काठमाडौं । लगातार ब्याजदर घट्दा पनि बैंकहरुमा ऋण लिन लगानीकर्ताहरु गएका छैनन् । विदेशी मुद्राको संचिति बढ्दै जादाँ आयात समेत बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक र बाह्य अर्थतन्त्रमा भाइब्रेन्ट नआएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नयाँ उपाय सुझाएका छन् ।
वर्षमा एक पटक बन्ने बजेट नीति र मौद्रिक नीति आइसकेको अवस्थामा तत्काल अर्थतन्त्रलाई गति दिन गभर्नर अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् ।
गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ‘लो कस्ट हाउजिङ’ उपयुक्त हुने भन्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलललाई सुझाव दिएका छन् । उनले ‘बैंक र उद्यम’ शिर्षकको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई उपाय सुझाएको बताएका हुन् । उनले सधैं सेयर बजार र गाडीको पछि लागेर मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र नबढ्ने बताउँदै अब नयाँ बाटो अपनाउनु पर्ने धारणा राखेका हुन् ।
उनले काठमाडौंको कुनै कर्नर (क्षेत्र)मा ४० लाखदेखि ६० लाखसम्म पर्ने घरहरु बनाएर त्यसलाई बिक्री गर्न सके अर्थतन्त्रमा सजिलै सुधार आउने बताएका हुन् ।
उनले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘काठमाडौंको कुनै कर्नरमा ५–५ हजारको बस्ती बसाईदिने, लो कस्ट हाउजिङ । ४० लाख, ५० लाख ६० लाखमा पाइने घरहरु बनाइदिने । ५ हजारको बस्ती बसिसकेपछि त्यहाँ छुट्टै स्कुल हुन्छ । छुट्टै स्वास्थ्य केन्द्र हुन्छ । छुट्टै डिपार्टमेन्टल स्टोर हुन्छ ।’
उनले काठमाडौंमा सस्तोमा घर बनाउने र त्यसलाई सस्तैमा बेचेपछि पैसा बैंकमा नथुप्रिने र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा पनि टेवा पुग्ने बताएका छन् । उनले काठमाडौंका घरहरुको मूल्य मान्छेको क्षमता भन्दा बढीको भएकाले घर जग्गा किनबेचमा कमी आएको उल्लेख गर्दै भने, ‘काठमाडौंमा ५/६ करोड कमको घर पाइँदैन । मान्छेको क्षमता १ करोडभन्दा कम छ । क्षमता कम भएको मान्छेले ४/५ करोडको घर किन्न सक्दैनन्, सरकारले घर बनाएर ४० लाखदेखि ६० लाखसम्ममा बेच्न सक्यो भने यहाँ जसले पनि घर किन्छ र अर्थतन्त्र पनि सहजै चलायमान हुन्छ ।’
राज्यले चाहँदा नसकिने कुरा केही नभएको उनको दाबी छ । ४/५ हजार वटा घर बनाउने काम निजी क्षेत्रलाई दिने उनको योजना छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा मात्रै नभएर उत्पादन क्षेत्र सिमेन्ट, स्टिल, इट्टा, रडहरु समेत यही खपत हुने उनको भनाइ छ ।
उनको यो योजनाले हजारौँ इन्जिनियरहरुले काम पाउने गभर्नर अधिकारी उल्लेख गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यस्ता घरहरु बनाउने प्रोजेक्ट तुरुन्तै १ वर्ष, २ वर्षभित्रमा सक्ने गरि अघि बढाउने । दशौँ वर्ष लगाउने होइन । खपत गर्नलाई तुरुन्तै लगाउनु पर्यो । यसो गर्दा २, ३ वटा सिमेन्ट कम्पनीको सिमेन्ट खपत हुन्छ वर्षभरीमा।’
‘लो कस्ट हाउजिङमा आवश्यक फेसिलिटेशन, क्लियरेन्सको काममा राज्य लाग्ने हो । राज्य पनि कसरी लाग्नु पर्छ भन्दा स्थानीय सरकार, सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरु लागेर एउटा टिम बनाउने हो भने गर्न सक्ने कामहरु हो । यसले एक्टिभीटी बढाउँछ’ उनले भने।
नेपालमा ५० सालदेखि एउटा पनि औद्योगीक क्षेत्र राम्रो नबनेको गुनासो गर्दै उनले थपे, ‘एउटा औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा उद्योग नअट्ने पनि औद्योगिक क्षेत्र भए हाम्रा । औद्योगिक क्षेत्र त व्यापक हजारौं हजार उद्योगहरु बाहिरबाट आएर बस्न सक्ने खालको बनाउन सक्नु पर्यो नि ।’
गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय मुलुकको आर्थिक मन्दीले घरजग्गा व्यवसायहरु समेत समस्यामा परेको बताउँदै सो क्षेत्रलाई सुधारको लागि आफ्नो यो योजनाले केही हदसम्म टेवा पुर्याउने धारणा समेत व्यक्त गरेका छन् ।
उनले यस्तो उपायले सरकार, घर किन्ने व्यक्ति, बेच्ने व्यक्ति र समग्र अर्थतन्त्रलाई समेत फाइदा हुने दाबी गरे । नेपाल घरजग्गा तथा आवासीय विकास महासङ्घका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले मुलुकमा देखा परेको आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सरकारले नै विभिन्न नीतिलाई अपनाउने हो भने ‘लो कस्ट हाउजिङ’ सहजै सम्भव हुने बताएका छन् । उनले अहिलेको स्थितिमा सम्भव नभएको तर कन्डिस्नल्ली यो सम्भव रहेको दाबी गरे ।
उनले सिंहदरबारसँग भने, ‘जहाँ प्रोजेक्ट गरिन्छ । त्यो डिस्ट्यान्ससम्म सरकारले ठूलो हाइवे रोड, यातायातको सहज रुपमा आवात-जावत गर्न सक्ने रोड पुर्याउन सक्ने हो भने यो सम्भव छ ।’
‘लो कस्ट हाउजिङको लागि सरकारले जमिन उपलब्ध गराउन सक्नुपर्यो तर सरकारसँग त्यो स्थिति पनि छैन । त्यसैले सरकारले पब्लिकको जग्गा किनेर अगाडि बढ्ने हो भने यो सम्भव छ’ उनले भने, ‘सरकारले व्यक्तिको ४/४ आना जग्गा कलेक्सन गरेर ५ हजार रोपनी जग्गा पुग्दैन । त्यसैले, राज्यले नै एउटा नीति बनाएर जग्गाधनीसँग एकमुष्ट जग्गा किनेर डेभलपरलाई दिने स्थिति बन्यो भने यो सम्भव छ ।’
उनले गभर्नर अधिकारीको ‘लो कस्ट हाउजिङ’ उपायलाई सरकारले नै एउटा राष्ट्रको महत्त्व ठानेर प्राथमिकता दिने हो भने यो सम्भव रहेको दाबी गरे । काठमाडौं भित्रका महँगो प्रोप्रटीहरु मध्यम वर्गका मानिसहरुले किन्न नसकेको अवस्थामा उनीहरुको इच्छा पूरा हुनुका साथै उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न ‘लो कस्ट हाउजिङ’ उपयुक्त हुने जिकिर गरे । आजको अवस्थामा यो एउटा आवश्यकत समेत रहेको अध्यक्ष लोहनीको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीको चपेटामा रहेको र यस्तो अवस्थामा गभर्नरको ‘लो कस्ट हाउजिङ’ योजना उपयुक्त हुने दाबी गरेका छन् ।
उनले काठमाडौं उपत्याभित्र मात्र नभई अन्य मेजर सिटीहरुमा समेत घर बनाएर सस्तोमा बेच्न सक्यो भने देशको अर्थतन्त्र मात्र होइन उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टहरुको उपयोग हुने, रोजगारको सृजना हुने र काठमाडौंमा आफ्नै घरमा बस्न चाहनेहरुले पनि सस्तो मूल्यमा नै आफ्नै घरमा बस्न पाइने बताएका छन् ।
प्रवक्ता भट्टराईले गभर्नरको यो उपायमा सहमति जनाउँदै यसमा सबै सवल र फाइदाजनक मात्रै कुरा भएकाले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँन यो उपाय उपयुक्त हुने उल्लेख गरे ।
उनले सिंहदरबार डटकमसँग भने, ‘यो लो कस्ट हाउजिङ सरकारले गर्ने काम हैन । प्रकृयामा जाने भनेको नीजि क्षेत्र नै हो । नीजि क्षेत्र आफैँले प्रस्ताव लिएर आउँछ भने त्यसमा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने, निजी क्षेत्रले नै कन्सट्रक्सन गर्ने काम गर्छ ।’
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र बढ्न नसकिरहेको, बजारमा तरलता थुप्रिरहेको र उद्योगहरु क्षमता भन्दा कम उत्पादनमा चलिरहेको अवस्थामा ‘लो कस्ट हाउजिङ’ उपयुक्त हुने उनले दाबी गरे ।
उनले अहिले इन्डिभिजल्ली १० फुट्टे, ८ फुट्टे बाटोमा पनि घर बनाउँदा समस्यामा परेको बताउँदै निजी क्षेत्रले त्यसरी घर बनाउँदा बस्तीलाई थप सहज हुने, बाटो, पानी, ढलको व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुने समेत उल्लेख गरे ।
‘लो कस्ट हाउजिङ’को लागि सस्तो ब्याजमा ऋण पाइन्छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । यो कन्सेप्ट आफैँमा एकदमै राम्रो हो ।’ उनले भने, ‘उद्योगहरुको उत्पादन बिक्री भइरहेको छैन । त्यो बिक्री हुन्छ । उद्योगहरु आफ्नो क्षमतामा चल्न सक्छ । लेभरले काम पाउँछन् । बैंकमा जम्मा भएर बसेको लिक्विडीटी बजारमा जान्छ ।’
घर बनाएर सस्तोमा बेच्ने गभर्नरको यो विचारले सरकारको राजस्व चुहावटमा समेत सुधार आउँने दाबी गर्दै भट्टराईले भने, ‘उद्योगको उत्पादन बिक्री भएपछि व्यवसायिक कारोबार बढ्छ । यसले मुनाफा आर्जन गर्छ र कर तिर्छ । यसबाट सरकारको राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ ।’
साथै, लो कस्ट हाजिङले अहिलेको अव्यवस्थित सहरीकरणलाई व्यवस्थित गराउन समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्