आर्थिक अपराधमा व्यक्तिको सङ्लग्नताका आधारमा मात्रै आरोपीमाथि बिगो तोक्न सुझाव

काठमाडौँ । अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दा घटनामा व्यक्तिको सङ्लग्नताका आधारमा मात्रै बिगो कायम गर्नुपर्ने कानुनविज्ञले सुझाव दिएका छन् । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आयोजना गरेको बिगो निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलमा सहभागी कानुनविज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्तालगायतले बिगो निर्धारण गर्दा बाहिरको हल्लाका आधारमा नभइ वास्तविकता र तथ्यका आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

निर्देशिका २०८१ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको छलफलमा भाग लिदैं पूर्वमन्त्री एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नी खरेलले अनुसन्धान र अभियोजनमा बिगो तोक्दा वास्तविकतामा जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “बाहिर के भन्छन्, मिडियाले के लेख्छ, त्यो हामी सुन्छौँ र ठूलो बिगो लगाइहाल्छौँ, त्यसो गर्दा त त्यो व्यक्तिलाई अन्याय हुन्छ । त्यसैले जति बिगोको आधार छ, त्यति मात्रै लेखौँ, अन्याय नगरौँ, राज्य अन्याय गर्ने संस्था होइन ।”

मस्यौदा फौजदारी न्यायप्रणालीका लागि पनि अति महत्वपूर्ण रहेको भन्दै खरेलले अझै छलफल गरेर मस्यौदालाई थप समृद्ध बनाउन अर्को चरणमा न्यायाधीश, अदालतका स्रेस्तेदार, तहसिलदार, जिल्ला सरकारी वकिल तथा जिल्ला प्रहरीसमेतसँग छलफल जरूरी रहेको बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आधा काम भइसकेको अवस्थामा त्यसको मूल्याङ्कन नै नगरी पूरै रकमको बिगो कायम गर्दा आरोपीमाथि अन्याय भइरहेकाले यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । “कारोबार अङ्क सबै बिगो बनाउनुहुन्न, निर्माणसम्बन्धी काम गर्ने कुनै कम्पनीका सम्बन्धमा भन्दा काम गरेको र नगरेको सम्पूर्ण बिगो बनेर आएको छ, उसले काम गरेर धेरै रकम खर्च गरिसकेको हुन्छ, त्यसैले त्यो कारोबार रकम कटाएर पो बिगो कायम गर्नुपर्छ”, उनले भने, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जसले जति खाएको छ वा जसको जति दायित्व हुने हो त्यो पहिचान गरेर बिगो निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

कानुनविज्ञ राधेश्याम अधिकारीले अझै सरोकार भएकाहरूसँग पनि बसेर छलफल गर्न जरूरी रहेको उल्लेख गरे । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले छलफलमा महत्वपूर्ण सुझाव आएको र अझै सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर मस्यौदालाई समृद्ध बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले अहिले फौजदारी संहिता संशोधनको चरणमा रहेकाले त्यसअघि नै निर्देशिका जारी गर्न संहितामामै केही कुरा समावेश गर्न सजिलो हुने धारणा राखे ।

निर्देशिका अनुसन्धान र अभियोजनका लागि मात्रै बन्न लागेकाले केही भाग ऐनमै समावेश हुनसक्यो भने न्याय निरुपणमै योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो । छलफलमा प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी, वरिष्ठ अधिवक्ता, नेपाल बारका पदाधिकारी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, बारका पूर्वअध्यक्ष तथा कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।