सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । बिआरआई फ्रेमवर्क कार्यदलका विज्ञ सदस्य एवं अधिवक्ता सेमन्त दाहालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामा ऋण वा अनुदान लिने सर्वाधिकार नेपालसँग रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा न्युज एजेन्सी नेपालले आयोजना गरेको प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि बिआरआई कार्यन्वयन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले उहाँले यो विषय चीन सरकारले समेत स्वीकारिसकेको बताएका हुन् ।
उनले नेपाललद्वारा प्रवद्र्धित परियोजनामा बहुदेशीय परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई ऋण लिने वा अनुदानका रुपमा स्वीकार्ने भनेर आफ्नो अनुकुलताको आधारमा निर्णय लिनसक्ने अधिकार नेपालसँगै रहेको स्पष्ट पारे ।
मिडियामा आएजस्तो नेपालले गलत प्रश्तावमा हस्ताक्षर नगरेको पनि स्पष्ट पार्दै उनले बिआरआई कार्ययोजना निर्माण गर्न बनेको कार्यदलको प्रश्तावअनुसार नै हस्ताक्षर गरेकाले कोही पनि डराउनु नपर्ने उल्लेख गरे ।
नेपालले परियोजनाको महत्त्वलाई हेरेर निस्कर्षमा पुग्नसक्ने भएकाले अन्य देशहरुसँग समेत योजनाहरुमा सहकार्य गर्ने बाटो खुला भएको दाबी गरे । चीनसँग परियोजना कार्यान्वयनसँगै नेपालले ऋण वा अनुदान सहायता लिने निर्णय गर्दा केही सिद्धान्तहरुको अनुशरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
चीन सरकारसँगको समझदारी पत्रमा आर्थिक सहायतामा नेपालको विकास र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गर्दै नेपालले चीन सरकारसँगको सहकार्यमा बन्न लागेको परियोजनामा अन्य देशहरुबाट समेत आर्थिक सहायता पाउनुपर्ने प्रश्ताव राखेकोमा चीनले उक्त प्रश्तावमा सहमति जनाएको बताए ।
नेपालमा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणको क्रममा ऋण लिने भन्दै हस्ताक्षर गरेको अफवाह फैलाइएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले कुनैपनि विवादित दस्तावेजहरुमा हस्ताक्षर नगरेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘आर्थिक सहकार्यमा नेपालको विकास र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्छौं भनेर लेखिएको छ । त्यसकारण हामीले कुनैपनि परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि वित्तीय सहयोग चािहन्छ । वित्तीय स्रोतको सवालमा यहाँबाट प्रश्तावित कागजातमा मिडियामा आएको ‘ग्राण्ड फाइनान्सिङ मोडालिटी’को प्रश्ताव भएकै हो । त्यो सम्झौता भइसकेपछि चीनले डकुमेण्ट एकदम विलम्वका साथ प्राप्त गरेको छ ।’
‘पछि पनि परियोजनामा काम गर्दाखेरि ग्राण्ड आवश्यक परेको खण्डमा ग्राण्ड नै हुन्छ किनभने त्यहाँ नेपाल सरकारको आशय र अभिप्रायको आधारमा डिफाइन्ड हुन्छ भनेर लेखिएको छ । यदि त्यसमा त्यहाँ उल्लेखित पाँच वटा सिद्धान्तअनुसार हुँदैन भने त्यो परियोजना अगाडि बढ्दैन । परियोजना विशेष भएर काम गर्दाखेरी नेपालको प्राथमिकता, भ्यालु अफ मनी, टेक्निकल, कमर्सियल, फाइनान्सियल स्ट्याविलिटी र परियोजनाको उद्देश्य के हो त ? त्यो ऋणबाट मात्र बन्छ भने ऋणबाटै बन्छ । यदि अनुदानबाट बन्नुपर्छ भने अनुदानबाटै बन्छ’ उनले बताए ।
उनले कुनैपनि परियोजना सामाजिक रुपमा, आर्थिक रुपमा, व्यवसायिक रुपमा सम्भाव्य हुनुपर्ने प्रश्ताव राखेको स्पष्ट पारे । कुनैपनि परियोजना उल्लेखित सिद्धान्तको रुपमा नआए कार्यान्वयन गर्न नसकिने कुरा चीन सरकारलाई स्पष्ट भनिएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्