सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भन्सार विभाग त्रिपुरेश्वको प्राङगणमा राखेको २ वटा अउडीको लक्जरी गाडी लिलामी हुने भएको छ । गाडीको चाबी बनाउन नसकेपछि विभागले लिलामी प्रकृया अघि बढाएको हो ।
गाडी आयतकर्ताले २ गाडीको चाबीको मात्रै १ करोड रुपैयाँ माग गरेपछि लिलामी प्रकृया अघि बढाएको विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिए । महानिर्देशक पुडासैनीले भने, “गाडीको चाबीको मात्रै १ करोड रुपैयाँ माग गरेपछि गाडी नै लिलाम गर्ने विभागले निर्णय गरेको छ, लिलामी प्रकृया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छौं, मन्त्रालयबाट निर्णय आएपछि लिलामी प्रकृया अघि बढ्छ ।”
गाडी लिलामीको अन्तिम निर्णय भने अर्थसचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने यसअघि नै सरकारी प्रयोगजनका लागि गाडी प्रयोग गर्ने भन्दै भन्सार कार्यालयबाट गाडी ल्याइएको थियो । यसअघि पुर्व अर्थ सचिव कृष्णहरी पुष्करले गाडी सरकारी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्दै सचिव स्तरिय निर्णय गराएका थिए ।
त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभाग प्राङगणमा २ वटा अडी ब्राण्डका गाडी छोपेर राखेको छ । गैरकानुनी बाटोबाट ल्याइएको सो गाडी भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास हुन नसकेपछि २ वटा गाडी भन्सारको प्राङगणमा ल्याएर राखिएको हो ।
प्रिमियम सेग्मेन्टको इलेक्ट्रिक गाडी संचालनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा प्रयास गरेको थियो । तर सम्भव भएको छैन । रमेश जलान सहितको लगानी भएको प्रिन्सा अटोमोटिभले ल्याएको तीन वटा अडी गाडी सरकारले भन्सार विभागले जफत गरी ल्याएको थियो । तीन गाडी मध्ये एक गाडी तत्कालिन भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले चाबी बनाई चढेका थिए । तर पछि विवादमा पर्न सक्ने भन्दै उनले सो गाडी चढ्न छाडिदिए ।
विभाग स्रोतका अनुसार गाडीको चाबीको खर्च निकै धेरै रहेको छ । विभागले गाडीको चाबी बनाइदिन आधिकारिक कम्पनीलाई नै जिम्मा दिएको थियो । एउटा गाडीको चाबी बनेपनि २ गाडीको चाबी बन्न बाँकी छ ।
भन्सार विभाग स्रोतका अनुसार ती दुई गाडीको चाबी भन्सार विभाग/कार्यालयसँग छैन । आयातकर्ताले गाडीको चाबी नदिएपछि गाडी झनै अलपत्र बनेको हो ।
तत्कालिन अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्करले सो गाडी चढ्न प्रयास गरेका थिए । सचिव पुष्करले सचिव स्तरिय निर्णय गरी अर्थ सचिवले अडीको एक इलेक्ट्रिक गाडी चढ्ने निर्णय गरेका थिए । तर तत्कालिन काँग्रेस-माओवादीको सरकार ढलेर एमाले माओवादीको सरकार बनि अर्थ मन्त्रीमा वर्षमान पुन आएपछि मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरी पुरानो निर्णयलाई काटिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रिन्सा अटोमोटिभ सहित केहि कम्पनीहरुले नेपालमा उपलब्ध नहुने महँगा गाडीहरु नेपाल भित्र्याउने गरेका थिए । यसरी केहि पटक महँगा गाडी नेपाल भित्र्याउन पनि कम्पनीहरु सफल भएका थिए । गाडी भित्र्याउनका लागि भने भन्सार ऐन २०६४ अनुसार कानुनी प्रकृया पुरा गर्नुपर्छ ।
ऐन अनुसार नेपालमा गाडी आयात गर्नका लागि उत्पादक कम्पनीले नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । तर तत्कालिन समयमा तीन वटा अडी गाडी भित्र्याएको प्रिन्सा अटोमोटभले भने आधिकारिक एजेन्सी नलिइकन गाडी आयात गरेको थियो । आधिकारिक एजेन्सी नभएपछि भन्सार विभागले गाडी जाँचपास गर्न मानेन् ।
यसरी गाडी जाँच पास गर्न नमिलेपछि किशोर गियरले ज्यागुएर ब्राण्डको गाडी आयात गर्ने गरेको थियो । यस्तै, श्रीमा डिष्टिब्युटर्सले टेस्लाका गाडी नेपाल ल्याउने गरेको थियो । गाडी नछुटेपछि श्रीमा डिष्टिब्युटर्स भने सेर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । अदालतले आयातकर्तामाथी अन्याय भएको भन्सारमा गाडी राख्दा राख्दै धेरै क्षति भएको भन्दै गाडी बिना शर्त छाडिदिन भन्सार कार्यालयलाई आदेश दियो । यसरी श्रीमाले टेष्ला गाडी छुटाएर ल्यायो । प्रिन्साले पनि सोहि उपाय अबलम्बन गर्दै सर्वोच्च अदालत गयो तर श्रीमाले झै अदालतबाट आदेश पाएन ।
तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसरी अड्किएका गाडीका लागि आर्थिक ऐनमा छुट्टै व्यवस्था गरिदिए । आधिकारिक एजेन्सीबिना नेपाल आएका गाडीलाई ३० प्रतिशत जरिवाना लगायर जाँचपास गर्ने व्यवस्था गर्यो । सो व्यवस्थाले गाडीको मूल्य बढ्न गयो । लामो समय भन्सार र्याडमै गाडी बस्दा त्यसको ड्युमरेज शुल्क पनि धेरै नै तिर्नुपर्ने भयो ।
यसैगरी, लामो समयसम्म भन्सारमा बसेको हुनाले गाडीमा प्राविधिक समस्या समेत देखिन सक्ने भन्दै आयातकर्ताले गाडी छुटाउन चाहेन । यसरी लामो समय भन्सार र्याडमा गाडी बसेपछि भन्सार विभागले गाडीमा उठाएर सो गाडी भन्सार विभागको प्राङगणमा ल्याएर राखेको छ ।
गाडीको चाबी नभएपछि गाडीलाई पुन: भन्सार कार्यालयमै लगेर लिलामी गर्ने तयारी गरिएको छ । विभाग स्रोतका अनुसार गाडीको चाबी पाउन कठिन भएपछि कार्यालयमै लगेर गाडी लिलामी गर्न लागिएको हो । उता आयातकर्ता भने गाडी लिलामीमा आए सस्तो मूल्यमा गाडी लिएर चलाउने रणनितिमा लागेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्