काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति पहिलो क्वाटर समिक्षाको ड्राफ्ट सुरु गरेसँगै वाणिज्य बैंकका कार्यकारी अधिकृत (सिइओहरु) बैंकको आम्दानी बढ्नेगरी व्यवस्था गर्न लबिङ सुरु गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको आम्दानीमा भारी गिरावट आएसँगै बैंकरहरुले आम्दानी स्पेस खोज्दै राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् ।
एक वाणिज्य बैंकका सिइओका अनुसार उनीहरु गत शुक्रबार (मंसिर ८ गते) नै राष्ट्र बैंक पुगिसेका छन् । ती सिइओले सिंहदरबारसँग भने, “हामीले बैंकको आम्दानीमा निरन्तर आएको संकुचन, राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिलाई सहज गरिदिन भनेका छौं, अहिले स्प्रेड ४ प्रतिशत र सेवा शुल्क ०.७५ प्रतिशत छ, यदि एक लोन डिफल्ट भएमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ अनि कसरी बैंकहरुले गरिखाने ?”
वाणिज्य बैंकहरुले राष्ट्र बैंकले लगाएको लगाम खुकुलो पार्न आग्रह गरिरहेका छन् । हाल बैकहरुले कुल ऋणको २ प्रतिशत मात्रै सेयरमा कर्जा प्रवाह (मार्जिन ल्याण्डिङ) गर्न पाउने सुविधा छ । यसको दायारा बढाउन बैंकरहरुले जोड दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले हाल संस्थागत लगानीकर्तालाई कर्जाको सिमालाई हटाए पनि व्यक्तिगत सिमा हटाएको छैन ।
बैंकहरुले कोर क्यापिटलको २० प्रतिशत रकमको मात्रै सेयर किन्न पाउने व्यवस्था छ । तर यो सेयर खरिद गरेको १ वर्ष मिति पुरा नभई बिक्रीका लागि राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको छैन । वाणिज्य बैंङ्कहरुले भने सो एक वर्षे क्याप हटाइदिन माग गरिरहेका छन् । यसो गर्दा सेयर बजार चलायमान हुने विस्वास गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको बेस रेट र प्रिमियम शुल्क निकै कम भएको कारण बैंकको व्यापारमा असर परिरहेको छ । यसैगरी बैंकरहरुले नन डेरिएबल फर्वाड (एनडिएफ), रिडेम्सनलाई १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमै पुर्याउन माग गरिहरेका छन् । जसबाट बैंकहरुसँग मौज्दात रहेको विदेशी मुद्राको प्रयोग गरी आफ्नो व्यापार बढाउन सक्छन् । यसले नेपालमा मात्रै नभई अन्य देशमा पनि बैंकहरुङ्को व्यापार फराकिलो हुन जान्छ ।
बैंङ्कहरुको पुँजी ८ अर्ब रहँदा यो सिमा ३० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको थियो । अहिले यो सिमालाई घटाएर १५ प्रतिशतमा ल्याएको छ ।
देशमा वैदेशिक मुद्राको संचितिमा बढोत्तरी भएसँगै यसको सिमा पनि बढाउन बैंङ्कहरुले माग गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी, भारतीय ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्नका लागि सहजिकरण गरिदिन बैंकरहरुले आग्रह गरेका छन् । सर्ट ट्रम लङ ट्रम भारतीय ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्दा फाइदा हुने बैंकरहरुको विस्वास छ ।
यसअघि बैंकहरुले श्रीलंकामा लगानी गरेका थिए । यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकबाट नै खुला गरिदिने अपेक्षा बैंकरहरुको छ । डिबेञ्चर रिडेन्सन रिजर्भको पैसा जतिबेला पनि बोनस सेयरको रुपमा लगानी गर्न पाउनु पर्याे । हालको व्यवस्था अनुसार पाँच वर्षसम्म वितरण गर्न पाइदैन ।
राष्ट्र बैंकले यहि शुक्रबार वा अर्को हप्ताको शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समिक्षा गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्