कालीगण्डकी डाइभर्सन रोक्न सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, दुवै पक्षको कुरा सुन्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आज महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो । साथै अदालतले दुवै पक्षको छलफलका लागि साउन ४ गतेका लागि पेशी तोकेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “यसमा अन्तरिम आदेश हुने नहुने सम्बन्धमा विषयवस्तुको प्रकृति र गम्भीरतालाई विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उपयुक्त हुने देखिँदा २०७८/४/४ गतेका दिन छलफलका निम्ति कालीगण्डकीको डाइभर्सनसम्बन्धी निर्णय र स्थलगत प्रकृतिको योजनाको कागजातसहित उपस्थित हुन आउनु ।”

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयलगायत विपक्षी बनाई आज अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल, रामबहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले यही असार १६ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा शालिग्राम शीला पाइने विश्वकै एकमात्रै नदी कालीगण्डकीको स्वरुप परिवर्तन हुने गरी डाइभर्सन गरेर रुपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्न लागिएको हुँदा उक्त योजना रोक्न आदेशको माग गरिएको छ ।

निरन्तर प्राकृतिकरुपमा बगिरहेको नदीलाई स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१ बाट डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा झार्ने गरी अगाडि बढाउन लागिएको परियोजनाले गण्डकी प्रदेश र नदीको जलाधार क्षेत्र राम्दीदेखि देवघाटसम्मका लाखौँ स्थानीय बसिन्दालाई प्रभावित पार्नेसमेत रिटमा छ ।

रासस