काठमाडौं । खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न तथा कर छलीलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिलाई थप सक्रिय बनाउने भएको छ ।
मंसिर २३ गते बसेकाे आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबीच अन्तर विभागीय प्रमुखहरुको बैठकले समन्वय समितिका निर्णय र सोको कार्यान्वयनलाई सुस्म रुपमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा राजस्व चुहावटका जोखिमका क्षेत्रहरु, वस्तुहरू, नाकाहरु र समूहहरु पहिचान गर्ने, सूचना संकलन गर्ने, बिश्लेषण गर्ने तथा सोको कार्यान्वयनका लागि एक-आपसमा सूचना आदान प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको भिसिटिएस प्रणाली, भन्सार विभागको आसिकुडा वर्ल्ड प्रणाली र आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सूचनालाई एक आपसमा अन्तर आवद्धता कायम गरी कर परीक्षण तथा अनुसन्धान, भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण, बजार अनुगमन, गस्ती परिचालन आदिमा प्रयोग गर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको छ ।
बैठकमा राजस्व चुहावट तथा कर छलीसँग सम्वन्धित विविध विषयमा निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ:
–राजस्व चुहावट तथा कर छलीको सूचना दिन सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणहरुसँग आह्वान गर्ने
–तीनवटै विभागबाट सूचनाका आधारमा प्रदर्शनीय प्रभाव पर्ने गरी संयुक्त गस्ती परिचालन गर्ने र कर छली गर्ने करदातालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने। संकास्पद कारोबार र अनधिकृत गोदामहरुको बिशेष निगरानी गर्ने
–कर छली गर्ने मनसायले ब्यक्तिगत खाताबाट ब्यबसायिक कारोबार गर्ने प्रवृतिलाई रोक्न अन्तर निकाय सूचना आदानप्रदान गर्ने र संकास्पद कारोबारको निगरानी तथा अनुगमन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने
–राजस्व चुहावटका नयाँ प्रवृत्तिहरु पहिचान गर्ने, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुने व्यापारमा हुन सक्ने कर छली तथा व्यक्तिगत आयकर छलीलाई निरुत्साहित गर्ने।
–सामान्य तथा आर्थिक रुपमा कमजोर मानिसलाई प्रलोभनमा पारी निजको नाममा व्यवसाय दर्ता गरी कारोवार गर्ने र कर छली गरी आफू कानूनको नजरमा उम्किने प्रवृतिलाई बिशेष अनुसन्धान र छानवीन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याइने।
–फर्म तथा कम्पनीको फेक दर्ता रोक्न निजको बायोमेट्रिक अवस्था, वित्तीय व्यवस्था, व्यवसायिक योजना आदिलाई बिशेष निगरानी गर्ने।
–बजारमा उत्पादन, पैठारी तथा खरिद गरेको आधिकारिक वा प्रमाणिक श्रोत विना बिल(विजक मात्र खरिद(बिक्री गर्ने प्रवृत्ति यदाकदा देखिएको हुँदा यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न तीन वटै विभागले समन्वय गरी कानुन वमोजिम कडा कारवाही गर्ने।
–मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ ननफाइलर तथा बक्यौता कायम रहेका करदाताहरुको आयात निर्यात रोक्का राख्न आन्तरिक राजस्व विभागले भन्सार विभागमा लेखी पठाउने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्