१८ वर्षदेखि एउटै कानूनमा टेकेर संसद चलाउनुपर्ने बाध्यता छ : सभामुख घिमिर

काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरले १८ वर्षदेखि एउटै कानूनमा टेकेर संसद चलाउनुपर्ने बाध्यताका कारण संसद सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् ।

आइतबार १८ औँ संसद सेवा दिवसको अवसरमा आयोजितक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन् । उनले संविधान जारी नभएको र मुलुक संघीयतामा नगएको अवस्थामा बनेको कानूनमै टेकेर संसद चलिरहेको उल्लेख गर्दै उक्त कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

सांसदहरु आफू कानून बनाउनुको सट्टा सरकारको मुख ताकिरहने प्रवृत्तिको कारणले कानून निर्माणमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालको संसदीय उपलब्धी र अभ्यासहरु अन्य देशको संसदसँग तुलना गर्न नमिल्ने पनि बताए । संसद सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन कानूनी रुपमा अघि बढ्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि १८ औँ संसद सेवा दिवसले प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘यो संसद सेवा छुट्टै बनाउने निर्णय गरेर छुट्टै ऐनबाट गाइगेड भएर हामीले १८ वर्षसम्म काम गरिरहँदाखेरि संविधान निर्माण भइसकेको थिएन । देश संघीय प्रणालीमा गइसकेको थिएन । त्यतिबेलै बनाएको कानून समयसापेक्ष बनाएर जानुपर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ । यसमा हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन । संसद् सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै यसको महत्त्व बढाउने कुरामा हामी जानको लागि अब नयाँ ढंगबाट कानूनी कुराहरु सोच्नुपर्छ । त्यसको लागि आजको यो छलफल र दिवसले महत्त्वपुर्ण कुराहरु राख्नेछ ।’

संसद प्रभावकारी बनाउन सबै राजनीतिक दल, विज्ञ, कर्मचारी र संसदहरुको महत्त्वपूर्ण भुमिका रहने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुने बताइन् । उनले सांसदहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै कर्मचारीहरु अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

हालै संसदमा प्रवेश गर्ने सांसदहरुलाई संसदमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने ज्ञान नहुने भएकाले यस विषयमा कर्मचारीको सक्रियता महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘संसद सेवामा काम गर्ने कमचारीहर विज्ञ हो । कयौं वर्षदेखि संसदकै काम गरिरहेकाले यो विषयमा तपाईंहरु पोख्त हुनुहुन्छ । संघीय संसदमा ४ सय जना कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ । माननीयज्युहरुलाई सहयोग गर्नको लागि बस्नुभएको हो । त्यो हाम्रो देशमा पनि आवश्यक छ । कर्मचारीहरुले पनि सांसदहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा आत्मसाथ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अधिकांश सांसदहरुलाई त के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने जानकारी हुँदैन नि ।’

कर्मचारीहरुले संसदका काम,कारबाही गर्दा राजनीतिकरण नगरीकन संसदको अवधारणा मनन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।