सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । वाग्मती प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भनिएको आम सञ्चारगृह तत्काल कार्यान्वयनमा नजाने भएको छ । राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केशव पाण्डले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने भनिएको आम सञ्चार गृह तत्काल सञ्चालनमा नल्याउने र सो बारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने बताएका छन् ।
यस अघि सो निर्णयको विरोध गर्दै राष्ट्रिय टेलिभिजन प्रसारक संघका अध्यक्ष शंकर अधिकारी, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष अर्जुन गीरी, ब्रोडकास्टिङ्ग एसोसियसन अफ नेपाल बानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार भटराइ र रेडियो ब्रोडकास्टर फोरमका अध्यक्ष आरके श्रेष्ठले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै स्वतन्त्र प्रेसमाथि ठूलो हस्तक्षेप हुने गरी राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक स्तरमा सरकार नियन्त्रित सञ्चारगृह थप्दै जाने र केही प्रायोजित कार्यक्रमका नाममा राज्यको ढुकुटी करोडौं मास्ने योजना बनाएको भन्दै बिरोध जनाएका थिए ।
सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्धमा नेपाल पत्रकार महासंघले समेत आपत्ति जनाएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८७९ का लागि बाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका आम सञ्चार गृहको नविकरण समेत निशुल्क गर्ने भएको छ । संघीय सरकारले आम सञ्चारको नविकरण निशुल्क गर्ने भनी बजेटमा उल्लेख गरेपनि बाग्मती प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा सो सुविधाको कटौती गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापनमा एकद्धार प्रणाली लागु गरी समानुपातिक वितरण गर्न कार्यदल गठन गर्ने समेत मन्त्री पाण्डेले बताए । गुनासो सम्बोधन गर्नुपर्ने निकाय प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले भने आफुहरुलाई सरकारले आवश्यक बजेट र कर्मचारी नदिएकाले माग पूरा गर्न नसकेको दाबी गरे ।
सञ्चार उद्यामीहरु सुमित प्रताप जबरा, सुशील रावत, सन्तोष भट्टराई, बद्री पोखरेल लगायतले सञ्चार क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्नेखालको नीति ल्याएको प्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रसारक हरुले श्रमजीवि, स्वरोजगार तथा उद्यमी र समग्र सञ्चार जगतको संरक्षणका लागि पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, बिमा, पेशागत हकको रक्षा, संचार गृहलाइ सहुलियत ऋण, उद्योगको मान्यता, नविकरण, रोयल्टी र करको दर तथा नीतिमा एकरुपता, प्रदेश सञ्चार राहत कोष स्थापना, सरकारी सूचना र विज्ञापनको समानुपातिक बाँडफाँड गर्न सातै प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसँग माग समेत गरेका छन । सञ्चार विज्ञ हरिहर न्यैपानेले सातवटै प्रदेश र संघीय सरकारले सञ्चार क्षेत्रका लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्