काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गर्न राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेमाथि दबाब बढेको छ । मन्त्रिपरिषदको कात्तिक अन्तिम साता बसेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि गठित चिन्तामणी शिवाकोटी नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो समितिले पुँजी बजारको विकासका लागि नेप्सेको सुधारसँगै प्रतिष्पर्धी नयाँ स्टक पनि आवश्यक रहेको निष्कर्षसहितको सुझाव दिएको थियो ।
सो समितिको प्रतिवेदनमा धेरै बिषय समेटिएको भए पनि मुख्य रुपमा भने नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सलाई नै जोड दिईएको छ । ‘चिन्तामणी शिवाकोटी नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले उहिल्यै गरेको थियो, अहिले त्यसको फाइल राजश्व सचिव कहाँ छ, उहाँ पनि सेबोनलाई पत्र लेख्न राजी हुनु भएको बुझिन्छ’, अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो ।
कर्पोरेट घरानासँगको लामो अनौपचारिक छलफलपछि सचिव घिमिरे पत्र लेख्न राजी भएको स्रोतले बतायो । राजश्व सचिव घिमिरेले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया पुन: आरम्भ हुनेछ ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स नदिने भन्दै तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २०८० बैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्दै नयाँ स्टकको लाइसेन्स रोकेको थियो । उनले सो निर्णय गरेको केहि दिनपछि नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अर्ब खर्बको सेटिङ भत्काएको प्रतिनिधि सभामा भाषण समेत गरेका थिए ।
हालका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका ‘प्रचण्ड’ले नयाँ स्टकको खेलमै आफ्नो सरकार ढलेको दाबी समेत गदै आएका छन् । तर प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली आएसँगै सरकारको मुख्य एजेण्डा नै नयाँ स्टक एक्सचेज वितरण गर्नु भएको भन्दै धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष पठाउनु भन्दा पहिले नै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने निर्णय गराएका थिए ।
सोहि निर्णय बमोजिम राजस्व सचिव घिमिरेले पत्र लेख्न लागेका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राजस्व सचिव घिमिरे पत्र लेख्न राजी हुनु अघि केहि कर्पोरेट घरानासँग अनौपचारिक छलफलमा सहभागी भएको आरोप लागिरहेको छ । स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘एक हप्ताअघि मात्रै अहिले पत्र लेख्नु परे बरु सचिव पद नै छाड्छु भन्दै हिड्नु भएको थियो, तर एक हस्तामै उहाँको मनस्थिति परिवर्तन भैसकेको रहेछ ।’
अर्थ मन्त्रालयका २ सचिवहरु २ प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाको प्रतिनिधित्व गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । २ फरक धारका व्यवसायिक घरानाको प्रतिनिधित्व गरिरहेका सचिवहरुले पछिल्लो समय एकै समुहको प्रभावमा परेपछि समस्या बढेको हो । उच्च स्रोतले थप्यो, ‘नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्नुअघि राजस्व सचिव घिमिरेले एक सर्त राख्नु भएको बुझिएको छ, नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण भएपछि अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको स्थान आफूले पाउनु पर्ने शर्तमा मात्रै उहाँ पत्र लेख्न राजी हुनु भएको हो ।’
अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले थाइल्याण्डको भ्रमण सकेर शुक्रबार नेपाल फर्किएका छन् । मन्त्री फर्किए लगतै नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयको छ ।
अख्तियारको उजुरीले तनावमा
यसैबिच धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ती र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा पाँच अर्ब रुपैयाँ कमिसनको खेल रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । यस अघि बेनामे उजुरी परेको भए पनि पुस १ गते दर्ता भएको अर्काे उजुरीले भने सबैलाई तनावमा पारेको बताइन्छ । उजुरीकर्ताले धितोपत्र बोर्डका नव नियुक्त अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठको योग्यतामाथि पनि प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्