धितोपत्र बोर्डले आजै नयाँ अध्यक्ष पाउने, स्टकको लाइसेन्स पनि खुल्दै, ओलीलाई पाँच अर्ब कमिसनको भारी बोकाइँदै !

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आजै नयाँ अध्यक्ष पाउने भएको छ । छनौट समितिले आइतबार तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपछि आज बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्न लागेको हो । ‘मन्त्रिपरिषदको कार्यसूचिमा बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ती पनि समावेश छ’, स्रोतले भन्यो ।

साँझ पाँच बजेका लागि डाकिएको मन्त्रिपरिषद बैठकले बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निश्चित भएपछि कर्पाेरेट हाउसहरु आफु अनुकुल पात्रका पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि प्रयासरत घरानाहरुले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रमुख सत्ता साँझेदार मार्फत दबाव बढाएका हुन् ।

तीन जनामा सिफारिस भएका डा. नवराज अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको आर्थिक विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाको आडभरोसा छ । सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई भने हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जको लागि प्रयास प्रयासरत शंकर ग्रुप र व्यवसायी दिपक भट्टले अघि सारेका हुन् । उनीहरुले पहिलो प्राथमिकतमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र दोश्रो नम्बरमा मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई अघि सारेका छन् ।

नेशनल स्टक एक्सचेञ्जका लागि प्रयासरत उपेन्द्र महतो नेतृत्वको समुहले अघि सारेका उम्मेदवार भने अन्तिम ३ मा सिफारिस भएका छैनन् । उनीहरु यो प्रक्रिया नै रद्ध गरेर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने रणनीति बनाईरहेका छन् ।

‘नेशनल स्टक समुहका उम्मेदवार ३ जनामा परेकै छैनन्, उनीहरु यो प्रक्रिया नै रद्ध गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा उभिएको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो । उता, डा. युवराज खतिवडा पनि डा. अधिकारीलाई बनाउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएमा यो प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती प्रकरणमा पाँच अर्ब कमिसनको बिषय राष्ट्रिय मुद्धा बनिसकेकाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो भारी बोक्न नहुने धारणा डा. खतिवडा र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बिष्णु रिमाल लगायतको रहेको बताइन्छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यहि प्रक्रियाबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्ने हो भने डा. अधिकारीलाई बनाउनुपर्ने अन्यथा सबैलाई अयोग्य घोषणा गरेर नयाँ प्रक्रियाका लागि अघि बढ्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको बताइन्छ ।

नयाँ स्टकको लाइसेन्स पनि खुल्दै

आजैको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स पनि खोल्ने तयारी गरेको छ । अध्यक्ष नियुक्ती र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स एकै दिन खोलेर सरकारले आफुमाथि लागेका आरोपहरुलाई थप बलियो बनाउन खोजेको हो । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकताबारे अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारले गर्न लागेको हो । अध्ययन समितिले पुँजी बजारको विकासका लागि नेप्सेको प्रतिष्पर्धी कम्पनी आवश्यक पर्ने सुझाव दिएको थियो ।

माओवादी–रास्वपा सतर्क

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक पटक ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन, अरुलाई पनि गर्न दिन्न’ भन्ने गरेका छन् । तर बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ती र नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रियामा पाँच अर्ब कमिसनको खेल रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पाँच अर्ब कमिसन प्रकरणबारे पटक पटक सार्वजनिक रुपमै टिप्पणी गरिसकेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र अघिल्ला सरकारका अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती प्रकरणमै कुरा नमिलेपछि अघिल्लो सरकार ढालिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

अझ अघिल्ला अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले त ओलीले आफु र प्रचण्डलाई फलानो व्यक्तिलाई अध्यक्ष नबनाए सरकार ढाल्छौं भनेर धम्की दिएको प्रमाण नै आफुसँग रहेको र उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गर्ने बताईरहेको बुझिन्छ । ओलीले अध्यक्ष बनाउनु भनेका व्यक्ति तिनै सन्तोष नारायण श्रेष्ठ हुन् ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती प्रकरणलाई प्रतिपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपाले सचेतता पूर्वक हेरिरहेको बताएका छन् । रास्वपाले सरकारमाथि घेरा बन्दी गर्ने अस्त्रका रुपमा बोर्डअ ध्यक्ष नियुक्ती प्रकरणलाई उपयोग गर्न खोजेको छ । माओवादी केन्द्रले पनि प्रधानमन्त्रीको सुशासनको प्रतिवद्धतामाथि यहि बिषयसँग जोडेर देशव्यापी अभियान चलाउने योजना बनाएको बताइन्छ ।

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती र त्यसले ल्याउने तरंगलाई डाइभर्ट गर्नकै लागि सरकारले सुनको भन्सार दर घटाएको निष्कर्ष पनि माओवादी केन्द्रले निकालेको छ । ‘धितोपत्र बोर्डमा विवादित पात्रलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि कुनै फण्डा झिक्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार थियो, त्यसकारण सुनको भन्सार दर घटाएर बिषयान्तर गरेको देखियो, हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन्, सरकारको भण्डाफोर गर्छाै ।’, माओवादी केन्द्र निकट उच्च स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती प्रकरणमा नक्सालको हिल्टन होटलको सेयर समेत जोडिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले आवश्यक प्रमाण संकलन गरिरहेको बताइन्छ ।