सरकारले दुग्ध किसानलाई चार महिनामा १ खर्ब ३० करोड भुक्तानी गर्‍यो : मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले वर्तमान सरकार आएपछि दुग्ध किसानलाई १ खर्ब ३० करोड भुक्तानी गरेको बताएका छन् । बिहिबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकार दुग्ध विकास संस्थानलाई सुधार गर्ने पक्षमा लागेको बताउँदै असोज मसान्तसम्म किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँलाई घटाएर ५६ करोड बाँकी रहेको बताए ।

उनले कर्मचारीलाई उपदान दिनुपर्ने ८ करोड ३८ लाख,कर्मचारी तलव ४ करोड ६३ लाख र सप्लाई पार्टीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २३ करोड २४ लाखमध्ये अब कर्मचारीलाई उपदान दिनुपर्ने ७ करोड २४ लाख, कर्मचारी तलव १ करोड ७ लाख र सप्लाई पार्टीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १३ करोड ११ लाख र भ्याट भुक्तानी ३ करोड ९४ लाख बाँकी रहेको जनाए ।

उनले सरकारमा आएको चार महिनाको अवधिमा सरकारसँग ६० करोड र बाँकी आफैँ आम्दानी गर भुक्तानी गर्न सफल भएको बताए । अधिकारीले सरकारले बिहीवारको मन्त्रीपरिषद्बाट उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने जनाए । अधिकारीले भोलिसम्म उखुको समर्थन मूल्य सार्वजनिक हुने बताउँदै बाली बीमामा लामो समय रोकिएको पैसा यस वर्ष समयमा नै भुक्तानी दिएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘उखुको सन्दर्भमा मन्त्रालयले समर्थन मूल्यको लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाएका छौं । भोलिसम्म उखुको समर्थन मूल्य बाहिर सार्वजनिक हुन्छ । उखु किसानहरु अत्यन्तै मर्कामा छन् । राज्यले किसानलाई दिनुपर्ने मूल्य असोजमा पठाईसक्यौं । यो वर्षको समर्थन मूल्य तोकेपछि त्यसको व्यवस्थापन पनि यो वर्ष नभएपनि यही समयसम्म काम अगाडि बढ्छ ।’

उनले किसानलाई दिनुपर्ने मल समयमा उपलब्ध गराउन नसक्नुको पछाडी सरकारको झनझटीलो कानून भएका कारण नसकिएको र सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन लागयतका कानूनहरु संशोधन गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

‘सरकार दुग्ध विकास संस्थानलाई सुधार गर्ने पक्षमा लागेका छौँ । असोज मसान्तसम्म किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १ अर्ब ५८ करोड,कर्मचारीलाई उपदान दिनपर्ने ८ करोड ३८ लाख,कर्मचारी तलव ४ करोड ६३ लाख र सप्लाई पार्टीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २३ करोड २४ लाख थियो । अब किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ५६ करोड,कर्मचारीलाई उपदान दिनुपर्ने ७ करोड २४ लाख,कर्मचारी तलव १ करोड ७ लाख र सप्लाई पार्टीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १३ करोड ११ लाख र भ्याट भुक्तानी ३ करोड ९४ लाख छ । सरकारसँग ६० करोड र बाँकी आफैँ आम्दानी गर भूक्तानी गर्न सफल भएका छौं । किसानलाई हामी आएपछि १ खर्ब ३० करोड भुक्तानी भएको छ’ उनले बताए ।

उनले किसानलाई दिनुपर्ने मल समयमा उपलब्ध गराउन नसक्नुको पछाडी सरकारको झन्झटिलो कानून भएको बताउँदै त्यसको लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन लागयतका कानूनहरु संशोधन गर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।