सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई स्वायत्त बनाइने छ : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारणलाई स्वायत्त बनाइने बताएका छन् । यसलाई जनसरोकारका विषयमा राज्यलाई झक्झक्याउने निकायका रुपमा विकास गर्न खोजिएको उनले उल्लेख गरेका हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नीति’ संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा सत्ता शक्तिको छायाँ पर्न दिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार सहमत रहेको बताए । समावेशिता, पारदर्शिता तथा जनमुखी शासन स्थापनाको उद्देश्य पूर्ति गर्न सार्वजनिक सेवा प्रसारण प्रणाली सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो ।

सरकारी स्वामित्वका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सार्वजनिक प्रसारण सेवाको विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप लैजान संसद्ले गत असोज २२ गते सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको थियो । सोही अनुसार गत कात्तिक २३ गतेदेखि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक प्रसारण सेवामा गाभिएका थिए ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गरी देशको परिस्थिति र आवश्यकताअनुरुप लागू गर्न खोजेको मन्त्री गुरुङले बताए । त्यसका लागि ऐन कानूनमा यथोचित सुधारका साथै आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर गराउने प्रयास सरकारको रहने उनले बताए । सार्वजनिक सेवा प्रसारणले राज्यका सबै निकायको कार्य, तिनको जवाफदेहिता र जनतामा परेको प्रभावको खोजी गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि आलोचनात्मक चेत आवश्यक हुने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन विगतमा तत्कालीन सरकारको सहयोगी मात्र रहेको परिचयबाट सर्वसाधारणको आवाज मुखरित गर्ने माध्यमका रुपमा परिणत गर्न खोजिएको उनले बताए ।

‘भर्खरै ल्याएको कानुनमा कुनै अप्ठयारा र कमीकमजोरी छन् भने पनि सच्याउँदै लगिनेछ’, मन्त्री गुरुङले भने । सार्वजनिक सेवा प्रसारणका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुराम न्यौपानेले विज्ञहरुसँगको छलफलबाट आएका सुझावलाई आगामी दिनमा मार्गदर्शनका रुपमा लिइने बताए । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल, सार्वजनिक प्रसारण विज्ञ रघु मैनाली र त्रिवि केन्द्रीय पत्रकारिता विभागका घमराज लुइँटेलले सार्वजनिक सेवा प्रसारणको विश्वव्यापी अभ्यास, नेपालमा हाल जारी भएको यससम्बन्धी कानुन र अहिलेको संरचना तथा आगामी कार्यदिशाबारे कार्यपत्र पेस गरेका थिए ।