सिंहदरबार संवाददाता
सुर्खेत । चौध महिनादेखि भूकम्पपीडितको घर निर्माण प्रक्रिया सुरु नभएर समस्यामा रहेका पीडितलाई घर बनाउन प्रक्रियागत काम सुरु भएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६औँ बैठकले जाजरकोटमा भूकम्प गएको १४ महिनापछि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि काम सुरु भएको हो ।
बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद्पश्चात् पुनर्निर्माण तथा पुन:स्थापना योजना स्वीकृत गरेको हो । प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले क्षतिको विस्तृत विवरण मूल्याङ्कन गरी गत २१ पुस गते विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको सिफारिसबमोजिम योजना स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी डा डिजन भट्टराईले जानकारी दिए ।
योजना स्वीकृत भएसँगै आजदेखि लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने सूचना अधिकारी भट्टराईले उल्लेख गरे । क्षतिको विस्तृत आकलन (डिडिए) नभएका क्षेत्रमा सोही दिनदेखि डिडिएको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । सूचना अधिकारी भट्टराईले योजना स्वीकृत भएसँगै जाजरकोट र डोटीमा भूकम्पले क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निमार्णको बाटो खुलेको जानकारी दिए । यथाशीघ्र डोटीमा पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ भने जाजरकोटमा क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनको काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्थापन गरेलगत्तै जाजरकोट भूकम्पपछिको क्षतिको आकलन र पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए । भट्टराईका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणले पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनाका लागि सडक तथा यातायात, सरकारी भवन तथा सहरी पूर्वाधार, विद्युत् वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ, निजी आवास, शैक्षिक संरचना, स्वास्थ्य संरचना, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता र पुरातात्विक संरचनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता लिनेछ भने पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनका लागि प्राधिकरणको समन्वयमा साझेदार संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी योजना तयार गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । उनका अनुसार भूकम्प प्रभावितका निजी आवास निर्माणका लागि तराईमा ४ लाख, पहाडमा ५ लाख र हिमाली जिल्लामा रु छ लाख अनुदान दिने गरी योजना बनेको छ । प्राधिकरणका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने प्रक्रियासमेत सुरु भएको उनले जानकारी दिए ।
प्राथमिकता र स्रोत उपलब्धताका आधारमा ढिलाइ नगरी क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर दोहोरोपन नहुने गरी पुनर्निर्माण सुरु गरिने प्रवक्ता भट्टराईले बताए । पश्चिम नेपालमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका निजी आवासको सङ्ख्या ९५ हजार सात सय ८७ रहेको जनाउँदै उहाँले भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट क्षति पुगेका विभिन्न संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न १ खर्ब एक अर्ब १२ करोड लागत अनुमान गरिएको उल्लेख गरे ।
जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट जाजरकोटमा ४८ हजार पाँच सय १६, रुकुम पश्चिममा ३४ हजार नौ सय ९७ र सल्यानमा चार हजार चार सय सात घरमा क्षति पुगेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै चार सय विद्यालय, ५० स्वास्थ्यचौकी, २० प्रहरीचौकी र विभिन्न २३ सरकारी कार्यालयका भवनमा पनि क्षति पुगेको थियो । भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा एक सय ५४ जनाको ज्यान गएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्