सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च ८२ अर्बले बढी, दबाबमा अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । सरकारले खर्च ३ महिना ११ दिनमा ३ खर्ब ५८ अर्ब ८६ करोड खर्च गरेको छ । यो अवधिमा सरकारले आम्दानीको तुलनामा ८२ अर्ब २८ करोड बढि खर्च गरेको हो ।

३ महिना ११ दिनमा सरकारको आम्दानी २ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड आम्दानी गरेको छ । जसमा राजस्व शिर्षकबाट २ खर्ब ४० अर्ब ७५ करोड प्राप्ति भएको छ । गैरकर शिर्षकमा २९ अर्ब ७४ करोड राजस्व असुली भएको छ । यस्तै, हालसम्म अनुदान रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन भने अन्य शिर्षकमा ५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ ।

खर्चतर्फ सबैभन्दा धेरै चालु शिर्षकमा २ खर्ब ५२ अर्ब २७ करोड भुक्तानी भएको छ । यस्तै विकास खर्चतर्फ ३० अर्ब ८८ करोड भुक्तानी भएको छ । यसैगरी सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ७५ अर्ब ७० करोड भुक्तानी भएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ऋण बढाउँदै लैजादा दायित्व ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व बढ्दै गएको छ ।

दबाबमा अर्थ मन्त्री पौडेल

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल दबाबमा आएका छन् । आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै हुन थालेपछि सरकार दबाबमा आएको छ । अहिले सरकारले खर्च धान्नका लागि आन्तरिक ऋणको साहारा लिइरहेको छ ।

सरकारले पहिलो तीन महिनामा मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब आन्तरिक उठाइसेको छ भने यसरी उठाएको रकम खर्च समेत गरिसकेको छ । चालु वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणको सिमा राखिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व उठाउन कर्मचारीहरुलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

राजस्वको लक्ष्य पुग्नेरी काम गर्न आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक र भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई समेत निर्देशन दिइसकेका छन् । दबै महानिर्देशकहरुको समिक्षा राजस्व संकलनको आधारमा मात्रै हुने उनले बताउँदै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमाथी सरकारको नियमित दायित्वको भारी नै धेरै रहेको छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाएर भुक्तानी दिन सकेको छैन । कोरोना बिमा गर्न उक्काएर सोको ११ अर्ब दायित्व बुझाउन सकेको छैन । यसैगरी, कृषि बिमाको दायित्व पनि भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

त्यसमाथी असोज १० र ११ गते आएको अविरल वर्षाका कारण देशभर जनधनको क्षति भएको छ । विशेषगरी भौतिक पुर्वाधार क्षेत्रमा सरकारलाई ठूलो दायित्व थप भएको छ । मन्त्रिपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरेको प्रारम्भिक विवरण अनुसार १७ अर्ब बढिको क्षति भएको छ । नियमित खर्च धान्न नसकेको सरकारलाई अतिरिक्त दायित्व थपिदा सरकार दबाबमा आएको हो ।