काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, नेपालगञ्ज, बाँकेलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककाे पुष १० गते बसेकाे सञ्चालक समितिको बैठकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख बमोजिम कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कर्णाली विकास बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले हेर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
उक्त संस्था सञ्चालनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप-निर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको छ ।
समूहमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका उप-निर्देशक विष्णुकुमार विश्वकर्मा र कानुन महाशाखाका उप-निर्देशक जुगल किशोर कुशवाहालाई सदस्य तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समूहले पुस ११ गतेदेखि नै उक्त संस्थाको तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापन समूहलाई तोकिएको कार्यादेशसहित प्रचलित कानुनमा रही सञ्चालक समिति र संस्थाको विशेष साधारणसभाको समेत काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने अख्तियारी दिएको छ ।
व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारणको हित संरक्षणलाई केन्द्रित गर्दै बचतकर्ताको बचत भुक्तानी र संस्थाको ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्ने, संस्थाको Due Diligence Audit सम्पन्न गराउन आवश्यक कार्य गर्ने, संस्थामा भएका वित्तीय अपचलनउपर आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका अख्तियारी प्रदान गरिएको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा लेखेको छ, ‘कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले यस बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नगरेको, संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर भएको, आर्थिक हिनामिनाको आशड़ा भएको, कमजोर तरलता स्थितिसँगै संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप दायित्व पूरा गर्न नसक्नुका साथै संस्थाबाट प्राप्त वित्तीय अपचलनको जानकारीसमेतका आधारमा संस्थालाई यथास्थितिमा सञ्चालन हुन दिँदा निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित नहुने र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना हुने अवस्था देखिएकोले सर्वसाधारणको हित कायम गर्न संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी यस बैंकको नियन्त्रणमा लिइएको हो ।’
राष्ट्र बैंकले तोकेबमोजिमको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएको, निष्क्रिय कर्जा अनुपात ४०.८५ प्रतिशत रहेको लगायतका कारणले संस्थाको वित्तीय अवस्था समस्याउन्मुख देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
उक्त संस्थालाई ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०७४’ को विनियम ३ बमोजिम २०८१ मङ्सिर ११ गतेदेखि लागु हुनेगरी शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्