सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप—२९) मा नेपालको तर्फबाट सशक्त प्रश्तुती राख्ने तयारी भइरहेको सरकारका निकायहरुले बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिमा विश्व जलवायु सम्मेलन९कोप—२९० मा नेपालको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारीको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा बोल्दै सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो मन्त्रालयबाट कोप—२९ का लागि उठाउनुपर्ने एजेण्डाहरुको सम्बन्धमा तयारी भइरहेको भन्दै सशक्त प्रश्तुती राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । साथै कोप—२९ मा राख्नुपर्ने प्रमुख विषयहरुको सम्बन्धमा पनि धारणा राखेका थिए । बैठकमा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण विगतमा भएको क्षतिको विवरण तथ्यगत रुपमा राख्नेगरी तयारी गरिएको बताए ।
उनले प्रभावितहरुलाई परेको असरको सम्बन्धमा भावनात्मक रुपमा सबैको मन छुनेगरी कुरा राख्नुपर्ने भन्दै त्यही रुपमा तयारी गरिएको जानकारी दिए । उनले हिमालय देशहरुको समूहमा सशक्त रुपमा कुरा राखेर अगाडी बढ्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनले जलवायु परिवर्तनको असरको सम्बन्धमा आउने स्रोत परिचालनको क्षमता बढाउनेगरी तयारी गरिरहेको कुरा कोप—२९ मा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालले ऋणभन्दा अनुदान रकम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै कोष ल्याउनका लागि प्रक्रिया जटिल रहेको भन्दै प्रक्रियालाई सरल बनाउने आवाज पनि उठाउनुपर्ने उनको चजाइ छ । उनले जलवायु परिवर्तनको अत्याधिक प्रभाव परेको मुलुकलाई क्षतिपूर्तिको लागि प्राथमिकतामा राख्ने कुरा सशक्त रुपले राख्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा बोल्दै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका कृषकले व्यहोर्नुपरेको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग गर्नु आफ्नो मन्त्रालयको एजेण्डा भएको बताए । उनले हिमाली र पहाडी क्षेत्रको कृषि र कृषकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्य । उनले अनुकुलनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी बढाउनुपर्ने र जलवायु वित्तमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न यसका प्रावधान सरलिकरण गर्नुपर्ने पनि एजेन्डाको रुपमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । नोक्शानी र क्षति कोषबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधु मरासिनीले नेपालले कोष परिचालनको क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । उनले कोष परिचालनका क्षमता वृद्धि नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुसँग माग्न पनि अपm्ठाह्रो परिरहेको भन्दै कोष परिचालनको क्षमता अभिवृद्धि भएको कुरामा विश्वसनीय बनाउन सक्नुपर्ने बताए । उनले छिमेकी देशहरुसँग पनि जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई पारेको प्रभावको सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले छिमेकी देशहरुसँग जलवायु कुटनीति प्रयोग गरेर वार्ता, छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर पौडेलले कोप—२९ मा हिमालय देशहरुको समूह बनाएर अगाडी बढ्नुपर्ने र आफ्ना कुराहरु राख्नुपर्ने धारणा राख्य । उनले जलवायु न्याय, लिङ्ग, समावेशीकरण र हिमालयन देशहरुको भर्सनबाट नेपालले आफ्नो कुरा राख्ने तयारी गरिरहेको बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव सुशिलचन्द्र आचार्यले पनि जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि स्थापित प्रक्रियाहरुलाई सरलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा हरित गृह ग्याँस न्युनिकरण तथा अनुकुलनका कार्यक्रमहरु अगाडी बढ्न नसकेका बताए । उनले जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कन्ट्री एलोकेशनमार्फत अन्य प्रक्रियाहरुको सरलीकरण गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।
उनले जलवायु वित्तमार्फत नेपालको हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्