सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । वरुण वेभरेज नेपाल प्रालीको मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेको छ । १ अर्ब ६० करोड बिगो मागदाबी गरेको मुद्दामा ३४ करोड मात्रै तिर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएपछि आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय रिभ्युमा जान लागेको हो ।
उच्च अदालत पाटनले मंसिर १६ गते वरुण वेभरेज नेपाल प्राली प्रतिवादी रहेको मुद्दाको पुर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको थियो । मुद्दा नम्बर ०७६-FJ-00९६ मा २०८० पुस ३ गते नै उच्च अदालत पाटनका न्यायधिस धीर बहादुर चन्द र जनक पाण्डेको संयुक्त इजलासले फैसला गरेका थिए । प्रारम्भिक फैसलामा २७ करोड १३ लाख ४१ हजार १ सय १ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।
झण्डै एक वर्षपछि सार्वजनिक भएको पुर्ण पाठमा व्यक्तिगत जरिवाना थप गर्दै ३४ करोड १३ लाख ४१ हजार १ सय ५ रुपैयाँ तोकेको छ । विभागले अनुसन्धानकै क्रममा वरुण वेभरेजसँग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी मार्फत धरौटी राखेको मागेको थियो । सो बैंक ग्यारेन्टी मध्ये ३४ करोड १३ लाख राजस्व खातामा जम्मा गरी बाँकी बसेको १ अब २५ करोड ८६ लाख फिर्ता गर्न अदालतले भनेको छ ।
प्रतिवादी वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. लाई राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 को दफा २३ बमोजिम ७ करोड रुपैँया जरिवाना हुने अदालतले ठहर गरेको छ ।
कम्पनीका तत्कालिन (आर्थिक कारोवार हेर्ने संचालक)अमित गुप्ता तथा वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. ले कानून बमोजिम नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व रकम छली गरी राजश्व चुहावटको कार्य गरेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, 2052 को दफा 3 तथा 4 को खण्ड (क) र (ख) को कसूर ठहर भएको प्रतिवादीहरु वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. तथा अमित गुप्ता मध्ये वरुण वेभरेज (नेपाल) प्रा.लि. लाई अदालतले २७ अर्ब १३ करोड ४१ हजार १ सय ५ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । यस्तै, कर छलीका सम्बन्धमा कम्पनीको तर्फवाट मुख्य भुमिका रहेका उक्त कम्पनीका वित्त प्रवन्धक ( कम्पनीको आर्थिक कारोवार हेर्ने संचालक) अमित गुप्तालाई ७ करोड जरिवाना हुने ठहर गरेको छ।
सो मुद्दामा कम उच्च अदालत पाटनले कम मात्रै बिगो मागेको भन्दै रिभ्यूमा जान लागको हो । सरकारी वकिल कार्यालयका एक वकिलले सिंहदरबारसँग भने, “राजस्व अनुसन्धान विभागले दसि प्रमाण सहित अदालतमा पेश गरेको छ, प्रालीले प्रयोग गरेको नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिलकै प्रमाण पेश गरेको छ, यसरी प्रमाण नै पेश भएको मुद्दामा कम बिगो माग गर्नु राम्रो पक्ष होइन, यसमा हामी रिभ्यूमा जान्छौं ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्