सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेयर धितो कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा लगानी गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट मागेजति सेयर धितो ऋण लिन सक्ने व्यवस्था ल्याएसँगै सेयर धितो कर्जा बढेको हो ।
चालु आव २०८१/०८२ को पाँच महिनामा वाणिज्य बैंकहरुबाट ८६ अर्ब रुपैयाँ बढी सेयर धितो कर्जा प्रवाह भएको छ । चालु आवको मंसिर महिनासम्ममा बैंकहरुबाट कुल ८६ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह भएको हो ।
पाँच महिनामा सबैभन्दा धेरै सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरु मध्ये पहिलो नम्बरमा नबिल बैंक परेको छ । ५ महिनामा बैंकबाट ११ अर्ब ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँको सेयर धितो कर्जा प्रवाह भएको छ ।
सबैभन्दा धेरै सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्ने दोस्रो स्थानमा ग्लोबल आइएमई बैंक परेको छ । बैंकबाट कुल ११ अर्ब ३१ करोड ९३ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्ता प्रवाह भएको छ । सबैभन्दा बढी सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्ने तेस्रो बैंकमा नेपाल बैंक परेको छ, जसबाट सेयर धितो कर्जामा ७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।
त्यस्तै, सिद्धार्थ बैंकबाट ७ अर्ब ९० करोड १८ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकबाट ६ अर्ब ८० करोड १६ लाख रुपैयाँ, प्राइम कमर्सियल बैंकबाट ५ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र सिटिजन्स बैंकबाट ५ अर्ब ६८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह भएको छ ।
मंसिर महिनासम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ४ अर्ब २० करोड १५ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकले ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक ९एनआइएमबी० ले ३ अर्ब ८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
त्यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकबाट २ अर्ब ६५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकबाट २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकबाट २ अर्ब ३२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकबाट १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकबाट १ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह भएको छ ।
त्यसैगरी, एनएमबी बैंकले १ अर्ब ७१ करोड २१ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकले ९५ करोड १८ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकले ३ अर्ब ७४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र नेपाल एसबीआई बैंकले ४७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ११ गते ल्याएको मौद्रिक नीतिमा सेयर बजारमै लगानी गर्ने गरि स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि कायम रहेको २० करोडको सिमा हटाउने भनेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले सिमा हटाएर सर्कुलर जारी गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्