खेमराज श्रेष्ठ
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०८० बैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषदबाट एक निर्णय गराए । निर्णयमा भनिएको छ, “धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि सङ्गठित संस्था स्थापना गर्न अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य अघि बढाईएको भन्ने विषयमा सङ्घीय संसद तथा सार्वजनिक रुपमा समेत गम्भीर चासो व्यक्त भएको र पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिले थप अध्ययन गरी यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नु उपयुक्त देखिँदा अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धी कामकारवाही हाललाई अघि नबढाउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११३ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने। ”
तत्कालिन ‘प्रचण्ड’ सरकारको स्पष्ट निर्णय नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको प्रकृया हाललाई रोक्नु र अध्ययन गराउनू । सो निर्णय भएको २ दिनपछि अर्थ मन्त्रालयले २०८० बैशाख २८ गते धितोपत्र बोर्डलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेखेको छ । शाखा अधिकृत दिनेश खनालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, “धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि सङ्गठित संस्था स्थापना गर्न अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य अघि बढाईएको सन्दर्भमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/०१/२६ मा देहाय बमोजिम निर्णय भएकोले सोको कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु हुन अनुरोध छ।”
यो पत्रपछि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकका पुर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीको नेतृत्वमा एक कमिटी गठन गर्यो । सो कमिटीले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालयलाई पेश गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा समेत पेश गरिसकेको छ ।
सो प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनको लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिको प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने’ भनेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो निर्णयमा ‘सर्वोच्च अदालतबाट समेत नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा फैसला भएको प्रतिवेदन प्राप्त भएकोले अघिल्लो निर्णय सान्दर्भिक नभएकोले प्राप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय पठाउने निर्णय भएको ।’ भनि उल्लेख छ ।
यो निर्णयले अघिल्लो निर्णय सान्दर्भिक नभएकोले प्रतिवेदन पठाउने भनेको छ । तर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स देउ भनेर कतै निर्णय भने गरेको छैन । यो निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा आउने बित्तिकै मन्त्रालयका सचिवहरु झस्किएका छन् । यसले स्पष्ट रुपमा राजनितिक नेतृत्व जोगिएर कर्मचारीहरुमाथी ठूलो जिम्मेवारी सारेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट स्पष्ट रुपमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज अनुमति पत्र दिनु भन्दा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु भन्ने किसिमबाट निर्णय आएको छ ।
अब अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई मन्त्रिपरिषदको मिति २०८१ पुस ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्राचार गर्नेछ । तर पत्राचार गर्ने क्रममा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु माथी रातो घर (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) आकर्षित हुने हो की भन्ने भयले सताएको छ । मन्त्रालय स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, “मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सुरुमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल पनि उत्साहि देखिनु हुन्थ्यो, तर अर्थ मन्त्रालयमाथी धेरै भार थपिएपछि अहिलेसम्म सेबोनमा पत्र गएको छैन ।”
कर्मचारी पोल्ने मन्त्रिपरिषद निर्णय
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने विषय केहि वर्षदेखि पेचिलो बनिरहेको छ । देशका शक्तिशाली व्यापारिक घरानाहरु एक आपसमा भिड्दा ‘साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाई’ भनेझै केहि प्रलोभनमा पर्दा अन्तिममा कर्चमचारी तन्त्र डामिने देखिएको छ । यसको ज्वालन्त उदाहरण पछिल्लो समय उम्दा भनिएका कर्मचारीहरुलाई हेर्न सकिन्छ । मिति र समयको हिसाबले सेवानिवृत्त भएर घर जानुपर्ने तत्कालिन सचिव डा.बैकुण्ठ अर्याल बिचौलिया समुहलाई बोकेर मुख्य सचिव बन्न पुगे ।
तर मुख्य सचिव बनेको केहि महिनामै अर्यालमाथी अख्तियारले मुद्दा दायर गर्यो । उनले विशेष अदालतबाट सफाई त पाए तर उनको सानदार सरकारी जागिर एउटा कलंकको टिका लगाएर बिदा हुन पुगे । साथै, देशको पहिलो बहालवाला मुख्य सचिवले अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नुपर्यो ।
अर्का जल्दाबल्दा पुर्व सचिव शिशिर कुमार ढुङगाना हुन् । उनको सरकारी जागिरे यात्राको धेरै जना प्रशंसक छन् । उनको काम गर्ने क्षमतादेखि कर्मचारी, व्यापारी, व्यवसायी र राजनितिक नेतृत्व समेत नतमस्तक थिए । तर अहिले उनी वाइडबडी जहाज खरिद काण्डमा जेल नै जानेगरी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । हालसालै मात्रै बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुर्व गृहसचिव समेत रहेका सुर्य सिलवाल आयोगबाट नागरिकता किर्तेमा फसेका छन् ।
कडा स्वभावका सिलवाल कुनै व्यापारिक घरानाका प्रतिनिधिका रुपमा उनले प्राधिकरणमा लाइसेन्स वितरण गर्नेदेखि लिएर कुनै कम्पनीको व्यापार जोगाउने काममा उनी खुलेआम लागेका थिए । उनको मैमत्त व्यवहार धेरै दिन टिक्न सकेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, वर्षमान पुनले राजिनामा गर्न दिएका संकेत उनले बुझ्न चाहेनन्। उनी अहिले निलम्बनमा परिसकेका छन् ।
यी तीन पूर्वसचिवहरु डामिदा कुनैपनि उच्च तहका नेताहरुमाथि मुद्दा लागेन । यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। व्यपारिक स्वार्थका लागि काम गर्ने थुप्रै कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार आरोपी भैरहँदा राजनितिक नेतृत्वले कुनै मूल्य चुकाउनु परेको छैन । नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत भ्रष्चार मानिएको नयाँ स्टक एक्सचेन्स लाइसेन्स प्रकृयामा हालका मुख्य सचिव एक नारायण अर्याल, अर्थ सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरे र राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरे एउटा राडारमा परिसकेका छन् ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने विषयमा एक पुर्व सचिवले नाम नलेख्ने शर्तमा आफ्नो विचार सिंहदरबारसँग राखे, “यो पद र शक्ति भन्ने विषय अन्धो हुन्छ, पदमा रहँदा सधै शक्तिशाली मात्रै भइन्छ की के हो ? भन्ने भ्रम हुन्छ, यति ठूलो ‘कर्पोरेट वार’को बिचमा बसेर एकतिरको व्यवसायी पोस्दा सधैं उही व्यवसायी मात्रै शक्तिमा हुन्छ भन्ने होइन, अर्को शक्तिमा आउने बित्तिकै घानमा हालिहाल्छ, त्यसबेलासम्म बिचौलियाहरु र नेताहरु सुरक्षित भैसकेका हुन्छन्, भिड्नुपर्ने कर्मचारीहरुले मात्रै हो ।”
पछिल्लो समय सचिव भएकाहरुले जागिर सकिने भयो भन्दै धेरै लोभ गर्दा जेल नै जानुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको ती पुर्वसचिवको भनाई छ ।
अर्थबाट पत्र आउने बित्तिकै नयाँ स्टकको अनुमति दिन बोर्डमा कर्मचारी सरुवा
धितोपत्र बोर्डलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्र दिने बित्तिकै अनुमति पत्र प्रदान गर्न बोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले आफ्नो अनुकुल कर्मचारी सेट गरेका छन् । उनले व्यवस्थापन विभागमा रहेका डा. नवराज अधिकारीलाई नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विभागमा खटाए भने सो विभागका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण राज पोखरेललाई सुपरिवेक्षण विभागमा पठाएका छन् । यद्यपी सुपरिवेक्षण विभागको जिम्मेवारीमा पठाईएका कार्यकारी निर्देशक कृष्णराज पोखरेलले भने राजीनामा गरिसकेका छन् ।
डा. अधिकारी भने बोर्ड अध्यक्षका लागि श्रेष्ठसँग अन्तिम प्रतिष्पर्धासम्मै भिडेका थिए । अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्ना प्रतिष्पर्धी डा. अधिकारीलाई व्यवस्थापन विभागबाट अनुसन्धान विभाग धपाएका हुन् । जबकी डा. अधिकारीलाई अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएका अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव महेश बरालले केहि महिना अघि मात्रै व्यवस्थापन विभागको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
कार्यकारी निर्देशकहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको केहि समय पछि नै अर्थात पुस दोश्रो साता नपुग्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले उप-कार्यकारी निर्देशकहरुको सरुवा गर्न भ्याएका छन् ।
अहिले उप-कार्यकारी निर्देशकहरुको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेका छन् । महेश बरालले व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बनाएका उप-कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीलाई हटाएर दिपेश ताम्राकारलाई ल्याएको छ ।
केसीलाई भने व्यवस्थापनबाट झिकेर धितोपत्र कारोबार तथा बस्तु बजार सुपरिवेक्षण महाशाखामा लगिएको छ । धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी सुपरिवेक्षण महाशाखामा कृष्ण प्रसाद घिमिरेलाई ल्याएर सो महाशाखाका नारायण प्रसाद शर्मालाई नीति तथा अनुसन्धान महाशाखाको जिम्मा लगाईएको छ । निरञ्जय घिमिरेले कानुन महाशाखाको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्