सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट प्रक्रियामा नयाँ ट्विष्ट देखिने भएको छ । कहिले प्रतिष्पर्धीले अन्तरवार्ता बहिष्कार गर्ने त कहिले छनौट समिति संयोजकले नै बिरामीको बहाना बनाएर अन्तरवार्ता रोकिने हुँदै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया जटिल बनेको छ ।
यसैबिच छनौट समितिले यस अघि अन्तरवार्ता नदिएका तीन जना प्रतिष्पर्धीहरुलाई चौथो पटक अन्तरवार्ताका लागि मंसिर ९ गते बोलाएको छ । यस अघि दुई पटक अन्तरवार्ता बहिष्कार गरेका डा. नवराज अधिकारी, कृष्ण बहादुर कार्की र चिरञ्जीवी चापागाईँमध्ये अधिकारी र कार्कीले अन्तरवार्तामा सहभागी हुने तयारी गरेको देखिन्छ । सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले अन्तरवार्ता दिइसकेका छन् ।
पाँच अर्ब कमिसनको भारी बोकेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनौट प्रक्रियाले सरकार नै घेराबन्दीमा छ । अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रिया र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रकरणमा पाँच अर्ब कमिसनको चलखेल भैरहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परिसकेको छ भने तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले यो प्रकरणलाई राजनीतिक मुद्धा नै बनाईरहेका छन् ।
स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा आफूलाई जोडेर पाँच अर्ब कमिसनको प्रचार गरिएको भन्दै सार्वजनिक रुपमै खण्डन पनि गरिसकेका छन् ।
बोर्ड अध्यक्षको हैसियत सह सचिवस्तरको कर्मचारी मात्रै हो तर बोर्डले नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरणदेखि केहि महत्त्वपूर्ण व्यवसायीक निर्णय गर्ने भएकाले ठूला कर्पोरेट हाउसहरुबिच प्रतिष्ठाको लडाई छ ।
प्रक्रिया नै रद्ध तयारी
विवादै विवादमा रुमलिएको र पाँच अर्ब कमिसनको आरोप खेप्नुपर्ने भएपछि सरकारले पनि विभिन्न विकल्पहरुमा छलफल अघि बढाएको छ । नयाँ प्रक्रियामा जान नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेर अन्तरिम आदेश ल्याएका प्रतिष्पर्धी सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई मुद्धा फिर्ता लिएर नेपाल बीमा प्राधिकरण वा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सीईओ अफर गरेको स्रोतहरु बताँछन् ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष पद माघ १९ गते रिक्त हुँदैछ भने नेप्सेको कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माघ २५ गतेबाट रिक्त हुँदैछ । तर श्रेष्ठले सरकारको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न चासो नदिएपछि सरकारले प्रक्रिया नै रद्ध गर्ने नयाँ उपायको खोजी गरेको स्रोतहरुको दावी छ ।
‘अन्तरवार्ताको प्रक्रिया पुरा गर्ने र कुनै पनि प्रतिष्पर्धीले आवश्यक अंक प्राप्त नगरेको भन्दै सबैलाई अयोग्य घोषणा गर्ने तयारी गरेको बुझेको छु’, उच्च स्रोतले भन्यो ।
सरकारले यहि प्रकृतिको अभ्यास राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सीईओ छनौट प्रक्रियामा पनि अबलम्बन गरिकसको छ । कम्पनीको सीईओ छनौट समितिले प्रतिष्पर्धामा सहभागी कुनै पनि उम्मेदवारले आवश्यक ६० अंक प्राप्त गरेको भन्दै कसैलाई पनि सीईओ नियुक्तीका लागि सिफारिस नगर्ने निर्णय मंसिर ४ गते नै गरिसकेको छ ।
सोही नजिरलाई अघि सारेर बोर्ड अध्यक्षका लागि प्रतिष्पर्धा गरेका उम्मेदवारहरुले आवश्यक मात्रामा अंक प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै कसैलाई सिफारिस नगर्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको हो ।
बिआरआईको छायाँ
प्रधानमन्त्री केपी ओली मंसिर १७ चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने वा नहुने दुविधा कायमै छ । ओलीको चीन भ्रमण लगत्तै नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुने हल्लाले व्यापकता पाईरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र एमालेले बीआरआई सम्झौता गर्नका लागि काँग्रेस सकारात्मक भएमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ती प्रक्रियामा काँग्रेसलाई सहयोग गर्ने सन्देश पठाएको स्रोतको दावी छ ।
गभर्नरको पत्ता
नेपाली काँग्रेसले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष आफुहरुले भनेको पात्रलाई नियुक्त गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा एमालेलाई स्वीकार गर्ने पत्ता फ्याँकेको बताइन्छ । गभर्नरको कार्यकाल चैत १२ गते सकिँदैछ । अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष हात पार्ने र बीचमा सत्ता गठबन्धन नै फेरिने भएपछि गभर्नर पनि आफूले भनेकै पात्रलाई बनाउन सकिने भन्दै व्यवासायकी घराना र उनीहरुसँग जोडिएका कर्पोरेट हाउसहरुले लबिङ गरिरहेको बुझिन्छ ।
‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष अहिले बनाई हालौं, एमालेलाई गभर्नरको ललिपप देखाउँ अनि चीन भ्रमणपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ, गभर्नर पनि हाम्रै मान्छे बन्छन् भन्ने खालको योजना बनेको देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो । एमाले नेतृत्व र उनीहरुको निकट व्यवसायीहरुले पनि धितोपत्र बोर्ड र गभर्नर दुबै पद गुम्न सक्ने भन्दै सचेत रहन खबरदारी गरिरहेको बताइन्छ ।
‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बन्न ५ अर्ब मलाई कस्ले दिन्छ, किन दिन्छ?’ केपी ओली
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ती : केपी ओलीले पाँच अर्ब कमिसनको भार बोक्न खोजेका हुन् ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्