सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले बीउ बिजन नियमावलीअनुसार बीउ विजन बिक्री नगरे कारबाही हुने बताएका छन् । सोमबार मन्त्रालयमा मन्त्रालय सम्हालेको सय दिन पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले निजी तहबाट बीउ बिजन किनेर ल्याउने गरेको भन्दै कागजात नराखेका ठाउँमा बीउ बिजन नियमावलीअनुसार कारबाही हुने बताए ।किसान पनि बीउ बिजनहरु किन्दा सचेत रहनुपर्ने बताए । उनले बीउ विजन बिक्री वितरणमा कडाईका साथ अनुगमन गर्ने बताउँदै बाढी, पहिरो र डुबानका कारण कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा करिब ६ अर्ब नोक्शानी भएको बताए ।
विपद्बाट प्रभावित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले आफ्नो सामथ्र्यले भ्याएसम्म कामअघि बढाइसकेको जानकारी दिए । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि केही नीतिगत तथा संस्थागत सुधार र कृषकहरुलाई उपलब्ध गराइने सहुलियत/सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रयास भएको छ। रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, दुग्ध कृषकलाई दिनुपर्ने भुक्तानी, उखु किसानले पाउनुपर्ने प्रोत्साहन अनुदानको निकासा, बाली बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी रुपमा सुचारु तथा कार्यान्वयन लगायतका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भएको उल्लेख गरे ।
हालसम्मै उच्च मात्रामा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न र उखु कृषकलाई समयमै प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन मन्त्रालय सफल भएको दाबी गरे । अधिकांश दुग्ध कृषकको जेठ मसान्तसम्मको भुक्तानी हुन बाँकी रकम उपलब्ध गराइएको र यस अवधिमा थप १ लाख ३५ हजार किसान सूचीकृत भएको जानकारी दिए ।
१ लाख ७९ हजार ७ सय पशुवस्तुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान गरिएको र पशुपंक्षीमा लाग्ने सङ्क्रामक रोगविरुद्ध ५० लाख मात्रामा खोप उत्पादन भई वितरण भएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले प्राइभेट तहबाट यो बीउ किनेर ल्याएका छौँ । कि त त्यसको कागज राख्नुपर्यो । कहाँबाट किनेर ल्याएको हो । कारबाहीमा जानुपर्यो । होइन भने यस पटक बीउ बिजन नियमावली आएको छ । त्यसअनुसार कारबाही हुन्छ । त्यसका लागि हामी अलि सचेत रहनुपर्छ । बीउ बिजन नियमावली आएको छ । त्यसखनुसार कारबाही हुन्छ । व्यक्ति जो कोही होस् । निजी तह होस्, सरकारी तह होस् । त्यस्तो बीउ बिजन वितरण र विक्री गर्न पाइँदैन । यसमा कडाईका साथ आगामी दिनमा अघि बढ्छौँ ।’
मन्त्री अधिकारीले वैशाख ७ गतेलाई राष्ट्रिय याक दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको र प्रयोगशाला सुविधासहितका १३ वटा एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र सम्बन्धित १३ वटा स्थानीय तहहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको बताए । खाद्य वस्तुको स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गर्न तथा नियमित बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन खाद्यवस्तुको स्वच्छता तथा गुणस्तर जाँचका यन्त्रहरु जडित मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याइएको जनाए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्