हामीसँग समय हुन्थ्यो भने यो भन्दा फरक तरिकाले जान्थ्यौँ होला । तर हामीसँग जुन प्रकारको समयको चाप छ, त्यसलाई ख्याल गरेर, मानिसहरुको निराशालाई आशामा बदल्नका लागि देशभित्र भविष्य छ भनेर भविष्य खोज्ने त्यस खालको अनुकुल परिस्थिति निर्माण गर्न ऐनहरुमा संशोधन गर्ने अध्यादेश अघि सारेको छ । खासगरी अध्यादेशबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाह र सुशासनमा उल्लेख्य प्रगति गर्न चाहेका छौँ । आन्तरिक र वाह्य लगानी लगानी अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अध्यादेश ल्याएका छौँ ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्