सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग लिएको ऋणको शोधभर्ना लिन २३ अर्ब ८३ करोड बाँकी छ । सरकारले आफूले खर्च गरी शोधभर्ना लिन बाँकी रकम वर्षेनी बढ्दै गएको हो ।
महालाख नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार २०८१ असार मशान्तसम्ममा २३ अर्ब ८३ करोड २६ लाख रुपैयाँ शोधभर्ना वापत लिन बाँकी छ । सरकारले विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा विभिन्न द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय ऋणहरु लिने गरेको छ ।
यसरी लिएको ऋण सरकारले पहिले आफूले खर्च गर्ने र पछि मात्रै बिल पेश गरी शोध भर्ना लिने गरेको छ । यसरी गरीने शोधभर्नामा ढिलाई हुदाँ सरकार आफैंलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ । अहिले सरकारले आफ्नो आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै भैरहेको छ ।
कात्तिक २२ गते सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च ९० अर्ब ६८ करोड बढी भैसकेको छ । यो अवधिमा सरकारले २ खर्ब ९५ अर्ब ५५ करोड कुल प्राप्ति गर्दा ३ खर्ब ८६ अर्ब २४ करोड खर्च गरिसकेको छ । नियमित आम्दानीले खर्च धान्न नसकेपछि सरकारले आन्तरिक ऋण शिर्षकमा असोज मशान्त सम्ममा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक ऋण असुल गरिसकेको छ ।
शोधभर्ना ढिलो हुनुमा भने शोधभर्नामा काम गर्ने अधिकृतहरु नै दोषी देखिन्छन् । दातृ निकायले तोकेको मापदण्ड बमोजिम बिल पेश गर्न नसक्दा समस्या बढ्ने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ऋण तर्फ रू. ३६ अर्ब ५५ करोड १७ लाख शोधभर्ना प्राप्त गरेको तथ्यांक छ । सरकारले गतवर्ष अनुदान तर्फ ११ अर्ब १६ करोड ५४ लाख शोधभर्ना प्राप्त भएको छ भने सोहि शिर्षकमा ६ अर्ब ७४ करोड ५ लाख शोधभनी हुन बाँकी समेत गरी कुल रू. २३ अर्ब ८३ करोड २६ लाख रकम कुल शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्