सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । मागपत्र प्रमाणिकरणको समस्या हल नहुँदा कन्सल्टेन्सी तथा विचौलियाले युरोपका देशहरुमा श्रमिक पठाइरहेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
मागपत्र प्रमाणिकरण गरिदिने देशमा नेपाली दुतावास नभएको कारण मागपत्र प्रमाणिकरण गर्न नपाई कामदारलाई म्यानपावरहरुले संस्थागत रुपमा पठाउन नसकेको अवस्थामा पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सी तथा विचौलियाले युरोपका देशहरुमा श्रमिक पठाइरहेको बताएका हुन् ।
मंगलबार नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मागपत्र प्रमाणिकरण समस्या हल नहुँदा युरोपका विभिन्न मुलुकहरूमा कन्सल्टेन्सी तथा विचौलियाले श्रमिक पठाइरहेको गुनासो गरेको हो ।
सरकारले मागपत्र प्रमाणिकरण समस्यालाई तत्काल समाधान गरी अनलाइन प्रणालीमा लैजान माग गरेको छ । संघले मागपत्रका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दुतावासबाट प्रमाणीकरण गरि कामदार पठाउने कार्य गरी आएकोमा युरोपका देशहरुबाट कामदारको मागपत्र प्राप्त भएको तर दुतावास भएका देशहरु जर्मनी र अष्ट्रियाले समेत १८ महिनादेखि मागपत्र प्रमाणिकरण बन्द गरिएको बताएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले युरोपका विभिन्न देशहरूबाट कामदारको मागपत्र प्राप्त भएको तर मागपत्र प्रमाणीकरण गरी दिने देशमा नेपाली दुतावास नभएको कारण संस्थागत कामदार पठाउन नसकिएको बताए ।
उनले संस्थागत कामदार पठाउन नपाउँदा विचौलिया तथा कन्सल्टेन्सीहरूले भिजिट भिसा बनाइ युएई लगायत विभिन्न देशमा पुर्याएर युरोप लगायत अन्य देशमा श्रमिक पठाउने गरेको दाबी गरे ।
उनले कन्सल्टेन्सी तथा विचौलियाले युरोपका देशहरुमा पठाउने भन्दै श्रमिकहरुसँग लाखौँ रकम असुल समेत गरिरहेको जनाउँदै कन्सल्टेन्सी तथा विचौलियाले युरोपका देशहरुमा पठाउने भन्दै श्रमिलाई प्रलोभनमा पारेर अस्वभाविक रकम लिई पठाइरहेको बताए ।
उनले गैरकानूनी तवरबाट जाँदा कामदारहरू असुरक्षित र ठगीमा परिरहेको बताए । छिटो छरितो रूपमा युरोप पठाउन नसक्दा युरोपियन मुलुकबाट प्राप्त ५० औं हजारको रोजगारी गुमिरहेको उल्लेख गरे । उनले युरोप लगायत दुतावास नभएका देशहरूबाट प्राप्त भएका मागपत्रहरू काठमाडौंबाटै प्रमाणीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्न पनि व्यवसायीले आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘माग पत्रका सम्बन्धमा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको नेपाली दुतावासबाट प्रमाणीकरण गरी कामदार पठाउने कार्य गरी आएकोमा युरोपका देशहरुबाट कामदारको मागपत्र प्राप्त भएको तर मागपत्र प्रमाणिकरण गरी दिने देशमा नेपाली दुतावास नभएको कारण मागपत्र प्रमाणिकरण गर्न नपाई कामदार संस्थागत पठाउन सकेको छैन । दुतावास भएका देशहरु जर्मनी र अष्ट्रियाले समेत १८ महिनादेखि मागपत्र प्रमाणिकरण बन्द गरिएको छ ।’
‘संस्थागत पठाउन नपाउँदा बिचौलिया , व्यक्तिगत र कन्सल्टेनसीहरुले भिजिट भिसा बनाई युएई लगायतका देशहरुमा पुर्याएर युरोपका देशमा पठाउन श्रमिकहरुलाई प्रलोभनमा पारेर अस्वभाविक रकम उठाइरहेका छन् । युरोपमा कामदार पठाउने विषयमा बेथिति चाङ लागेको छ । अहिले कन्सल्टेनसीहरुले मान्छेहरु पठाइरहेको छ । १० लाखसम्म पैसा लिएर युरोप पठाइरहेको छ । त्यसरी पठाउँदा असुरक्षा बढेको छ’ अध्यक्ष भण्डारीले उल्लेख गरे ।
वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन सरकारले यथार्थ लागत निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । संघका अध्यक्ष भण्डारीले शुल्क निर्धारण तथा व्यवसायीको सेवाशुल्क माग सम्बोधन गरेर कामदारलाई यथार्थ लागतमा पठाउन सकिने बताउने उल्लेख गरे ।
उनले सरकारसँग बारम्बार कामदार शुल्क निर्धारण तथा व्यवसायीको सेवाशुल्क तोक्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म नसकेको बताए । उनले सरकारले विभिन्न देशमा शून्य लागत अर्थात १० हजार भनिए पनि त्यतिमा श्रमिक पठाउन सक्ने अवस्था नभएको बताए ।
उनले सरकारले कामदारको लागत शुल्क निर्धारण तथा व्यवसायीको सेवाशुल्क समयमा तोक्न नसक्दा ठूलो मारमा श्रमिक परिरहेको बताए । उनले अहिले मानिसहरु विदेश जान मिटरब्याजमा ऋण लिन बाध्य रहेको बताए । उनले सरकारले श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण दिएर जानसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकहरुले १३ शिर्षकमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै संघले लागत शुल्क निर्धारण गरेको बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित र कामदारलाई यथार्थ लागतमा पठाउन लागत शिर्षक निर्धारण गर्न आवश्यक छ । तर सरकारले शुन्य लागत भन्यौँ । १० हजार रुपैयाँ लागत पनि भन्यौ तर वास्तविकताका विषयमा कुरा गरेनौं । कामदारको शुल्क निर्धारण र व्यवसायीको सेवा शुल्क माग सम्बोधन गरेर कामदारलाई यथार्थ लागतमा पठाउने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ।’
‘विदेशका कामदार माग्दै गर्दा धेरै विषयमा खर्च हुने गर्छ । अभिमुखिकरण तालिम, राहदानी शुल्क,मेडिकल शुल्क, यातायात खर्च, अन्तर्वार्ता, भिसा शुल्क, सामाजिक सुरक्षा कोष, कल्याणकारी कोष, इन्स्योरेन्स, हवाई जहाज शुल्क, विज्ञापन, फोटो आदिमा गरी जम्मा १३२,७५४ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर सरकारले शुन्य लागत र १० हजार भनिएको छ । बीचमा अन्य शिर्षकमा पनि खर्च हुने हुँदा कामदार मारमा परेको हुन्छन् । अब सरकारले यसलाई ब्याक इन हवाइट बनाउनुपर्छ’ उनले भने ।
उनले १३ शिर्षकमा जम्मा–एक लाख ३२ हजार ७५४ रूपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्