‘एउटै व्यक्तिले विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति कानूनी रुपमा अन्त्य गर्नुपर्छ’ सांसद शर्मा

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने,लाइसेन्स लिने र बिक्री वितरण गर्ने कार्य कानूनी रुपमा अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ताको तर्फबाट संशोधन प्रश्ताव पेश गर्दै सांसद शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले जलविद्युत क्षेत्रमा विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने,लाइसेन्स लिने र विक्री वितरण गर्ने कार्य एउटा विकृतिको रुपमा रहेको बताउँदै विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने,लाइसेन्स लिने र बिक्री वितरण गर्ने कार्य रोक्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले एक जना व्यक्तिको आर्थिक क्षमता बमोजिम विद्युत उत्पादन लाइसेन्स दिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिदैँ एक व्यक्तिले अनुमति लिने र विक्री गर्ने कार्यको अन्त्य हुन जरुरी रहेको जनाए । उनले अहिले २० वटा परियोजना दर्ता भएको बताए ।

शर्माले जलविद्युत उत्पादन अनुमतिको व्यवस्थालाई रोक्न सैद्धान्तिक रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै पहिला पूर्वका खोला नदीमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था रहेको र अहिले पश्चिमतिरका नदी खोलाहरूमा दिन थालिएको व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘जलविद्युतमा एउटा विकृति छ । विद्युत अनुमतिपत्र होल्ड गर्ने,लाइसेन्स लिने र विक्रि वितरण गर्ने कार्य चलि रहेको छ । एक जना व्यक्तिको आर्थिक क्षमता अनुसार कति काम गर्नसक्छ । अहिले २० वटा परियोजना दर्ता गरिएका छन् । जल विदयुत सम्बन्धी केही संशोधन अनुमति उत्पादन यो व्यवस्थालाई रोक्ने कुरा हामीले सैद्धान्तिक रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद विना लामाले विद्युत उत्पादनमा गुरुयोजनाका आयोजनाहरुमा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । उनले गुरुयोजनाका आयोजनाहरु बनाउनसके आयोजना बन्दा स्थानीयलाई पर्ने असरका विषयमा पनि मध्यनजर गर्न सकिने बताइन् । लामाले बस्ती विकासको अवधारणालाई पनि हेरेर कानूनी व्यवस्था गर्न पर्नेमा जोड दिदैँ गुरुयोजना विना आयोजनाहरु अगाडि बढाउँदा अहिले पनि समस्या आइरहेको उल्लेख गरिन् ।

उनले जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई कानूनी रुपमा आकर्षित गर्नुपर्ने बताइन् । उनले निजी क्षेत्रले लगानी गरेका आयोजनाहरुमा सरकारले लगानी गर्न नहुने बताइन् । उनले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्नको लागि निज क्षेत्रले गरेको लगानीमा सरकारले अनावश्यक लगानी गर्न नहुने जनाइन् ।

उनले व्यवस्थापकीय रुपमा सघन र सक्षम एउटै निकाय मार्फतबाट गरिनुपर्छ सो उद्देश्य सहितको संस्थाको सांगठनिक क्षमताको विकासमा विशेष जोड दिइनुपर्ने बताइन् ।