गभर्नर अधिकारीको ‘लो कष्ट हाउजिङ’लाई बैंकले यसरी गर्न सक्छ फाइनान्स, ‘घरजग्गा अनुत्पादक भन्ने भाष्य गलत’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल इकोनोमी बुष्ट गराउन ‘लो कष्ट हाउजिङ’को योजना अघि सारेका छन् । अनौपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा गभर्नर अधिकारीले तत्कालै काम थाल्नेगरी देशका विभिन्न कुनाहरुबाट लो कष्ट हाउजिङको योजना अघि बढाउनु पर्ने योजना ल्याएका हुन् ।

गभर्नर अधिकारीको योजनामा निजी क्षेत्रले सहमति जनाइसकेका छन् । यसैगरी, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पनि ‘लो कष्ट हाउजिङ’मा  फाइनान्स गर्न सकिने बताइसकेका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुनिल केसीले ‘लो कस्ट हाउजिङ’ ले हजारौँ युवाको सपना साकार पार्ने बताएका छन् ।

केसीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ‘लो कस्ट हाउजिङ योजना’ ले देश छोडिरहेका हजारौँ युवाहरुको सपना साकार गर्ने बताएका हुन् । ‘लो कस्ट हाउजिङ’ आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न सके यसको माग बढ्ने केसीको तर्क रहेको छ ।

केसीले ‘बैंक र उद्यम’ टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नरको योजनामा सहमति जनाएका हुन् । सिइओ केसीले भने, “जति मान्छेहरु बाहिर गइरहेका छन् । उनीहरुका लागि फस्ट क्लू भनेकै एउटा सपना भनौँ या घर बनाउने तर हामी अव्यवस्थित रुपमा अघि बढिरहेका छौँ । प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सँगै लिएर व्यवस्थित किसिमले लिएर जाने हो भने एउटा टाइममा जाने हो भने त्यहाँ पनि डिमान्ड हुन्छ।”

गभर्नरको ‘लो कस्ट हाउजिङ’ पनि एक किसिमको घरजग्गा नै रहेको र त्यस्लाई बैंकहरुले फाइनान्स गरेर स्ट्रक्चर वेमा, अर्गनाइज वेमा लिएर जाने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा लो कस्ट हाउजिङले सकरात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने धारणा सिइओ केसीको छ ।

लो कस्ट हाउजिङको डिमान्डलाई पूरा गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण, जुन खालको स्ट्रक्चरल अर्गनाइज वेमा हुनु पर्ने हो, त्यो नभएको र अन अर्गनाइज वेमो धेरै काम हुनु रहेको केसीको तर्क छ । “त्यस्ले गर्दा अर्फोटाबीलिटीमा पनि इस्यु आइरहेको छ । चाहेर पनि किन्न नसक्ने भइसकेपछि अलि अप्ठ्यारो भएको हो” उनले भने ।

उनले बैंकहरुले अपर्चुनिटी हुने बित्तीकै सबै क्षेत्रमा लगाउँदै आएको र सरकारले जहाँ भनेको छ त्यहाँ लगानी गरेको बताए । उनले अब भने सरकारले भनेको ठाउँमा नभएर अन्य रिटेल, फाइनान्सिङ, हाउजिङ फाइनान्सिङ लगायत सेक्टरमा लगानी गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

“घरजग्गाको जुन प्राइसिङको मोडल छ । त्यसमा कहि न कहि रिभ्यु गर्नुपर्छ । केही खालको अलि बढी ट्रान्सफरेन्स गरेर, त्यहाँ भ्यालुएसनको सिस्टम अनलाइनमै गएर गर्न सकिने जस्ता बाहिर भएका प्रोभिजनहरुलाई लिएर आयो भने गर्न सकिन्छ।” उनले थपे । उनले पछिल्लो १०, १५ वर्षमा बढेको घरजग्गाको भाउले सर्ट ट्रममा केही राम्रो इम्प्याक्ट देखिए पनि लङ ट्रममा राम्रो इम्प्याक्ट नगर्ने दाबी गरे ।

आन्तरिक र बाह्य अर्थतन्त्रमा भाइब्रेन्ट नआएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नयाँ उपाय सुझाएका थिए । वर्षमा एक पटक बन्ने बजेट नीति र मौद्रिक नीति आइसकेको अवस्थामा तत्काल अर्थतन्त्रलाई गति दिन गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए ।

केही साता अघि ‘बैंक र उद्यम’ टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बोल्दै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सधैं सेयर बजार र गाडीको पछि लागेर नहुने धारणा राखेका थिए । उनले काठमाडौंको कुनै कर्नर (क्षेत्र) मा ४० लाखदेखि ६० लाखसम्म पर्ने घरहरु बनाएर त्यसलाई बिक्री गर्न सके अर्थतन्त्रमा सजिलै सुधार आउने बताएका हुन् ।

उनले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘काठमाडौंको कुनै कर्नरमा ५–५ हजारको बस्ती बसाईदिने, लो कस्ट हाउजिङ । ४० लाख, ५० लाख ६० लाखमा पाइने घरहरु बनाइदिने । ५ हजारको बस्ती बसिसकेपछि त्यहाँ छुट्टै स्कुल हुन्छ । छुट्टै स्वास्थ्य केन्द्र हुन्छ । छुट्टै डिपार्टमेन्टल स्टोर हुन्छ ।’

उनले काठमाडौंका घरहरुको मूल्य मान्छेको क्षमता भन्दा बढीको भएकाले घर जग्गा किनबेचमा कमी आएको उल्लेख गर्दै भने, ‘काठमाडौंमा ५/६ करोड कमको घर पाइँदैन । मान्छेको क्षमता १ करोडभन्दा कम छ । क्षमता कम भएको मान्छेले ४र५ करोडको घर किन्न सक्दैनन्, सरकारले घर बनाएर ४० लाखदेखि ६० लाखसम्ममा बेच्न सक्यो भने यहाँ जसले पनि घर किन्छ र अर्थतन्त्र पनि सहजै चलायमान हुन्छ ।’

यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा मात्रै नभएर उत्पादन क्षेत्र सिमेन्ट, स्टिल, इट्टा, रडहरु समेत यही खपत हुने उनको भनाइ छ । गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक मन्दीले घरजग्गा व्यवसायहरु समेत समस्यामा परेको बताउँदै सो क्षेत्रलाई सुधारको लागि आफ्नो यो योजनाले केही हदसम्म टेवा पुर्याउने धारणा समेत व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाल घरजग्गा तथा आवासीय विकास महासङ्घका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारले नै विभिन्न नीतिलाई अपनाउने हो भने ‘लो कस्ट हाउजिङ’ सहजै सम्भव हुने बताएका छन् । उनले अहिलेको स्थितिमा सम्भव नभएको तर कन्डिस्नल्ली यो सम्भव रहेको बताए ।

उनले सिंहदरबारसँग भने, ‘जहाँ प्रोजेक्ट गरिन्छ । त्यो डिस्ट्यान्ससम्म सरकारले ठूलो हाइवे रोड, यातायातको सहज रुपमा आवात९जावत गर्न सक्ने रोड पुर्याउन सक्ने हो भने यो सम्भव छ ।’

‘लो कस्ट हाउजिङको लागि सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन सक्नुपर्यो तर सरकारसँग त्यो स्थिति पनि छैन । त्यसैले सरकारले पब्लिकको जग्गा किनेर अगाडि बढ्ने हो भने यो सम्भव छ’ उनले भने, ‘सरकारले व्यक्तिको ४-४ आना जग्गा कलेक्सन गरेर ५ हजार रोपनी जग्गा पुग्दैन । त्यसैले, राज्यले नै एउटा नीति बनाएर जग्गाधनीसँग एकमुष्ट जग्गा किनेर डेभलपरलाई दिने स्थिति बन्यो भने यो सम्भव छ ।’

काठमाडौं भित्रका महँगो प्रोप्रटीहरु मध्यम वर्गका मानिसहरुले किन्न नसकेको अवस्थामा उनीहरुको इच्छा पूरा हुनुका साथै उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न ‘लो कस्ट हाउजिङ’ उपयुक्त हुने जिकिर गरे । आजको अवस्थामा यो एउटा आवश्यकता समेत रहेको अध्यक्ष लोहनीको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीको तत्काल इकोनोमी बुष्ट गर्ने लो कस्ट हाउजिङमा अर्थमन्त्रालयले समेत सहमति जनाएको छ । आर्थिक मन्दीमा पिछडिरहेको मुलुकको अर्थतन्त्र लो कस्ट हाउजिङ योजनाबाट अगाडि बढ्न सक्ने अर्थमन्त्रालय भन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेको र यस्तो अवस्थामा गभर्नरको ‘लो कस्ट हाउजिङ’ योजना उपयुक्त हुने दाबी गरेका छन् ।

उनले सिंहदरबार डटकमसँग भने, ‘यो लो कस्ट हाउजिङ सरकारले गर्ने काम हैन । प्रकृयामा जाने भनेको निजी क्षेत्र नै हो । नीजि क्षेत्र आफैँले प्रस्ताव लिएर आउँछ भने त्यसमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने, निजी क्षेत्रले नै कन्सट्रक्सन गर्ने काम गर्छ ।’

‘लो कस्ट हाउजिङ’को लागि सस्तो ब्याजमा ऋण पाइन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । यो कन्सेप्ट आफैँमा एकदमै राम्रो हो ।’ उनले भने ।