समग्र वित्तीय प्रणाली राम्रो होस् भनेर हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष मौद्रिक नीतिमाथि सुझाव दिइसकेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक, गर्भनर, बैंक तथा वित्तीय संस्था र ती संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन नेतृत्वको यस विषयमा एकस्वर छ ।
हिजो गभर्नर सामु हाम्रा सुझावबारे वर्णन पनि गरेका छौं । त्यहाँ वित्तीय क्षेत्रलाई सबल बनाउनु पर्ने विषय जोडतोडका साथ उठायौं । हामीले बुझाएको लिखित सुझावमाथि राष्ट्र बैंकको जिज्ञाशा स्पष्ट पारेका छौं । सुझावको महत्वको हिसाबले कुनमा बढी प्राथमिकता दिइनुपर्ने तथा कुन तत्काल व्यवस्था गरिनुपर्ने हामीले औंल्याएका छौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यिनै विषयमा रहेर हामीलाई बोलाएको थियो । जसमा चारै वर्गका वित्तीय संस्थाका संघका पदाधिकारी सहभागी थिए ।
विकास बैंकका तर्फबाट हामीले सुझाव दिँदा विकास बैंकको पुँजी बढाउँदा मर्जर नभएर हकप्रदको बाटो रोज्न सुझाव उल्लेख छ । यो विषय अहिले चर्चामा छ ।
विकास बैंकको व्यवसाय वृद्धि हुँदै गर्दा डिबेन्चर मात्र निकालेर पुँजी पर्याप्तताको आवश्यकता पूर्ति हुन सक्दैन । व्यवसाय विस्तार गर्न कोर क्यापिटल बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
कोर क्यापिटल बढाउने एउटा उपाय बोनस सेयर हो अर्को पुँजी थप गर्ने (हकप्रद जारी) हो । हामीले ‘स्पेकुलेटिभ गेन’का लागि हकप्रद जारी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग गरेका होइनौं । व्यवसाय विस्तार गर्न चाहिने पुँजी थप गर्नुपर्ने जेन्युइन माग हो ।
पुँजी अपुग हुँदा अर्को विकास बैंकसँग मर्ज गर्ने, अर्को वित्तीय संस्था एक्वायर गर्ने वा आफू विलय हुने विकल्प हुन पनि सक्छ । हकप्रदको माग गर्नुका कारण नै यही हो कि अहिले विकास बैंकको संख्या निकै कम भएको छ । ९० को संख्यामा रहेका विकास बैंका १८ वटामा खुम्चिएका छन् ।
नेपालमा विकास बैंकको आवश्यकता निकै छ, यीनको संख्या घट्नु हुँदैन भन्ने यहाँको अपरिहार्यताले स्पष्ट हुन्छ । क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक मर्ज वा एक्वायरमा गए भने यिनको संख्या अझै घट्छ । राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको संख्या त झन् ८ वटामात्र छ ।
हाम्रो पुँजी बढाउनुपर्ने आवश्यकता हाम्रो लागि मात्र नभएर नेपालको अर्थतन्त्रको लागि हो । यस्ता विषय हामीले लिखतम् सुझावमा समेटेका छौं ।
हकप्रद जारी गर्न हरेक वर्ष दिनुपर्छ भनेका पनि छैनौं । समय सीमा राख्नुस्, व्यवसाय विस्तार भएका बेलामा, वित्तीय पहुँच बढाउने बेलामा तथा आवश्यकता भएका बेलामा पुँजी बढाउन दिनुस् भनेका हौं ।
ग्राहकलाई सुविधा बढ्ने देखिए तथा मौद्रिक व्यवस्थालाई सपोर्ट गर्न थप पुँजीको आवश्यकता भएको हो भने मात्र विकास बैंकलाई हकप्रद जारी गर्ने सुविधा दिनुपर्छ भनेका हौं ।
डिबेन्चरले व्यवसाय विस्तारमा केही हदसम्म सहयोग त गर्छ । तर, प्राथमिक पुँजी अर्थात् कोर क्यापिटल बढाउँदैन । हाम्रो व्यवसाय विस्तार गर्न कोर क्यापिटल नै बढाउनुपर्छ ।
म फेरि पनि दोहो¥याउँछु कि हकप्रद जारी गर्न पाउनुपर्ने माग अनुचित लाभका होइन, वित्तीय सेवा प्रदान गर्नका लागि मात्र हो । यही आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरिदिन सक्छ ।
यस्तै एलसी कारोबार, क्रेडिट कार्ड जारीको अनुमति राष्ट्र बैंक समक्ष माग गरेका छौं । आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा यो व्यवस्था हुने विषयमा हामी आशावादी यसकारण छौं कि एलसीको कारोबार गर्ने व्यवस्था केही समय अघि मौद्रिक नीतिमा आएको थियो । परिस्थितिबस एकीकृत निर्देशनमा यो कुरा समावेश भएको थिएन ।
एलसी जारी गर्न पाउनुपर्ने माग पनि विकास बैंकका लागि मात्र होइन । हामीले स–साना तथा मझौला प्रकृतिका व्यवसायमा नेपाल राष्ट्रको निर्देशन बमोजिम कर्जा प्रवाह गरेका छौं । यी व्यवसायीलाई एलसीको दायिराभित्र ल्याउन सकियो भने अनौपचारिक कारोबार औपचारिक हुनेछ । अन्ततगत्व, यसको लाभ राज्यको अर्थतन्त्रलाई नै हुन्छ नि ।
हाम्रो ग्राहकलाई हामीले उनीहरुको आवश्यकता अनुसार सेवा दिन सक्यौं भने अर्थतन्त्रमा योगदान हुन्छ, व्यावसायीका प्रतिस्पर्धा बढ्छ ।
अर्कातर्फ वाणिज्य बैंकका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड विकास बैंकले पनि पालना गरेका छन् । वित्तीय सूचक नै हेर्ने हो भने विकास बैंकका परिसूचक केही वाणिज्य बैंकका भन्दा राम्रा छन् ।
यस्तै सरकारी कारोबार पनि विकास बैंकमार्फत् गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो छ । विकास बैंक गाउँबाट सहर पसेका बैंक हुन् । गाउँको स्थानीय बुझाइ विकास बैंकसँग मात्र छ । कयौं स्थानीय तहले त विकास बैंकमार्फत् सरकारी कारोबारको व्यवस्थाको लबिङ गर्न सुझाव दिने गरेका छन् । किनकी हाम्रो उपलब्धता तथा गाउँप्रति हाम्रो बुझाइका कारण उहाँहरुलाई हामीसँग कारोबार गर्न सहज हुन्छ ।
प्रतिस्पर्धा बढ्ने, वित्तीय सूचक राम्रो भएको तथा स्थानीयलाई सहयोगी हुने भएकाले सरकारी कारोबार विकास बैंकबाट गर्नुपर्छ ।
हामी गाउँबाट सहर आयौं । सहरमा खुट्टा टेकाउने प्रयास गर्दै छौं, उत्कृष्ट बन्ने प्रयास गर्दै छौं । तर, अरु संस्था गाउँमा पुग्दा सहरको जस्तो सेवा दिन सक्ने अवस्था छैन । सञ्चालन खर्च निकै बढ्छ । हामी त गाउँबाट सुरु भएका, हाम्रो त घरै त्यहाँ हो । हामीलाई गाउँको हावापानी सबै थाहा छ । सहरका संस्था गाउँ गएपनि गाउँलाई बुझ्न असम्भव छ ।
बजारमा हामीले दिने वित्तीय सेवाको गुणस्तर, वित्तीय आँकडा तथा ग्राहकका सन्तुष्टिका आधारमा विकास बैंक राम्रो भएको फिडब्याक हामीले पाउँदै आएका पनि छौं ।
समाजमा सबै किसिमका वित्तीय सुविधा परिपूर्ति गर्ने संस्थाको आवश्यकता छ । यो हिसाबले सबैको भूमिका महत्वपूर्ण भएपनि विकास बैंक ती भूमिका निभाउन सबैभन्दा सक्षम संस्था हुन् ।
बजारमा क र घ वर्गका वित्तीय संस्थाको भविष्यबारे प्रश्न गरिन्छ । तर, यी संस्था झनै बलिया भएर उदाउनेछन् भन्दा दुइमत हुँदैन । आजभन्दा केही दशक अघि एउटै डाक्टरले शरिरका विभिन्न अंगको उपचार गर्दथे । उपचार विज्ञान पुरानो शैलीको थियो । अहिले हरेक अंगका लागि फरक डाक्टर छन् । उपचार विज्ञान परिस्कृत भएको छ ।
यस्तै बैंकिङ जगतमा हुन्छ । तर, स्पेसियालिटी बजारको विकासमा भर पर्छ । आजको दिनमा नेपालको बजार विकसित बजार हैन । हाम्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा युनिभर्सल बैंकिङ (सबै सेवा दिने)लाई पछ्याउनुपर्ने किसिमको छ ।
तर, मेरो व्यक्तिगत बुझाइ के छ भने सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाले दिने सेवाको दायरा तोकिनुपर्छ । निश्चित सीमासम्म (मझौला तथा साना उद्योग) लगानीको जिम्मा विकास बैंकलाई दिनुपर्छ । ठूला कर्पोरेट लगानी अरु संस्था जान सक्छन् ।
(मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकार अधिकृत तथा डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष पोखरेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्