त्रिविको जग्गा छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ : मन्त्री भट्टराई

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताएकी छिन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नगर्ने कुरा सरकारले नभनेको बताएकी हुन् ।

उनले समितिले साढे २ महिना म्याद थप गरेपछि करिव ५ महिनाको समयमा गत मंसिर १४ मा प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको बताइन् । उनले समितिले नै अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको र समितिलाई दिएको कार्यादेश उपत्यकाभित्र मात्रै रहेकाले धेरै कुराहरु छानविन गर्नुपर्छ भन्ने सूचनाहरु प्राप्त भएको साथै बताएको जानकारी दिए ।

समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि त्यसबारेमा काम गर्न सकिने कुरा गरेको उल्लेख गरिन । प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन भएन र नयाँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा गर्नु नभएको बताइन् ।

समितिका सुझावहरु कार्यान्वयन गरेर जाने कुरामा सबै एक ठाउँमा रहेको जानकारी दिइन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित ‘त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पती छानविन समिति’ले त्रिविको जग्गादेखि अन्य पूर्वाधारका सम्पतीको खोजविन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ १७ गते समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्री भट्टराईले शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकनका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको बताइन् ।