सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न अधिक सहजिकरण गरेको छ । प्रिमियम मूल्यमा आइपिओ जारी गर्न कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएको हो ।
अध्यादेशबाट ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्दै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाएको हो । यसअघि अनुमति प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयसँग अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान थियो । यो सँगै तीन वर्षको लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन समेत पेश गर्न नपर्ने भएको छ । अब धितोपत्र बोर्डले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको अनुमति बिना नै धमाधम प्रिमियम मूल्यमा आइपीओको स्वीकृत दिन सक्नेछ ।
सामान्यतय, घाटामा भएका कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ निष्काशन गर्न पाइदैन । तर लेखापरिक्षणकै रिपोर्ट पेश गर्न नपर्ने भएपछि घाटामा रहेका कम्पनीले समेत प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
विषेशगरी, आइपीओ प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ, प्रिमियम र बुक बिल्डिङ मार्फत निश्काषन गर्दै आएको छ । यसमध्ये प्रिमियममा आइपीओ जारी गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको हो । मुख्य सचिव एक नारायण अर्यालले बुधबार (माघ २ गते) मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न कम्पनीले तीन वर्षको लेखापरिक्षण र कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “प्राईभेट कम्पनीले प्रिमियम मूल्यको शेयर जारि गर्दा हाल कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको थप स्वीकृति र तीन वर्षको लेखापरीक्षणको व्यवस्था हटाई प्रक्रिया सरल गरिएको छ ।” यो व्यवस्थाले खराब कम्पनीलाई महँगो मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न सहज हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै, श्वेट शेयर लाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट-अप उद्यमको हकमा चुक्ता पुँजीको ४०% र कम्पनीको हकमा २०% प्रतिशत शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले हुने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरेको मुख्य सचिव अर्यालले दाबी गरेका छन् । विवरण नबुझाएको कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९०% प्रतिशत छुट दिई कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्