‘राजदुत नियुक्ति गर्दा १० पटक सोचौं, तर कुटनीति जित्ने गरीमात्रै पठाऔं’-राजदुत घिमिरेसँगको अन्तर्वार्ता

चन्द्र घिमिरे नेपाल सरकारका पुर्व कुशल प्रशासक हुन् । पूर्व सचिव समेत रहेका घिमिरेलाई सरकारले बेलायती राजदुतको महत्वपुर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । उनै राजदुत घिमिरेलाई ‘बैंक र उद्यम’ टेलिभिजन कार्यक्रममा सिंहदरबार डटकमका प्रधान सम्पादक नारायण प्रसाद पौडेलले सोधे : बेलायतमा नेपाल सरकारको नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै जादैँ हुनुहुन्छ । डिप्लोम्याटिक मिसनमा । हामी यो बीचमा अरु सबै प्रसंगलाई थाती राखेर पनि इकोनोमिक डिप्लोम्यासी त्यहाँ गएर पठाएको राजदुतले नेपालका लागि यहाँको समृद्धिका लागि, लगानी वृद्धिका लागि के–के गर्छ ? भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका हुन्छन् । के–के योजना बनाउनु भएको छ ?

मैले त निकै लामो योजना बनाए,जसको एउटा निचोडको रुपमा करिब १८, १९ पेज जतिको प्रतिवेदन पनि बुझाएको छु । जुन प्रतिवेदन हाम्रो सम्मानित संसद समक्ष मैले बुझाएको हो । किनभने हामीले संविधान त जुन एउटा प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने थियो । त्यो भनेको संसदको हेयरिङ प्रोसेसको रुपमा पनि थियो ।

त्यसको रिक्वायरमेन्टको पार्टको रुपमा पनि थियो । सँगसँगै मेरो आफ्नो मिसन, गोल्ड अथवा त्यसका लागि चाहिने एक्सनहरुको डिजाइन गर्नु पनि पर्ने थियो । सँगसँगै मैले जुन मेरो आफ्नो मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय, उहाँहरुलाई पनि मैले आफ्नो मार्ग चित्रको रुपमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने थियो । त्यसको लागि जुन तयार गरिएको प्रतिवेदन छ । त्यो नै यहाँले भने जस्तो त्यो नै मेरो अहिलेको रोड म्याप हो ।

जस्तो नेपालबाट विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर जानेहरुले नेपाललाई त्यहाँ कसरी चिनाउछन् ? त्यहाँका उद्यमी व्यवसायीहरुसँग कसरी भेटघाट गर्छन् ? यहाँ कसरी लगानी पठाउँछन् ? पर्यटक कसरी वृद्धि गरिदिन्छन् ? भन्ने एउटा तपाईहरुको पार्टबाट जर्जमेन्ट भइरहेको हुन्छ । बेलायत त्यस्तो देश, जोसँग नेपालले पहिलो औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरेको थियो । मिसनहरु पनि त्यसरी नै स्थापित भएका थिए र नेपाललाई स्वतन्त्र राज्यका रुपमा मान्यता दिलाउन पनि सबैभन्दा पहिले बेलायतले नै घोषणा गरेको थियो । यी विषय बस्तुहरुलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा चाहिँ त्यहाँ नेपालको प्रतिनिधित्व कसरी हुन्छ ? र नेपालमा के–के लाभ ट्रान्फर हुन्छ ?

यसान अलिकति मेरो आफ्नो विश्लेषण छ, त्यस्को कन्फ्युजन छ । त्यसबाट स्टार्ट गरौँ । हामीसँग बेलायतको अथवा बेलायतसँग हाम्रो सम्बन्ध जुन छ, त्यो ऐतिहासिक सम्बन्ध हो । यहाँले अघि थोरै दृष्टान्त दिइसक्नु भएको छ । बेलायत पहिलो मुलुक हो, जोसँग हामीले कुटनीतिक सम्बन्ध गर्यौ र धेरै अगाडि १८१६ देखि नै हामी सम्बन्धमा आयौं । करिब-करिब १९२३ देखि हामी औपचारिक सम्बन्धमा प्रवेश गर्यौ । सबैभन्दा पहिलो दुतावासको रुपमा हामीले आफ्नो राज दुतावासलाई या त्यो भन्दा अगाडिको कुटनीतिक नियोग कुनै फर्मको थियो ।

त्यसलाई हामीले उहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गर्यौ र यो एउटा पाटो रह्यो सम्बन्धको । अर्को चाहिँ के छ भने, बेलायतको समाज आफैँमा नेपालप्रति र नेपालीप्रति सबैभन्दा ठूलो गुडविल बोकेको समाज हो । त्यो गुडवील हुँदा हुँदै र त्यति ऐतिहासिक सम्बन्ध हुँदा हुँदै हाम्रो इकोनोमिक फ्रन्टमा हेर्ने हो भने इकोनोमिक डिप्लोम्यासि, जस्ले त्यसलाई डिल गर्नु पर्ने हो त्यस्मा हामीले जुन लाभसँग यहाँको जुन प्रश्न गासिएको छ ।

त्यो लाभलाई स्टाटिकल्ली हेर्ने हो भने चाहिँ कतिपय त्यस्को आयामहरुसँग इकोनोमिक डिप्लोम्यासिका कमसेकम ५/७ वटा आयामहरु छन् । ती आयामभित्रका इन्डिकेटरहरुलाई गएर हेर्दाखेरी हामीले त्यो जुन गिभन लेभल अफ रिलेसन, हिस्टोरिकल रिलेसन नम्बर १ । नम्बर २, अमाउन्ट अफ साइज अफ द हाइट गुडवील । ह्वाट वी ह्याभ अभाइलेभल इन द्याट पर्टिकुलर कन्ट्री । अथवा इन द्याट पर्टिकुलर सोसाइटी । त्यसको तुलनामा चाहिँ हामीले हार्डनेस गर्न अझै राम्रो यात्रा गर्नु पर्ने बाँकी छ ।

तपाईमाथि त ठूलो दायित्व छ । तपाई वाणिज्य मन्त्रालयको सचिव भएर लामो समय नेपालको ट्रेडलाई हेर्नु भयो । उद्योगलाई पनि हेर्नु भयो । अब बेलायतबाट कति लगानी भित्रिएला ? यहाँ भएका लगानीहरु, जो लगानीकर्ता यहाँ छन् । बेलायतबाट नेपाल आएको सबैभन्दा ठूलो लगानी, यहाँ देखिएको लगानी भनको स्टान्डर्ड चार्टड बैंकको लगानी पनि हो । यहाँ ब्रान्चका रुपमा छ । तर हामी यसलाई बैंकका रुप मै लिन्छौँ । उनीहरु पनि बेला–बेलामा विगतमा एकपटक पुँजी वृद्धि भयो । २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउदा एससीबीको बेलायती टिम चाहिँ अब यो तरिकाले भएन । हामी फर्किनछौँ । भनिरहेका थिए भन्दै थिए । बीचमा करको एउटा प्रसंग आयो । बैंकहरुलाई एफपीओ र मर्जरबाट प्राप्त गेनमा कर लगाइयो । त्यसपछि पनि उनीहरु अलि रुष्ट छन् भनिएको छ । जो यहाँ छन्, उनीहरु पनि नाक खुम्च्याएर बसेको छन् । अब तपाईले कति पठाउनु हुन्छ ? भन्ने प्रश्न छ ।

यसमा गर्नु पर्ने पार्ट चाहिँ दुई वटा छ । एउटा हाम्रो घरभित्र गर्नुपर्ने छ । भनेको द्याट इस याट आवर होम । त्यो भन्ना साथै के हो ? भने हाम्रो पोलिसिहरुमा, हाम्रो बेलायतसँगको सम्बन्धहरुमा केही कामहरु गर्नु पर्ने घरभित्रको मामला छ । कतिपय कुराहरु छ । त्यहाँ गर्नु पर्ने कुरा छ । त्यो चाहिँ होस्ट कन्ट्री । त्यो भनेको इन द युके । त्यहाँ गर्नु पर्ने कुराहरु छ । जहाँ चाहिँ नेपाललाई एउटा इन्भेष्टमेन्ट डेस्टिनेसनको कन्ट्रीको रुपमा प्रमोट गर्ने, उहाँहरुका प्रस्पेक्टिभ इन्भेष्टरहरु छ ।

उहाँहरुको पहिचान गर्ने, आइडेन्टिफाइ गर्ने र उहाँहरुलाई नेपालमा आउनका लागि सहजताहरुको निर्माण गर्ने । भनेको फ्यासिलिटेसनको पार्टमा काम गर्ने । र उहाँहरुका कतिपय नेपालका जुन-जुन अथोरोटीसँग या स्टेक होल्डरहरुसँग उहाँहरु एफडीआई आउँदा । किनकि एफडीआई आउने भनेको त, भ्याकुममा आउने होइन । यसको त एउटा लिकेज हुन्छ । चेन हुन्छ । त्यो चेनबाट आउने हुन्छ । चेनमा आउँदा खेरी थुप्रै स्टेक होल्डरहरुले काम गर्नु पर्ने हुन्छ । गभरमेन्ट होला । नन गभरमेन्ट होला ।

उहाँहरुसँगको लिंकेज निर्माण गरिदिनका लागि पनि सहजिकरण गर्नुपर्ने कामहरु हुन्छ । भनेपछि यो दुई वटै खालको पार्टमा काम गर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेको छु । मेरो प्लानमा राखेको छु । जस्तो उदाहरण दिएर कुरा गर्नु पर्यो भने, नेपाल भित्रको पहिला म याट होमको कुराकानी गरौँ । नेपालसँग बेलायतले जहिले पनि लगानीकर्ताहरुले, कुनै पनि लगानीकर्ताले, बेलायतको मात्रै होइन । लगानी ल्याउनु भन्दा पहिले उस्ले उस्को कस्ट अफ इन्भेष्टमेन्टलाई केलाउछ । नेपाल राम्रो कन्ट्री हो ।

हिमालयन कन्ट्री हो । अथवा नेपालसँग हिस्टोरिकल रिलेसन छ । भनेर मात्रै उ आउने होइन । उस्ले अल्टिमेटली हेर्ने के हो ? भने त्यो प्रोफिटाबीलिटीको साइज कस्तो छ ? भन्ने कुरालाई उस्ले हेर्ने हो । त्यसका लागि उस्को कस्ट अफ इन्भेष्टमेन्टलाई उस्ले केलाउछ । त्यसलाई घटाइदिनका लागि हामीले केही काम गर्नु पर्ने छ । त्यो घटाउनका लागि काम गर्नु पर्ने । प्रिसाइस्ली नाम लिएर कुरा गर्नु पर्यो भने डीटीएए भनेर भन्छौँ हामी ।

त्यो भनेको डबल ट्याक्स, एबोडेन्स एग्रिमेन्ट (दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता) जस्ता कुराहरुमा, जस्को कारणले के भइरहेको छ भने अहिले उस्ले नेपालमा पनि ट्याक्स बुझाउनु पर्ने, बेलायतमा पनि ट्याक्स बुझाउनु पर्ने । त्यो दुई वटै तिर बुझाउनु पर्दा कस्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट चाहिँ बढ्यो । त्यो यसै पनि हामीले एलडीसी कन्ट्रीमा इन्भेष्टरलाई ल्याउनका लागि गाह्रो पर्ने गर्छ । किनभने उस्को कस्ट अफ प्रोडक्सन हाइ हुन्छ । कस्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन हाइ हुन्छ ।

कस्ट अफ ट्रान्जिट हाइ हुन्छ । यावत यी गिभन कन्सटेन्टहरुमा यदि हामीले उस्को कस्ट अफ इन्भेष्टमेन्टलाई पनि महंगो बनाइदियो भने त त्यसले चाहिँ ल्याउनका लागि आउनका लागि तुरुतै काम गर्नु पर्यो । यस्ता पार्टमा हामीले काम गर्नु पर्छ नम्बर एक । त्यसैगरी, दोस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्भेष्टमेन्ट रिजन छ जुन हामीले सेट गरेको त्यसमा कतिपय लिगल इन्स्ट्रुमेन्ट होला ।

कतिपय इन्स्टिच्युट्नल पार्टहरु होलान् । कतिपय प्रोसेडुअल पार्टका कुराहरु होलान् । त्यसमा कसरी हामीले कलिकति रिफर्म गरिदिने । ताकि इन्भेष्टर्सहरुलाई । त्यो भनेको खाली ब्रिटिस इन्भेष्टर्सहरुलाई मात्रै हैन । त्यसले सबै इन्भेष्टसरलाई फ्यासिलिटेसन गर्छ । र मैले विगतदेखि भन्दै आएको म गभर्मेन्टमा रहँदा खेरी भनेको २०२१ को जनवरीसम्म म गभर्मेन्ट भित्र थिए । त्यो देखि पछाडि म पोलिसि रिसर्चरको रुपमा करिब साढे ३ वर्ष या ४ वर्ष मैले काम गरे ।

यो दौरानमा मैले काम गर्दा मैले बोलिरहेको, लेखिरहेको कुरा के हो भने नेपालको इन्भेष्टमेन्टको रिजनमा रिफर्म पुगेको छैन । रिफर्म गर्नु पर्ने छ । त्यसकारण हामी कहाँ आउने इन्भेष्टर्सरहरुको कस्ट अफ इन्भेष्मेन्ट चाहिँ हाइ भइरहेको छ । त्यसकाराण उ इन्डिया आउँछ । या बंगलादेश आउँछ । या अरु छिमेकी मुलुकसम्म आउँछ । तर नेपाल आउनका लागि उस्ले धेरै बाधा अवरोधहरु देखिरहेको छ ।

यस्तो पार्टमा चाहिँ हामीले घर भित्र काम गरिदिनु पर्ने हुन्छ । र रह्यो कुरा उताको पार्टमा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै जहाँ मैले याक्टिभली काम गर्नु पर्ने हुन्छ । अब म यसलाई कन्क्लुड गर्न चहान्छु । मैले त्यो दुबै फण्डमा काम गर्दा के गर्छु ? भने मेरो प्लान अनुसार । मैले त्यहाँ अघि मैले भनेका लाइनमा त्यहाँ काम गर्छु । यताको रिफर्मको पार्टमा गर्नु पर्ने एग्रिमेन्टको पार्टमा मैले मेरो क्यापिटललाई भनेको मेरो सरकारलाई मैले त्यो पार्टमा फिडब्याक दिने ।

कहाँ निर कसो गर्यो भने नेपालले बढी बेनिफिट पाउन सक्छ । नेपालले बेनिफिट पाउने गरी हामीले रिफर्म होस् या सन्धि सम्झौता होस् त्यो गर्नका लागि म फिडब्याक दिन्छु । ताकि नेपालले कुनै कस्ट लुज नगरिकन, कुनै कस्ट नबोकिकन बेनिफिट बढी लिन गर्न सकोस् ।

जस्तो अमेरिकामा कोटा फ्रि निर्यातको सुविधा भन्ने थियो । अब बेलायतमा नि खोज्न सकिएला । बेलायत त फेरी सेन्ट्रल अफ युरोप । तपाईले बेलायत सहित अरु जहाँ हाम्रा मिसनहरु छैनन् । ती देशहरु पनि हेर्नु पर्ने होला भनेको तपाई त समग्र युरोपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनु हुन्छ ?

अहिले युरोप चाहिँ अलि भन्न नमिल्ला । बेलायत भित्र हो । तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने बेलायतको हैसियत चाहिँ अलिकति फरक हैसियत छ । जस्तो भनौँ न ग्लोबल पावरको इन्डेस्कमा हेर्ने हो भने बेलायत टप ४, ५ भित्र पर्छ । कुनैमा ३, मा आउँछ । कुनैमा ४ मा आउँछ । त्यसैगरी, सफ्ट पावरको ग्लोबल इन्डेस्कमा हेर्ने हो भने यो नम्बर २ मा आउँछ । युएसए भन्दा पछाडि आउँछ । त्यसैगरी हार्ड पावरको इनडेक्समा हेर्ने हो भने बेलायत टप ४, ५ भित्र आउँछ । भनेपछि यो ग्लोबल इन्डेक्सहरुले उसको हैसियतलाई देखाएको छ ।

र अर्को कुरा के हो ? भने इयुको पार्टमा चाहिँ इयुबाट उस्ले एकजिट गरेता पनि वा गरेको भएता पनि बेलायतको नीति कयौँ मामलामा इयुसँग मिल्दा जुल्दा हुन्छन् या इयुका कयौँ पोलिसिहरु चाहिँ बेलायतको नीति अनुसार उनीहरुले अलाइमेन गर्ने रिअलाइमेन गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसकारण बेलायतले लिने पोलिसिले सिधै इयुले लिने पोलिसिमा असर गर्छ ।

तपाईले हेर्ने प्रत्यक्ष बेलायतलाई त्यो बाहेक अरु जोइनिङ कन्ट्रीहरु छन् कि छैनन् । जस्तो हामी इन्डियामा गएपनि अफगानस्थानसम्म हेर्ने भन्छौँ । तपाईलाई त्यस्तो अतिरिक्त जिम्मेवारी कहाँ–कहाँ छ ?

छ । आयरल्याण्ड छ । आयरल्याण्ड एउटा छुट्टै कन्ट्री हो । एउटा राम्रो पक्ष के हो भने पछिल्लो समयमा आयरल्याण्डमा नेपालीको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । अर्को भनेको आयरल्याण्डको इकोनोमिले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ । त्यसबाट आयरल्याण्डको नेपालसँगको इन्ट्रेस उनीहरुले एकदमै ग्रो गरिरहेको छ । इन्भेष्टमेन्टको पार्टमा होस् टुरिजमको पार्टमा होस् उनीहरुले त्यो अपरचुनिटिहरु बढी भन्दा बढी बढाउँदै लाने भन्ने कुरा छ ।

त्यो पार्टमा आयरल्याण्डमा मैले आफूले काम गर्नुपर्ने छ । म अघिको तपाईको प्रश्नको नजिकै आएको थिए । म त्यस्लाई पनि एड्रेस गर्न चाहन्छु । यहाँले भन्नु भएको चाहिँ बेलायतमा नेपालको निर्यातलाई पठाउने कुरामा पनि कतिपय सन्धि समझौताको कुरा हुन सक्छ । भन्नु भएको थियो । अहिले डेसिटियम भन्ने एउटा स्किम छ । बेलायत सरकारले भर्खरै ल्याएको । जिएसपी भन्ने स्किम थियो । भनेको त्यो चाहिँ नेपाल जस्तो अल्प विकसित मुलुकहरुको लागि यिनीहरुको बस्तुहरु उनीहरुको बजारमा सहज रुपमा जान दिने स्किम हो त्यो खासमा । भनेको भन्सार सुविधा हो त्यो ।

त्यो चाहिँ उसले अहिले के गर्यो भने यो एकजिट पछाडिको कन्ट्रीमा आएर उस्ले डेसिटिएस भन्ने स्किम ल्याएको हो । जस्ले चाहिँ ९९.८ प्रतिशत अफ नेप्लिस प्रोडक्ट भनेको आउट अफ अ टोटल प्रोडक्समा चाहिँ ९९.८ प्रतिशतलाई उस्ले भन्सार रहित सुविधा दिने सुविधा लिएर आएको छ । तर यहाँ निर यहाँले सोध्नु भएको विषय सान्दर्भिक कहाँ निर छ भने नेपाल एलडिसिबाट ग्र्याजुएट भएपछि ३ वर्षका लागि मात्रै इफेक्टिभ हुन्छ ।

त्यो भनेपछि २०२६ सम्म त नेपाल ग्र्याजुएट हुँदैछ । त्यो पछि आउने भयो । भनेपछि २०२९ सम्मका लागि त्यो डेसिटिएस स्किमको नेपाल लाभ ग्राही हुन सक्ने अवस्था छ ।

अब ०२६ सम्म के–के तयारी गरेर त्यो ३ वर्ष लाभ उठाउने त ?

अब ०२६ भित्रको लाभ लिने एउटा चुनौति छ । अर्को चाहिँ ०२९ पछाडि के गर्ने त ? सबैभन्दा ठुलो प्रश्न चाहिँ त्यहाँ निर छ मैले बढी देखेको । किनभने हामीले कन्भेनसनल्ली नै जे निर्यात गर्दै आएका छौँ । हाल कि त्यो पुग्दो छैन । तथ्यांकहरुले नै बताउछन् । हाम्रो तथ्यांकहरुले देखाउँछ के ? भन्दा खेरी ३ प्रतिशत पनि हामीले टोटल निर्यात संसारमा गरेको निर्यातको बेलायतमा ३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै हामीले निर्यात गरेको छ ।

जब कि हामीले अझ बढी गर्न सक्नु पथ्र्यो । अब यहाँ के कुरा रह्यो भनेदेखि ०२६ सम्म हामी पनि कन्भेसनल्ली काम गरौँला । ०२९ सम्मलाई त्यो डेसिटियसको सुविधा उपभोग गरौँला । तर ०२९ पछि के गर्ने ? के एलिमिनेट गर्ने ? एलिमिनेट हुन त मिल्दैन । हाम्रा इन्ड्रस्ट्रीहरु छन् । एसएमइजहरु छन् । एक्सपोटरहरु छन् । ट्रेडरहरु छन् । अझ कतिपय केसमा फार्मरहरु पनि छन् । भनेपछि उहाँहरुको हितका लागि हामीले कुनै न कुनै उपाय खोज्नु पर्ने हुन्छ ।

जस्तो नेपाल सरकारले डिक्लियर गरेका इन्भेष्टमेन्टका एरियाहरु, जो इन्टरनल कन्जमसमका लागि भन्नुस् या एक्सपोटरका लागि भन्नुस् । त्यो टुरिजम होला । त्यो एग्रिकल्चर होला । या त्यो चाहिँ हाइड्रोपावर होला । अहिले आएर आइटी भन्ने छ । यी क्षेत्रहरु सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ या आउ पैसा लगाउ लगाउ भनिरहेको छ । तर हामीले उता पठाउदा त यि मध्ये धेरै चिज त उता नजालान् । कहाँ निर बेलायतको त्यो भर्जिन मार्केट उपयोग गर्नका लागि उसले दिएको त्यो ३ वर्षको सुविधा उपयोग गर्नका लागि यहाँ चाहिँ कहाँ–कहाँ के–के चिज सेन्ट्रलमा राखेर पूर्व तयारी त गर्नु पर्ला ? के–के हेर्ने हो हामीले ?

यसमा चाहिँ हामीले त्यसमा अझ म अर्को पनि थपिदिन चाहन्छु । त्यो भनेको चाहिँ ऊर्जाको सेक्टर । अघि यहाँले भन्नु भएको ४, ५ वटा जुन एरियाहरु जुन छ । त्यो सेक्टरमा अहिले पछिल्लो समयमा साउथ एशियामा खास गरी भारत र बंगलादेशमा नेपालले यो जुन क्रस बोर्डर, इनर्जी, ट्रेडिङको जुन मार्केट ओपन अप हुँदै गएको छ । त्यो सम्भावनालाई ब्रिटिस इन्भेष्टरहरुले पनि चाख पूर्वक हेरिरहेका छन् ।

र त्यसलाई त्यसभित्रलाई चाहिँ आफ्नो लगानी जोइन गर्नको लागि उनीहरुले अपरचुनिटि खोजिरहेको अवस्था छ । भनेपछि यस्तो कुरामा हामीले उहाँहरुको लगानी ल्याउन सक्छौँ एक नम्बर । अर्को कुरा भनेको हामीले अहिलेको जुन मोड आफ प्रोडक्सन छ । या एक्सपोर्ट छ त्यसमा हामीले थप मोर्डनाइजेसन गर्नु पर्ने कुराहरु छ । या कम्पिटेटिभली कुराहरु गर्नु पर्ने कुरा छ । जसलाई के कुराले मात्रै सम्भव हुन्छ ? भने जब यहाँ राम्रो साइजमा इन्भेष्टमेन्ट ल्याउन सकिन्छ ।

र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ । र त्यो टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न सकेपछि हाम्रो कम्पिटेटिभनेस पनि बढ्छ । र हाम्रा प्रोडक्सनहरुमा भ्यालु एडिसनको साइज पनि बढाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसका लागि अघि तपाईले भनेका एरियाहरुमा हामीले लगानी बढाउँदै लैजानु पर्छ । ताकी हामीले छिमेकी मुलुकमा र बेलायत लगायत अरु मुलुकहरुमा पनि हामीले एक्सपोर्टको साइज हामीले बढाउँदै लैजान सक्ने अवस्था हुन्छ ।

त्यसकारण यी नै क्षेत्रहरु हुन् तर रह्यो कुरा के भन्दा खेरी यसमा उहाँहरुको लगानी बढी भन्दा बढी ल्याउनु पर्ने चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौतिको रुपमा चाहिँ मैले लिएको छु ।

यही नै भएको अहिलेसम्मको लगानीकर्ताहरु नै नाक खुम्च्याएर बसेका छन् । अब उनीहरु थप कन्भिन्स चाहिँ के गरी गर्ने होला ? त्यो जिम्मेवारी त तपाई कहाँ छ फेरी ।

ज्यादै राम्रो प्रश्न । अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र अलिकति सकसमा छ । त्यो फ्याक्टलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ । अलिकति समय हाम्रो एक्स्ट्रनल साइड अफ इकोनोमिमा सकस थियो । त्यो साइडरमा चाहिँ केही फ्याक्टरहरुको कारणले सुध्रेको छ । हाल कि फरेन करेन्सी रिजर्भको पार्ट छ । फरेन करेन्सी रिजर्भको पार्ट अहिले निकै सुध्रेर गएको अवस्था छ । १३, १४ महिनाको आयात धान्ने गरी ।

तर रह्यो कुरा के भने इकोनोमि हाम्रै डोमेस्टिक पार्टमा हामीले केही पार्टमा चाहिँ काम गर्नु पर्ने र बजार कन्फिडेन्सलाई चाहिँ हामीले रेज गर्नु पर्ने अवस्था छ । त्यो कन्फिडेन्सलाई रेज गर्नका लागि जे प्रयासहरु सरकारले गरिरहेको छ । त्यो प्रयासमा अझै हामीले अलिकति स्पिड अप गर्नु पर्ने अवस्था । त्योसँग हामीले कन्टिन्यु काम गर्नु पर्ने पार्ट त छदैँ छ । त्यो गर्दा खेरी अर्थतन्त्रको सहजता आउँछ नै तर अब यसमा के छ भन्दाखेरी बाहिरको फ्याक्टहरु पनि संलग्न छ ।

अन्तराष्ट्रिय संलग्न छ किनभने ग्लोबल रिसेसनको रुपमा २०, २३ त त्यसैको रुपमा नै त्यसलाई लिएको थियो वल्र्ड वाइड नै । र २४ को पनि हामीले इन्डसम्म आइपुग्दासम्म पनि हामीले त्यसको असर व्योहोरी रहेको छ । त्यो मानेमा समय अलिकति चाहि लागेको हो । त्यो हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ । तथापी सरकारले जे प्रयासहरु गरिरहेको छ ।

त्यो पनि हामी बुझ्नु पर्छ । अलिकति बजारले कन्फिडेन्स गेन गर्नासाथै फेरी निकै स्पिडका साथ अगाडि बढ्ने पूर्वाधार चाहिँ ग्राउन्ड लेभलको तयारी छ ।

 जस्तो बजार महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल आफैँमा ठूलो बजार होइन । तर नजिकका बजारहरुको अपरचुनिटी ग्रयाप गर्ने एउटा पोजेटिभ ग्राउन्ड बन्न सक्छ । साउथ एशिया अहिले विश्व बजारका लागि ठूलो कन्जुमर मार्केट हो । बेलायतका मान्छेहरुलाई यहाँ तिमी यो यो ठाउँमा लगानी गर । पारिपट्टी लेर बेच । जसरी हामी अहिले ऊर्जामा ट्राइ (प्रयास) गरिरहेका छौँ । त्यो भन्ने ठूलो ठाउँ छ । यही देखाएर त नआउँलान् । छिमेकलाई देखाएर हामी आफ्नो यो भर्जिन मार्केटलाई सेल गर्न सक्छौँ ?

बिल्कुल हो । कस्तो भने हाम्रो बजारको साइजलाई मात्रै हेर्दा खेरी टाढाबाट र ठूलो इन्भेष्ट ल्याउनेलाई उसको जुन इन्ट्रेस हुन्छ । कहिले काहि त्यति म्याच नहुन सक्छ । भनौँ न कोही अटोमोवाइल इन्ड्रष्ट्रिमा आउन चाहन्छ । अहिले नेपालले ठूलो सम्भावना बोकिरहेको छ । यहाँ तमाम निराशाको बीचमा पनि ज्यादै ठूलो आशावादीता पनि नेपालले अहिले ग्रो गरेर गइरहेको छ । जस्तो भनौँ न ।

हाइड्रोजन इनर्जीको सेक्टरमा जस्ले एमोनिया भनेको जुन कुरा रसायनिक फर्टिलाइजरको उत्पादनके रुपमा उपयोग हुने विषयहरु हुन्छ । लगायत अरु थुप्रै किसिमको त्यो वायोप्रोडक्सहरु त्यो इनर्जीबाट उत्पादन गर्न सक्छौँ । जसमा नेपाल एउटा आकर्षक डेस्टिनेसन कन्ट्रीको रुपमा आइरहेको छ । किनभने हामीसँग पानीको एभाइविलिटी प्रचुर मात्रामा छ । अर्को भनेको हामीसँग इनर्जीको सरप्लस ।

भनेको स्पील ओवर हुन सुरु गरिसकेको अवस्था छ । यो दुई वटालाई हेरेर नेपालमा हाइड्रोजनको कतिपय अध्ययनहरुले देखाइरहेको छ । कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ कयौँ अरु मुलुक भन्दा सस्तो छ र त्यो चाहिँ ग्रीन बेस छ । भनेको ग्रीन इनर्जी ग्रुपमा छ त्यो । कतिपय मुलुकहरुले हाइड्रोजन उत्पादन गर्न खोज्नु भएको छ । तर उनीहरुको पेट्रोलियम बेस छ । ग्यास बेस छ ।

जस्तो रसिया कै कुराकानी गर्नुहोस् या अहिले केही गल्फ कन्ट्रीहरुले पनि प्रयास गरिरहनु भएको छ । त्यो चाहिँ कार्वन फ्रि होइन । त्यो मामलामा त्यो स्ट्रेन्थ नेपालको सम्भावना बढी भएको कारणले बाहिरको त्यस्ता ठूला, जसले नेपालमा खरबौँको लगानी होस्ट गर्छ । इन्भाइट गर्छ ।

त्यस्तो किसिमको सम्भावनाहरु नेपालले बोकिराखेको र त्यो तर्फ उहाँहरुको आकर्षण बढीरहेको देखिन्छ । भनेपछि यस्ता कुराहरुमा हामी बाहिरको लगानीलाई पुल गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

त्यो कार्यसूची नै बनाउनु भएको होला नि । त्रैमासिक रुपमा यसरी त्यहाँका चेम्बर अर्गनाइजेसनहरुसँग भेट्छु । विग हाउसहरुमा जाम्ला । छलफल गरौँला । तिनलाई यहाँ बोकेर ल्याऔँला । इन्भेष्टमेन्ट समिटका लागि सरकारलाई कन्भिन्स गरौँला । यस्ता फरदर एक्वीजेसन प्लानिङको चरणमा के–के छन् तपाई कहाँ ?

मेरो टिम सानो छ । अब धेरै तिर हाम्रो डिप्लोम्याटिक मिसनहरुमा धेर ठूलो टिम छैन । हाम्रो साइज अफ इकोनोमिले पनि धेरै अलाउ गर्दैन । धेरै खर्च गर्न दिदैँन । त्यो भित्र कसरी इकोनोमिक डिप्लोम्यासिलाई बढी मैले म्याक्सिमाइज गर्न सक्छु । बढी आफूलाई एक्टिभेट गर्न सक्छु । टीमलाई एक्टिभेट गर्न सक्छु ।

त्यो पार्टलाई मैले ध्यानमा राखेर मैले अहिले देखि नै विभिन्न पार्टहरुसँगको केही छलफलहरु चलाईराखेको छु । युके बेस्ट काउन्ट पार्टहरु हुनुहुन्छ कतिपय । या कतिपय अन्यत्र हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग मैले त्यो छलफल चलाईराखेको छु र त्यसका लागि कुनै न कुनै टीम अप गर्ने त्यसको लागि जुन टीम चाहिने हुन्छ । टीमको पहिचान गर्ने टीम विल्डङ गर्ने त्यस्को लागि कहि प्रविधि चाहिएला कहि ह्युमन रिसोर्स चाहिएला ।

अलिकति डेडिकेटेड खालको । त्यो काम मैले गरिरहेको छु । एकातिर के काम गर्ने ? भन्ने कुरा पहिल्याउने कुरा छदैँछ । अर्को तिर त्यसलाई चाहिने रिसोर्सेजहरु पनि हुन्छ । त्यो रिसोर्सेसले म्याच नगरीकन त मैले ड्रिम मात्रै देखेर अथवा मैले रोड म्याप मात्रै बनाएर त पुग्दैन । यी सबै कुराहरुमा चाहिँ उतापट्टिका काउन्टर पार्टहरु कतिपय चेम्बर अफ कमर्स इन्ड्रस्ट्रिहरु हुनु होला । कतिपय एकेडेमिक सेन्ट्रल अफ एक्सिलेन्सहरु हुनु होला ।

कहाँ को सम्भाव्य हुनु हुन्छ ? नेपाली डायस पोरामा पनि कतिपय ठूला सम्भावना बोकेका नेपाली ओेरिजिनका ब्रिटिसहरु अथवा नेपालीहरु हुनुहुन्छ । जसलाई मैले अब त्यो नेपालले आफ्नो डायस पोराबाट पनि आफ्नो प्रोस्परिटीका लागि समुन्नतिका लागि हेल्प लिन सक्ने पोजिसनमा हामी आइसकेका छौँ । कोही फस्ट जेनेरेसनका हुनुहुन्छन् ती मध्येका, कोही सेकेन्ड जेनेरेनसका हुनुहुन्छन् । डायस पोराका ।

भारतले या बंगलादेशले त्यो पार्टमा आफ्नो डिप्लोम्यासिमा त्यहाँको डायस पोरालाई फस्ट, सेकेन्ड, थर्ड जेनेरेसनलाई उपायोग गर्न सकिरहेको छ । भारतले इभन कतिपय मल्टिनेसनल संस्थाहरु वल्र्ड बैंकको कुरा गरौँ या एडीबीएलको कुरा गरौँ । ती संस्थाभित्र उपस्थित भएका आफ्नो डायस पोरिक प्रिजेन्सलाई उहाँहरुले उपयोग गर्न सकिरहनु भएको छ । हामीले पनि त्यता कुराहरुमा अगाडि बढ्नु पर्ने छ । त्यो पार्टमा पनि मैले अभ्यास गर्ने प्रयास गरिरहेको छु ।

तर दुभाग्य । तपाई जस्ले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर विदेशमा मिसन चलाउनु हुन्छ । त्यसको नेतृत्व गर्नु हुन्छ । उहाँहरुले काम गर्नु हुन्छ भनेर चाहिँ लार्जर पीपुलले विश्वास नै गर्दैन । त्यसको दुई वटा कारण छ । एक त उहाँहरुले त्यहाँ गएर के गर्लान् ? भन्ने कुराको रिप्लिकेसन उहाँहरुका आफन्त जो त्यहाँ बसेका छन् । त्यहाँबाट यहाँ आएको म्यासेसको आधारमा होला । अर्को चाहिँ ६–६ महिनामा सरकार बदलिन्छ । एउटा सरकारले पठाउँछ । अर्को सरकारले फुत्त बोलाउछ । जानेले पनि कुन मनोविज्ञान सहित जाने हो ? कतिन्जेल बस्न पाउने हो ठेगान छैन । फेरी फर्केर आइहाल्नु पर्ने भन्ने होला । यावत समस्याहरु फेरी पनि छन् है ?

 यहाँले भन्नु भएको पहिलो पार्ट भन्दा पनि दोस्रो पार्टमा त्यस्ले एउटा के डिमान्ड गर्छ भने हाम्रा संस्थाहरु, इस्टिटियुसन विल्डिङको पार्टको कुरा हो त्यो । त्यो पार्टमा अलिकति स्ट्याविलिटी चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ । डिप्लोम्यासिभित्र पनि त्यो कुरा चाहिएको छ । पहिला बरु राजदुत पठाउनु भन्दा अगाडि १० पटक सोचौँ । कस्लाई पठाउने ? कस्लाई नपठाउने ? भन्ने पार्टमा ।

तर कुसल निर्णय गरिसकेपछि राम्रो मान्छे चयन गरिसकेपछि चाहिँ स्थिरता दियौँ भने उसलाई कम्तिमा उस्ले पफर्म गर्नका लागि खेल जित्न पनि त निश्चित समय त खेल्न दिनु पर्यो नि । तब न खेल जितिन्छ । नभए बिचैमा राम्रो खेल खेल्ने प्लेयरलाई आउट गरिदियो भने गेम हार्न पनि सक्छ नि त कहिले काही । हामीले वल्र्ड कपहरुमा पनि देख्ने गर्छौ । त्यसकारण यस्तो पार्टमा हामीले यदि यो ढंगले काम गर्यो भने डिप्लोम्यासि मिसनले काम गर्न सक्छन् । गर्न नसक्ने हैनन् । तमाम रिसोर्स ग्यापको बीचमा पनि काम गर्न सक्छन् ।

हाम्रो डिप्लोम्यासि मिसनहरु सक्षम छन् । कयौँ ठाउँमा अरु काउन्टर पार्टहरु भन्दा पनि बेटर पर्फम गर्न सक्ने खालका डिप्लोम्याटहरु हाम्रै सिस्टम भित्र एभाइलेवल छ । तर काम गर्न देउ ।

तर यो खुरुखुरु पठाउने, खुरु–खुरु फर्काउने एक हिसावले हेर्ने हो भने कुटनीतिकमा त बेइजति पनि हो नि देशको ?

त्यो पार्टमा पक्कै पनि हामीले राम्रैसँग आगामी दिनमा काम गर्छौ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसलाई सकरात्मक तरिकाले नै लिऔँ । डिप्लोम्यासिले पफर्म गर्छ र काम गर्न पनि दिउ भन्ने ढंगले ने लिऔँ यसलाई ।

नेपालको सबैभन्दा धेरै पुरानो दौत्य सम्बन्ध रहेको देशबाट पर्यटक पनि धेरै नआउँदा रहेछन् है ? यस्लाई धेरै मान्ने कि नमान्ने ? हामी त धेरै होइन कि क्या हो भन्ने ठाउँमा छौँ ?

यसमा अलिकति बढाउन नै सकिने हो । म आफैँले पनि डाटाहरु केलाउने अभ्यासमा अभ्यस्त रिसर्चर भएको कारणले पनि मैले के पाए ? भने कमसेकम पनि १० लाख प्लस चाहिँ एक वर्षमा ल्याइराखेका छौँ । पछिल्ला केही समय यता । भनेपछि त्यसमा बेलायतबाट अलिकति मिहेनत गर्ने हो भने केही वर्ष भित्रै १ लाखको संख्यामा योगदान गर्न सक्दछौँ । भनेको भिजिटर संख्यालाई बढाउँन सक्छौँ । तर त्यसमा हामीले काम गर्दा खेरी अलि वेल अर्गनाइज भएर काम गर्यो भने र अलि बढी पर्पोसिप भएर काम गर्यौँ भने रिसोर्स पनि त्यसलाई चाहिने जति हो त्यो रिसोर्सहरु पनि हामीले दियौँ र त्यसमा काम गर्ने स्टेक होल्डरहरु छौँ ।

गभर्मेन्ट भित्र पनि । त्यसमा काम गर्ने विभिन्न इन्स्टिच्युटहरु छौँ । जस्तो पर्यटन मन्त्रालय होला । नेपाल टुरिजम बोर्ड होला । त्यसैगरी, गैरसरकारी तर्फ हान टान लगायतका विभिन्न एजेन्सीहरु हुनुहुन्छ । यी सबैको सन्तुलित किसिमको ब्यालेन्स किसिमको कोलाब्रेसन हामीले क्रेट गर्न सक्यौँ भने हुन्छ ।

नेपाल आउने पर्यटकको क्वान्टिटी एउटा कुरा भयो । तिनको क्वालिटी यहाँ आएर कति खर्च गर्न सक्छन् । कति खर्च गर्ने मान्छे हामीले भित्र्यायौँ । भन्ने प्यारालाल त्यसको अर्को पार्ट रह्यो । सँगसँगै तिनका लागि यहाँ आएर खुलेर खर्च गर्ने ठाउँ चाहिँ हामीले के–के बनाइदियौँ ? भन्ने पार्ट पनि जोडिन्छ है । हामीसँग खर्च गर्न लायक ठाउँ कहाँ कहाँ तयार भएको छ ?

यो चाहिँ एउटा राम्रो बहसको विषय हो । हामीले क्वालिटीमा बढी जोड दिने कि या नम्बरमा बढी जोड दिने ? भन्ने कुरा टुरिजमभित्र छ । त्यो विषयमा कतिपय मुलुकले क्वालिटीमा बढी जोड दिनुहुन्छ । उहाँ पोलिसि स्टाटिजी त्यही अनुसार फर्मुलेट गर्नुहुन्छ । कार्यान्वयन गर्नु हुन्छ । कतिपय मुलुकले नम्बरमा प्राथमिकता दिन्छन् । तथापि हामीले उहाँहरुको नम्बर अफ स्टेलाई लम्ब्याउन सक्यौ ।

उहाँहरुको खर्चलाई नेपालभित्र एक्सपेन्सेसलाई बढाउन सक्यौ । हामीले विभिन्न गतिविधि दिन सक्यौ त्यो गतिविधिले नै हो नि त खर्च बढाउने हैन ? त्यो गतिविधिहरुलाई बढाउनका लागि विभिन्न इन्फ्रास्टक्चरहरु चाहिन्छ । लगानी गर्नु पर्ने हुन्छ । ताकि त्यो टुरिस्टले आफुलाई इन्गेज गराउनका लागि विभिन्न किसिमक एक्टिभिटीहरु पाउनुहुन्छ । तपाई हामीले देखिरहेका छौँ । कतिपय कन्ट्रीहरु जहाँ चाहिँ कुनै हिमाल छैन । कुनै प्रकृतिक सौन्दर्य जुन हामी कहाँ होला । त्यो त्यहाँ नभएको पनि होला ।

त्यस्तो अवस्थामा पनि उहाँहरुले संसारभरीका टुरिस्टहरुलाई विभिन्न किसिमका फ्यासिलिटीहरु, इन्फ्रास्टक्चरहरु तयार पारेर ल्याउन सकिरहनु भएको छ । भनेपछि त्यो कतिधेरै इन्गेज गराउने गरी हामीले एक्टिभिटिजहरु दिन सक्छौँ । त्यसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो । त्यो दिन सके पो त हामीले क्वालिटी टुरिस्टहरु अझ बढी ल्याउन सक्छौँ होला ।

हामीले हिजो अस्ति मात्रै एउटा सूचना प्राप्त गर्दै थियौ । मकाउले चाहिँ अमेरिकालाई जित्यो । क्यासिनो क्यापिटलका रुपमा भनेर । त्यो टुरिजम आकर्षित गर्ने एउटा टुल्सका रुपमा हुन सक्थ्यो । हामी पनि यस्ता नयाँ ठाउँ हेर्न पर्ने भयो ।

विभिन्न आफ्ना आफ्ना एप्रोज हो । कसैले त्यो एप्रोजमा काम गर्नु होला । कसैले अरु खालको एप्रोज होला । फेरी एप्रोज प्रयोग गर्दा पनि के चाहिँ कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज छ ? त्यसलाई नै बढी टेकेको राम्रो हुन्छ । आफूसँग नभएको कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज खोज्नु भन्दा भएको कम्प्यारेटिभ एडभान्टेजलाई हामीले टेक्यौ भने किनभने हामीसँग विभिन्न किसिमका ल्यान्ड स्किप छ । विभिन्न किसिमका कल्चरहरु छन् । विभिन्न किसिमको भाषा, रितिरिवाजहरु, चार्डपर्वहरु छ । यो त हाम्रो लागि कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज हो नि त । हुन सक्ला कतिपय मुलुकमा यो छँदै छैन होला । यो लेभलको । तर जुन कुरा हामीसँग छ । भनेपछि त्यसलाई हेरेर हामीले हाम्रो प्याकेत तयार गरियो भने सम्भवत बढी जितिन्छ होला ।

बेलायत त्यस्तो देश जहाँ नेपालीहरु सम्भवत: भारतपछि धेरै नेपालका नागरिक पुग्छन्, बस्छन् । ड्यास पोराका रुपमा जिवनयापन गरिरहेका छन् । १० औँ हजार विद्यार्थी पढ्न भनेर हरेक वर्ष जान्छन् । तर त्यहाँको नियमले बेला बेलामा यिनीहरु सडकमा सुत्न बाध्य भइरहेका दर्दनाक कथाहरु पनि हामी हेरिरहेका हुन्छौँ । तिनको प्रोटेक्सन पनि अब तपाईको काँधमा ?

अब त्यसमा चाहिँ मैले गएर यो बस्तु स्थितीलाई केलाउने अवसर पाउने छु । जहाँ निर हामीले इन्टरभेन्सन गर्न सकिने हुन्छ त्यसलाई हामीले इन्टरभेन्सन गर्छौँ । तर यो भनिरहँदा मैले के पनि भन्नु पर्ने हुन्छ ? भन्दा नेपाली विद्यार्थीहरुले जाँदा खेरी कहाँ जानु पर्ने ? कहाँ जानु नपर्ने ? कुन वीनडोरबाट जान हुने ? कुन । वीनडोरबाट जान नहुने ? के-के पूर्वतयारी गरेर जानु पर्ने ? त्यो कुराहरु पनि ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो गर्न सक्यो भने सम्भवत: कतिपय पाउन सक्ने जोखिमहरुलाई हामीले बेलैमा कन्ट्रोल पनि गर्न सकिन्छ । तथापी हाम्रो डिप्लोम्यासी मिसनको प्रिजेन्स त्यहाँ हुने भएकाले यो विषयलाई हामीले अबजर्भ गर्छौँ । र जहाँ एक्सन गर्नु पर्ने कुरा हाम्रो तर्फबाट इन्टरभेसन गर्नु पर्ने हो हामी गर्छौ ।

थुप्रै कलेजहरु बन्द भएको कथाहरु हामीले विगतमा सुन्यौ । त्यहाँ गएका नेपाली युवा युवतीहरु पढ्न भन्दा धेरै अर्को बाटोबाट काम गर्न पैसा कमाउन तिर धेरै प्रेरित हुन्छन् । लालइत हुन्छन् । त्यता दाडिरहेका हुन्छन् । भन्ने पनि सुनिन्छ । कलेजहरु पनि छनौटका क्रममा जस्ले चाहिँ हप्तामा निश्चित घण्टा क्लासमा बस्नु पर्ने त्यसपछि बाहिर काम गर्न मिल्ने । हामी आफै काम खोज्दिन्छौँ । भन्ने खालका कथाहरु हामी सुन्नमा पाउछौँ । यसो हेर्दा त्यहाँ पढ्नमा भन्दा काम गर्न गएको जस्तो देखियो । त्यसो भए त्यसलाई नै रिस्टक्चरिङ गर्ने कि ? स्कलरसिपको मापदण्ड बनाइदिएर मात्रै पठाउने कि ? किनभने हामीले त उनीहरुलाई पढ्न पठाएका छौँ । यहाँबाट ठूलो मात्रामा डलर पनि त उनीहरुले बोकेरै गएका हुन्छन् । त्यता पनि प्रेसर नै परेको होला नि । रि–स्टक्चरिङ गर्ने रिथिङ गर्ने ठाउँमा पनि जानुपर्ने हो कि भनेर मान्छेहरु गाइगुइ भन्न थालेका छन् ।

मेन कुरा चाहिँ के हो ? भने हामीले नलेज अक्वाइर गर्न जाने हो । स्किल्स अक्वाइर गर्न जाने हो । ताकि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्न हामीले गराउन पनि सक्छौँ । हाम्रो इकोनोमिको रि-कन्स्ट्रक्सनको लागि अथवा हाम्रो प्रोस्पेरिटीको लागि चाहिने त्यो कुराको लागि जाने हो । जाँदा खेरी उहाँहरुले कहाँ जाँदा उपयुक्त हुन्छ ? कुन तरिकाले जानु उपयुक्त हुन्छ ? त्यो सोचेर जान सक्यौँ भने उहाँहरुलाई पनि लाभ बढी हुने हुन्छ । कन्ट्रीलाई र कन्ट्रीको इकोनोमिलाई पनि बढी लाभ हुने अवसर आउछ । त्यो पार्टमा चाहिँ सबैले त्यहि ढंगले बुझिदिएर गयौ भने बढी लाभ दिन सकिएला ।

नेपालमा दर्जन बढी विश्वविद्यालयहरु छन् । तीनिहरु आफ्नो हैसियत अनुसार सञ्चालनमा छन् । बेलायत त्यस्तो देश जहाँ आधुनिक शिक्षा प्रणालीको विजारोपण भयो र त्यो आज पनि उ लिडिङ कन्ट्री हो । त्यहाँ भएका युनिभर्सिटीहरु मार्फत यता कोलावरेसन गरेर यही अलि दक्ष खालका जनशक्ति वर्डले एडप्ट गर्न सक्ने कम्पिट गर्न सक्ने खालका मान्छेहरु उत्पादनका लागि यहाँका युनिभर्सिटीसँग जोडाइदिने र कम्प्लिट तयार भइसकेपछि त्यो जनशक्ति संसारमा दोडिदा त कम्पिटेटिभ एडभान्टेज पनि प्राप्त हुन्थ्यो होला । यतातिर चाहिँ तपाईले के गर्नु हुन्छ त अब ?

पक्कै नै हो । अघि मैले भनेकै जवाफसँग सम्बन्धित कुरा नै बढी लागिरहेको छ मलाई । कम्पिटेटिभ हुनका लागि उहाँहरुको सेन्ट्रल अफ एक्सिलेनस यदि हामी गयौँ । जहाँ पायो त्यही जानु भन्दा सेन्ट्रल अफ एक्सिलेन्समा गयौँ भने पक्कै पनि त्यहाँ आरएनडीमा उहाँहरुले गरेको लगानी जुन छ, एजुकेसनमा गरेको लगानी जुन छ, त्यसबाट हामीले बढी लाभ लिन सक्ने अवस्था हुन्छ । त्यसको लागि हामीले त्यही किसिमको छनौट गरेर जान सक्नु पर्यो । त्यसबाट हाम्रो इकोनोमि र कन्ट्रीले लाभ लिन सक्छ । जो जानुहुन्छ उहाँहरुले पनि बढी लाभ लिन सक्नु हुन्छ । यसलाई चाहिँ त्यो ढंगले ग्रहण भने भनेको नलेज, स्किल्स, अक्वायर प्राप्त गर्ने ढंगले हामी गयौँ भने बढी उपयोगी हुन्छ । लाभदायि हुन्छ ।

तपाईसँग यति लामो बसाई बसिसकेपछि ब्रिटिस गोरखाहरुको अधिकारको विषयमा सोधिएन भने यो समयमाथि अन्याय हुन्छ । बेला–बेलामा विभिन्न कोणबाट नेपालभित्र इभन बेलायतमै पनि यो प्रसंग उठिरहन्छ । नेपालका सरकार प्रमुखहरुले द्विपक्षिय भेटवार्ताहरुमा पनि छलफल गरेको देखिन्छ । यो विषय तपाई पुगेपछि तपाईको काँधमा अलिअलि थप जिम्मेवारी त आइहाल्छ । कसरी हेर्ने हो ? के–के गर्न सकिने हो ? हाम्रो आफ्नो स्ट्रेन्थ अनुसारको नेगोसिएसन हुने होला ।

यो विषय चाहिँ अलिकति अगाडि बढेको तर टुंगोमा पुग्न बाँकी नै रहेको विषय हो । यस्ले एउटा समयसिमा भन्दा अगाडि जो सेवा निवृत्त हुनु भयो । हाम्रा गोरखा दाजुभाइहरु । उहाँहरुले अहिले त्यो रिभेन्स बोकेर त्यसको समाधान खोजिरहनु भएको छ । त्यसको लागि बाइल्याटरल रुपमा एउटा कमिटी गठन भएर त्यसले टेक्निकल प्रतिवेदन पनि लिएको छ । त्यसैको आधारमा एउटा जोइन्ट मेकानिजम पनि तयार भएको छ र त्यसले वार्ता गर्दै आइरहेको छ ।

त्यो वार्ता गर्दा एउटा एम्बास्टरको लेभलमा भइरहेको छ भने अर्को चाहिँ टेक्निकल रुपमा वार्ता भइरहेको छ । त्यो दुई वटा चरणमा वार्ता हुँदा खेरी पछिल्लो पटकको चाहिँ २०२४ को मार्चमा भएको रेकर्ड छ हामीसँग । यो विषयलाई हामीले लजिकल कन्क्लुजनमा चाँडो भन्दा चाँडो पुर्याउदा खेरी यो समाधान पनि चाँडो हुने र त्यसबाट सबै पक्षले सकरात्मक लाभ पाउने मैले देखिरहेको छु । यो एउटा प्राइर्योटिको विषय हो । हामीले नेपाल र बेलायतको बीचको जुन गौरवशाली सम्बन्ध छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै यसको छिटोभन्दा छिटो समाधान खोज्ने पक्षमा छौं ।

तपाई नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर बेलायत बस्दै हुनुहुन्छ । जाँदै हुनुहुन्छ । अब हामीले विश्वास गर्ने ठाउँमा पुग्दा भयो । तपाईको यो कार्याकालमा बेलायतमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको हक अधिकारको सुरक्षा राम्रोसँग हुनेछ । त्यहाँको डायस पोरालाई आफ्नो पूर्खाको देशमा लगानी गर । त्यसको श्रीवृद्धिमा भूमिका खेल । भनेर पनि तपाईले भूमिका खेल्नु हुनेछ । त्यहाँको जो नेटिभ हुन्, उनीहरुलाई नेपाल लगानीको सुरक्षित गन्तव्य हो । तिमी घुम्न जाउ, त्यहाँको वातावरण बुझ । त्यहाँ लगानी गर र लाभ प्राप्त गर । यो अभियानमा तपाईको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने छ ।

हो । किनभने म त्यसैको लागि नै नेपाल सरकारले अपेक्षा गरेर ममाथि विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ । त्यसको सम्वर्धन र त्यसको फुलफिलमेन्टका लागि म र मेरो टीमले सशक्तताका साथ आफ्नो कार्याकाल भरी पफर्म गर्छौ । डेलिभर गर्छौ । हामीले पाएको अवसरलाई देशको लागि नेपाल र नेपालीको हितको लागि अधिकतम उपयोग गर्छौ ।

लामो बसाईमा थुप्रै कुराकानी गरियो । अझै यत्ति विषय चाहिँ थप्न बाँकी छ भन्ने महसुस गर्नु भएको छ भने भन्नुस् ?

अन्तिममा म भन्न चाहन्छु । डिप्लोम्यासिमा डिप्लोम्याटिक मिसन प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन्छ । तथापी डिप्लोम्याटिक मिसनको सफलता भनेको डिप्लोम्यासिको सफलता हो । डिप्लोम्यासि भनेको खासमा फरेन पोलिसिको इस्ट्रुमेन्ट हो । जसले इम्ल्पिमेन्टेसनको लेभलमा ओर्लेर काम गर्छ । त्यसको रोल भनेको इस्ट्रुमेन्टको रोल हुन्छ । त्यो पार्टमा अन्य थुप्रै स्टेक होल्डरहरुको सहयोग चाहिन्छ । त्यो सहयोग भनेको घरभित्रका कतिपय सरोकारवालाहरुको होला । भनेको नेपाल भित्रका । कतिपय त्यहाँका होला । मैले कम्तिमा पनि यहाँको मिडिया थ्रुबाट म के भन्न चाहन्छु ? भने हाम्रो त्यो डिप्लोम्यासिको सफलताको लागि सबै सरोकारवालाहरुले सरकारी गैर सरकारी शैक्षिक प्राज्ञिक सबै पक्षले सहयोग गरिदिनु भयो भने हामी पक्कै पनि डेलिभर गर्न सक्छौँ । त्यो सहयोग पाउने अपेक्षा पनि मैले गर्दै म चाडैँ आफ्नो मिसनतर्फ जिम्मेवारी लिनको लागि जाँदै छु ।