‘बिमा क्षेत्र सुधार गर्न बिमा प्राधिकरण भित्रको अनुशासन पनि सुध्रिनुपर्छ’ भट्टराईसँगको अन्तर्वार्ता

रमेश कुमार भट्टराई नेपाली बीमा क्षेत्रको सुपरिचित नाम हो । भट्टराई जीवन बीमा क्षेत्रका पहिलो नेपाली प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) समेत हुन् । नेपाल लाइफको सीईओ, एशियन लाइफ र तत्कालिन महालक्ष्मी लाइफ(हाल प्रभु महालक्ष्मी लाइफ)को संस्थापक सीईओ रहिसकेका भट्टराईसँग बैंकिङ क्षेत्रको समेत लामो अनुभव छ ।
जीवन बीमाको क्षेत्रमा सफल नेतृत्व गरेका भट्टराईसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको संपादित अश :

तपाई नेपाली जीवन बीमा कम्पनीको पहिलो नेपाली सीईओ हुँदै कान्छो जीवन बीमा कम्पनीको सिईओ भएर सफलता पूर्वक मर्जर गराएर केही समय नेतृत्व गरेर अहिले औपचारिक जिम्मेवारीबाट बाहिरिनुभएको छ । यस अवधि बीचमा फरक के पाउनुहुन्छ ?

विसं. २०६२ मा मैले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्समा सिईओको जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । त्यो भन्दा अघि नेपालको बीमा कम्पनीहरूमा विदेशी सिईओ रहने गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रबाट आएकाले बीमा मेरो लागि चुनौतिपूर्ण थियो । तर व्यवस्थापन गर्न सिकिन्छ भन्ने सोच र आँटले नेपाल लाइफको नेतृत्व सम्हालेको थिएँ ।

त्यसको दुई वर्षमै अग्रपंक्तिमा आयो । त्यतिखेर पाँचवटा मात्रै बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा थिए । अहिले जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त्यतिबेला थिएन । नियामक निकाय सुशासनमा गइहाल्ने अवस्था पनि थिएन भने राज्यले पनि जीवन बीमालाई महत्त्व दिइसकेको थिएन ।

मैले छाडेर हिड्ने बेलामा नेपाल लाइफमा १८ वटा शाखा थियो । बीमा व्यवसाय शहर केन्द्रित मात्रै थियो । त्यो परिवेशमा वर्षभरीमा २०/२२ करोड रुपैयाँ प्रिमियम उठाउनु ठूलो चुनौति र उपलब्धी थियो । त्यसपछि फेरि चार वटा कम्पनीले लाइसेन्स पायो । नेपाल लाइफलाई अग्रपंक्तिमा पुर्याईसकेपछि अब फेरि केही गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले एसियन लाइफको पनि सुरूवात गरियो । नेपाल लाइफमा चार वर्षको अवधि थियो, तर दुई वर्ष पुगेपछि मैले एसियन लाइफमा गएको थिएँ । त्यहाँ गएपछि ठूलो चुनौति आयो, किनकी स्थापित कम्पनी छाडेर शून्यबाट नयाँ कम्पनी सुरू गर्दा मेरो करिअर पनि जोखिममै थियो ।

त्यसपछि हामीले बीमा साक्षरता बढाउनका लागि जनचेतना फैलाउने काम गर्यौँ । हामीले मार्केटिङ पनि व्यापक गर्यौँ । एजेन्टहरू धेरै बनाइयो । सरकारले वैदेशिक रोजगार बीमा सुरू गरेको थियो । करिब ८० प्रतिशत बीमा हाम्रोबाट हुने अवस्था आयो । त्यसकारण हामीले दुई वर्षमा ५२ रुपैयाँ पोलिसी बोनस र ३० प्रतिशत लाभांश बाँड्ने काम गर्यौँ । संसारमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले त्यसो गर्न सकेका थिएनन् । तर त्यसलाई प्राधिकरणले बुझेनन् । अहिले उहाँहरूले त्यो कुरा महशुस भयो । त्यसपछि म एसियन लाइफबाट बाहिरिने परिस्थिति बन्यो ।

त्यसपछि म आफैंले सुरुवात गरेको महालक्ष्मी फाइनान्समा फर्केर गएँ । पाँच वर्ष सीईओ बनेँ र संस्थालाई निकै राम्रो बनाएँ पनि । पाँच वर्षभित्रमा राम्रो विकास बैंक पनि बनाएँ ।

महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको लाइसेन्सको सन्दर्भ के थियो ?

एसियन लाइफ छाडिसकेपछि मसँग एउटा इगो पनि थियो । मलाई त्यतिखेर राज्यको सम्पूर्ण निकाय नै लाग्यो, हाम्रो बोनस सेयर र नगद लाभांशको विषयमा । मैले राज्यको निकायसँग सकिँदैन भनेर बाहिरिएको थिएँ । त्यो इगोका कारण मैले म फेरि बीमा क्षेत्रमा आउनुपर्छ भन्ने सोचेर प्रक्रिया सुरू गरें । कम्पनी दर्ता भइसकेपछि फेरि नयाँ कम्पनीले लाइसेन्स पायाभनेर हल्लाखल्ला पनि राम्रै भयो । लाइसेन्स पाइयो । त्यसपछि पुँजी जुटाउनेतर्फ लागें । पुँजी नपाएपछि लाइसेन्स रद्द गरिदियो, तत्कालीन बीमा समितिले ।

त्यसपछि मैले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरें । फैसला आउन डेढ वर्ष लाग्यो । त्यसबीचमा धेरै कुराहरू भए, तर भगवानले तँ आँट म पुर्याउँछु भन्छन् भनेझैं लाइसेन्स पाएरै छाडें ।

लाइसेन्स पाउन शक्तिकेन्द्रहरूमा धेरै दौडधुप गर्न पर्यो है ?

काम गर्न गाह्रो छ । पुँजी लगाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्छु, रोजगारी दिन्छु, राज्यलाई कर तिर्छु भन्दा पनि पाइँदैन । मैले तपाईंले भनेजस्तै दौडधुप धेरै नै गर्न पर्यो । अदालतबाट लाइसेन्स पाएको पहिलो जीवन बीमा कम्पनी पनि महालक्ष्मी नै रह्यो ।

त्यही नियामकसँग धेरै निहु खोजेको कारण एक्लै चलाएर अगाडि बढाउन गाह्रो भएको भन्ने पनि छ है ?

तपाईंले भनेको कुरा अलिअलि मात्रै मिल्छ, सबै होइन । बीमा प्राधिकरण नै यसका लागि तयार भएन । बैंक पछि बीमा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दिएको योगदान, रोजगारी सिर्जना लगायतमा ठूलो योगदान दिन्छ । तर सरकार र बीमा प्राधिकरणले विगतदेखि नै अहिलेसम्म पनि बीमा क्षेत्रलाई बुझ्न सकेनन् । उनीहरूले बीमालाई राम्रोसँग बुझ्नै चाहेनन् । बैंकमा मैले लामो समयसम्म काम गर्दा राष्ट्र बैंकसँग कहिलेपनि गुनासो रहेन । त्यति तर बीमा क्षेत्रमा आउँदा सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि बीमा प्राधिकरणसँग गुनासो धेरै छन् ।

त्यही भएर कम्पनी पूर्र्ण रुपमा स्थापित भइनसक्दै मर्जरमा जानुभयो ?

एउटा ब्यालेन्सशीट स्वीकृत गर्नका लागि सात महिना लगाइएको छ । त्यस्तै एउटा भ्यालुएसन स्वीकृतिका लागि १४ महिना लगाइएको छ भने कसरी समयमै वा सोचेअनुसारको काम हुन्छ भन्ने ?

यो तपाईंलाई मात्रै यस्तो थियो जस्तो लाग्छ कि बीमा उद्योगमै समस्या थियो जस्तो लाग्छ ?

मलाई मात्र हैन दु:ख दिइएको त हैन । तर म अलि बढी पीडित भएँ । हामीसँग आफ्नै बिमांकी नभएको कारणले पनि समस्या आएको हो । भारतीय बिमांकीको सोचलाई प्राधिकरणको नेतृत्वले कन्भिन्स गर्न नसक्दा समस्या सिर्जना भएको थियो ।

त्यसकारण हामीले प्राधिकरणसँग गुनासो गरेका हौँ । दु:ख बीमा क्षेत्रका सबैले पाए, त्यसमा हामीले अलि बढी पायौँ । मैले महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपीओ ननिकालेर बाध्यात्मक अवस्थामा मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था प्राधिकरणकै कारणले सिर्जनाा भएको थियो । यदी समयमै सबै कुरा भइदिएको भए आज हामी पनि बीमा क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाएर जान्थ्यौं ।

आफूले स्थापना गरेर अगाडि बढाएको कान्छो बीमा कम्पनीलाई अन्तै बिसाइदिएर जाँदा अहिले कतै पछुतो लाग्छ कि लाग्दैन ?

बीमा प्राधिकरणले २०७९ चैतमा एक वर्षभित्र पुँजीवृद्धि गरिसक्नका लागि निर्देशन दियो । पुँजीवृद्धि २ अर्बबाट पाँच अर्ब बनाउँदै गर्दा एकवर्षभित्र गरिसक्नु भन्नु आफैंमा पनि दुर्भाग्य थियो । २ अर्बबाट एक वर्षभित्रमा ३ अर्ब बनाउनु भनेको भए सुहाउँदो हुन्थ्यो । तर एकैचोटी ५ अर्ब पुर्याउनुपर्ने जुन निर्देशन आयो, त्यो बीमा प्राधिकरणको एकदमै अपरिपक्व निर्देशन थियो ।

प्राधिकरणमा विवेक वा ज्ञानको अभाव थियो कि नियत नै गलत देखिन्थ्यो ?

ज्ञानको कमी पनि भन्छु म । बीमा क्षेत्रको गहिराइमा पुगेर कुन कुराले के असर गर्छ र कहाँ असर गर्छ भन्ने कुनै अध्ययन नै गरिएन । जीवन बीमा कम्पनीको बैंकभन्दा अलग प्रक्रिया हुन्छन् । संसारमा कहीँ पनि स्थापना गरेको पाँच वर्ष वा १० वर्षमै वित्तीय अवस्थामा मजबुत हुनुपर्ने अवस्था बन्दैन । हामीकहाँ एक वर्षमै लाभांश चाहिन्छ । त्यसपछि बीमा कम्पनीका सिईओहरूलाई दबाब बढ्दै जान्छ ।

नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका बीमा कम्पनीहरू अधिक पुँजीको भारले थिचिँदै गएका हुन् ? अपेक्षा गरिएजस्तो बजार त बढेन ।

अहिले प्रकाशित तथ्यांक हेर्ने हो भने जीवन तथा निर्जीवन कम्पनीको व्यवसाय औषतमा करीब ८ प्रतिशतको वृद्धि छ । विगतमा यस्तो वृद्धि ३० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्थ्यो । अहिले बीमा कम्पनी स्याचुरेसनको अवस्थामा गइसकेको छ । हामी जोखिममा आधारित पुँजी भनिरहेका छौँ । अनि जुन कम्पनीलाई पनि एउटै पुँजी, एउटै समयमा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता त न्यायोचित हुँदैन नी ।

एउटा बीमा कम्पनीको पुँजी धेरै छ वा थोरै छ भन्ने कुराले उसको व्यापार प्रवर्द्धन, लगानीकर्तालाई लाभांश तथा बीमितको जोखिम लिएर यथोचित समयमा भुक्तानी गर्ने सुनिश्चितताका लागि कति अर्थ राख्छ ?

बीमा कम्पनीले ब्यालेन्स शीटमा पुँजी वृद्धि गर्दै जानुपर्ने जरुरी हुँदैन । अन्य मुलुकका बीमा कम्पनीहरू हेर्ने हो भने धेरैको अहिले पनि चुक्ता पुँजी धेरै छैन । तर रिजर्भ दशौं गुणा बढी छ । हाम्रोमा भने चुक्तापुँजीमा मात्रै ध्यान दियौँ । पुँजीको भार बढ्दै गयो । त्यसले दवाव बढाउँदै लग्यो । अर्कोतर्फ बोनस सेयरमा पनि धेरै प्रोत्साहन गरियो । त्यसले पनि व्यवस्थापनलाई दवाव सिर्जना गर्दै गयो । उसलाई जसरी पनि धेरै कमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसकारण सुशासनमा नबस्ने र जे पनि गर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

कम्पनीको पुँजी बढाइदिँदा लाभांश दिने बेलामा नगदको सट्टा बोनस सेयर दिने ट्रेण्डले यसको लाभ कसले पाउँछन् ?

अन्य काम गर्ने र बीमामा लगानी गर्ने मान्छे छुट्याउनुपर्छ भनेर धेरै छलफल भए । बीमामा पनि वा बैंकमा पनि ठूला लगानीकर्ताले अरुका नाममा पब्लिक सेयर किनेर होल्ड गरेका हुन्छन् । त्यसबाट नगद पाएपछि खासै अर्थ रहेन तर बोनस सेयर पाएपछि त्यसलाई बिक्री गरेर नाफा निकाल्न सक्छ । यसलाई नियामकले पनि ध्यान दिएको छैन, त्यसलाई बढावा दिइरहेको छ ।

तपाईंले भनेका सुशासन, पुँजीको भारले थिचिएको तथा बजार स्याचुरेसन लेभलमा पुगेको हिसाबले हेर्ने हो भने बीमा क्षेत्रको भविष्य धेरै छैन कि भन्ने सन्देह सिर्जना हुने देखियो ?

अहिले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षले सुशासनको धेरै कुरा गर्नुभएको छ । तर त्यसका लागि प्राधिकरण भित्रको सुशासनलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । नियामक नियामक जस्तो हुनुपर्यो । आफू ठीक नभई अरुलाई ठीक बनाउन सकिँदैन ।

एउटा परिवारमा तीन जना सदस्य छन् श्रीमान, श्रीमती र १० वर्ष आसपासको छोरा वा छोरी । उनीहरूले वर्षमा एक लाखसम्मको प्रिमियम तिरेर बीमा गर्न सक्छन् । परिवारका तीन सदस्यमध्ये अब कसको बीमा गर्ने ?

जसले कमाउँछ उसले बीमा गर्ने । बीमा भनेकै जो आश्रीत छन्, त्यो आश्रीतको जीन्दगीमा कुनै दुर्घटना भयो भने त्यसबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण वा शोधभर्ना गर्नका लागि गरिन्छ । तीन जनाको परिवारमा जो कमाउने छ उसले बीमा गर्नुपर्छ ।

तीनै जनालाई समेटेर केही नयाँ आईडिया बनाउन सकिँदैन ?

त्यस्तो त छैन । तर जहिले पनि के हुन्छ भने यो मान्छे नरहँदा हुने आर्थिक क्षतिलाई कम गर्नका लागि बीमा गर्ने हो । त्यसका लागि बीमा गर्ने हो ।

त्यो १० वर्षको बच्चाको एसआईपी गरिदिने हो भने नी राम्रो हुन्छ भन्ने तर्क बलियो हुँदै गएको छ नी ?

बच्चाको बीमा जहिले पनि बचतको उद्देश्यले गरिन्छ, त्यहाँ दुर्घटनाको कल्पना गरिँदैन । एसआईपी पनि बचतकै उद्देश्यले गर्ने हो । तर एसआईपीमा जोखिम कभर हुँदैन भने बीमा गर्दा त बचत पनि भयो र जोखिम पनि कभर हुन्छ नी ।