सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस सुनेर मात्र आदेश दिने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा कोष र आन्दोलनमा उत्रिएका बैंकका कर्मचारीलाई असार ३१ गते अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ । बैंकका कर्मचारीहरूले हालेको रिटमाथि सुनुवाइपछि अन्तरकालीन आदेश दिँदै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई सो मितिमा अदालतमा उपस्थित हुन भनेको हो ।
न्यायधीस तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले कोष र कर्मचारीको कुरा सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश दिने भएको हो । आजको बहसमा कर्मचारीका तर्फबाट मात्र बहस भएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोक्षमा जबर्जस्ती लैजान खोजेको भन्दै वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरूले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। बैंकमा रहेका कर्मचारी युनियनहरुले खाइपाइ आएको सेवा सुविधासमेत घट्ने गरी ल्याइएको कोषविरूद्ध अदालत गुहारेका हुन् ।

२२ वाणिज्य वटा बैंकका कर्मचारी युनियनले सर्वोच्च अदालतको सहयोग मागेका हुन् । उनीहरुले अदालतमा ५ वटा आधार प्रस्तुत गरेका छन् । सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनुपर्ने, खाइपाइ आएको तलब घट्नु नहुने माग उनीहरूको छ । यसतै सरकारी र निजी क्षेत्रका बैंकबीच सरकारले विभेद गरेको आरोप उनीहरूको छ ।

यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष आएको र निवृत्तिभरण कोष ल्याएर सरकारले विभेद गरेको कर्मचारीहरूको ठहर छ । दुवैले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरे पनि सरकारी कर्मचारीहरुले बढी सुविधा पाउने उनीहरूको तर्क छ ।