नीजि क्षेत्रको लगानी संकुचित बनाउने गरी विद्युत विधेयक आउनु हुँदैन: महामन्त्री थापा

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजी क्षेत्रलाई थप संकुचित बनाउने गरी विद्युत विधेयक बनाए विद्युत क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ताको तर्फबाट संशोधन प्रश्ताव पेश गर्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन् । महामन्त्री थापाले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित बनाउने दृष्टिकोणले विद्युत विधेयक ल्याउन नहुने जिकिर गरे ।

उनले जलविद्युतको क्षेत्रमा विगत ३० वर्षको अवधिमा धेरै तीतो र सुखद् क्षणहरु देखिएको बताउँदै जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नको लागि निजी क्षेत्रमैत्री कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलविद्युत क्षेत्रमा भएका विकृतिहरु प्रति कठोर बन्नुपर्ने भन्दै लगानीवृद्धि गर्न निजी क्षेत्रमैत्री नीति तर्जुमा गर्नुको विकल्प नभएको दाबी गरे ।

महामन्त्री थापाले सरकारले नियमन गर्न नसकेका कतिपय कुराहरुलाई नियमनतिर ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो संलग्नता आवश्यक रहेको जिकीर गरे ।

उनले कानूनको दफाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई विकास हुन नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई अझै थप फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिदैँ भने, ‘हाम्रा ३० वर्षको अवधिमा केही सुखद् अनुभवहरु छन् । तीतो अनुभव पनि छन् । हामी यो भन्दा अघि बढ्दै जाँदा सरकारले बनाउने विद्युत सम्बन्धी कानूनका दफाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई झन संकुचित बनाउने सोच दृष्टिकोण राख्यौ भने हाम्रो विद्युत क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन । जलविद्युत क्षेत्रमा भएका विकृतिहरुप्रति कठोर हुनुपर्छ । तर कानुनका तफहरुले यस्तो नगरोस् ।’

‘सरकारले नियमन गर्न नसकेका कतिपय कुराहरुलाई नियमनतिर ध्यान दिने भन्दा पनि समग्रमा निचोड्नेतर्फ गयौं भने हामीले परिणाम ठिक दिन सक्दैनौं । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो संग्लनता आवश्यक छ । यो सबैबाट म मैले हाम्रा कानूनको दफाहरुबाट निजी क्षेत्रलाई विकास हुन सक्दैन निजी क्षेत्रको लाई अझै थप फराकिलो बनाउनुपर्छ अरु थप ठाउँ दिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्न बनाउन चाहन्छु’ उनले भने ।

महामन्त्री थापाले पाँच मेगावाटसम्म जडित विद्युत क्षमताको अधिकार दिन नसकिने बताउँदै स्थानीय तहको क्षमता लगायतको विषयका कारण स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त नहुने बताए ।

उनले ३ मेगावटसम्मका जडित विद्युत क्षमताको हकमा दिन उपयुक्त हुने उल्लेख गर्दै अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने संस्थाको कारणले नभई सरकारमा सम्बन्धित निकाय कानूनी संरचनागत र प्रक्रियागत अवरोधको कारणले सयम काम हुन नसकेको हकमा लागू नहुने उल्लेख गरे ।