सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । देशभर आएको बाढी र पहिरोले पुर्याएको पछिल्लो क्षति हेर्दा विभिन्न समयमा विपद्ले झक्झक्याई रहेको आभाष हुन्छ । विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति देशले व्यहोर्नुपरेको छ ।
भौतिक,आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा धेरै क्षति भएको छ । विपद् बारम्बार आइरहेको छ तर सरकार पूर्वविपद् व्यवस्थापनमा सधैँ चुक्दै आएको छ । विपद्लाई मध्यनजर गरेर सोहीअनुसारको काम अघि बढाउन सकेको छैन । मौसमको कारण पछिल्लो समय निम्त्याउनसक्ने खतराको अनुमान राम्रोसँग सरकारले गर्न सकेको देखिँदैन ।
उपत्यकाका नदीहरुमा आएको बाढी र उपत्यका बाहिरको बाढी,पहिरो र डुबानबाट भएको क्षति हेरेर सरकारले आगामी दिनमा यस्ता विपत्ति हुन नदिन पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्छ । भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरु बनाउँदा पनि प्रकृतिमैत्री बनउन आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बारम्बार बताउँदै आएका छन् । तर स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले खासै चासो देखाएको छैन । जसको परिणाम पछिल्लो केही दिन यताको मनसुनजन्य विपद्को क्षति हेरे पुग्छ ।
प्रस्तुत छ पूर्वाधारविज्ञ तथा लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत (सिइओ), सुशिल ज्ञवालीसँगको कुराकानीको संवादित अंश :
विपद् व्यवस्थापनमा चुकिरहेको सरकार
गएको हप्ता काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर आएको बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति हेर्दा हामीलाई विपद्ले छोपिसकेको, झक्झक्याइसकेको बुझ्नुपर्छ । विपद्पछि मानिसहरुको मृत्यु भएको छ । भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा धेरै क्षति भएको छ । त्यसबाट हामीले सरकारले राम्रो शिक्षा लिन सकिरहेका छैनौं ।
विपद् बारम्बार आइरहेको छ तर शिक्षा लिन सकेका छैनौं । त्यो अनुसारको काम अघि बढाउन सकेका छैनौं । त्यो कुरा पछिल्लो बाढी पहिरोले पनि देखाउँछ । मौसमजन्य विपदको कारण निम्त्यिाउनसक्ने खतराको अनुमान राम्रोसँग गर्न सकिएको छैन । काठमाडौंका विभिन्न नदीहरुमा आएको र उपत्यका बाहिरका नदीमा आएको बाढी देखियो ।
त्यो हेर्दा मौसम परिर्वतन जसरी भइरहेको छ त्योअनुसार यस्ता खालका बाढी फेरि पनि आउनसक्छ भन्ने बुझ्न ढिलो गर्नुहुन्न । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर आएको बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति हेर्दा विभिन्न समयमा विपद्ले झक्झक्याई रहेको छ । विपद्पछिको अवस्थामा पनि मानिसको मुत्यु भएको छ । भौतिक,आर्थिक,सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा धेरै क्षति भएको छ । त्यसबाट सरकारले राम्रो शिक्षा लिन सकिरहेका छैनौं ।
विपद् बारम्बार आइरहेको छ तर शिक्षा लिन सकेका छैनौं । त्यो अनुसारको काम अघि बढाउन सकेका छैनौं । त्यो कुरा पछिल्लो बाढी, पहिरोले देखाउँछ । मौसमको कारण पछिल्लो समय निम्त्यिाउनसक्ने खतराको राम्रोसँग अनुमान गर्न सकेको देखिएको छैन । काठमाडौंका विभिन्न नदीहरुमा आएको र उपत्यका बाहिरका नदीमा आएको बाढीले यस्तो देखियो ।
त्यो हेर्दा मौसम परिर्वतन जसरी भइरहेको छ त्यो अनुसार यस्ता खालका बाढी फेरि पनि आउनसक्छ । तर हामीले मौसमजन्य विपद्लाई नजरअन्दाज गरिरहेका छौं ।
प्रकृतिको स्वरुपअनुसार योजना बनाऔँ
वागमतीमा आएको बाढी हेर्दा नदी करिडोरका सडक हुँदै बस्तीमा व्यक्तिका घरसम्म पुगेको अवस्था छ । सरकारले गर्ने समग्र विकास योजनामा फल्ट वा कमी छ । बाढी आउनसक्ने सम्भावनालाई विचार गरिएको छैन ।
यसलाई विचार गरेर योजना बनाउन सकेको छैन । नदीलाई बहावको क्षेत्र चाहिन्छ । हामीले मान्छेको लागि मात्र योजना बनायौं तर प्रकृतिले कस्तो खालको स्वरुप लिनसक्छ, प्रकृतिलाई पनि योजनामा समेटेर योजना बनाउनुपर्छ भनेर सोचेनौं । हाम्रो योजना बनाउने प्रणालीमा कमी देखिएको छ । मानिसहरुको चेतनाको हिसावले, आर्थिक क्रियाकलापले, आवश्यकताले खोला किनारमा मानिसहरु बसेका छन् ।
तर जोखिमको खतरालाई चेतनाको हिसावले हामीहरुले अटेर गरेका छौँ । त्यो सबै तिर देखिएको छ । खोलाको किनारमा जहाँ विभिन्न समयमा बाढी आएका संकेतहरु छन्, देखिन्छन तर त्यो विषयलाई विचार गर्नसकेका छैनौं ।
विगत ५०–६० वर्ष यता हेर्यौं भने बारम्बार बाढी आइरहेको देखिएको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले आएको विपद् थप नमूनाको रुपमा गइरहेको छ । यस्ता विपद् कम हुने अवस्था छैन । यस्ता किसिममा विपद्का घटनाहरु मुलुकमा बढ्ने अवस्था छ, बढीरहेको छ ।
पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको असर नयाँ चरण र स्वरुपमा देखिन थालेको छ । वर्षामा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृष्टि आउने अवस्था छ । जलवायु परिवर्तन रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ठूला सम्मेलनहरु भए दस्तावेज बनाएका छौं तर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौं ।
जलवायु परिवर्तनमा भएको परिवर्तनलाई सम्बोधन गरेर जानसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । त्यसले ठूलो स्तरको लगानी अपेक्षा गरिरहेको छ । सरकारको नीतिमा परिमार्जन,सुशासनमा परिमार्जन खोजि रहेको भएपनि नेपाल जान सकेको छैन । ठूलो विपद् भविष्यमा आउन सक्ने खतरा अझै छ । विगतमा राम्रो काम गरेका अनुभव छन् तर त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनौं ।
नेपालको गर्भमा विपद्
नेपालको गर्भमा विपद् छ । हाम्रो प्रकृतिमा विपद् छ । मुलुक सुन्दरता,सम्भावना,स्रोत साधन छ तर सम्भावनाभित्र पनि ठूलो जोखिम पनि बसेको छ । भूकम्पको जोखिमको पहिलो लाइनमा छौं । बेला बेलामा फर्किएर भूकम्प आउँछ । कहिले आउँछ थाहा छैन तर आउँछ । टेटोनिक मुभमेण्टको कारणबाट भूकम्प आउँछ ।
त्यो कुरा सबैलाई जानकारीमा छ । मनसुनको सिजन हुन्छ त्यसमा अत्याधिक वर्षा हुने, बाढी पहिरो आउनसक्ने सम्भावना सधैँ छ । निरन्तर रुपमा नेपालमा पहाडहरु माथि उठेको छ । यसैले हाम्रा पहाडहरु कमजोर बन्दै पनि छन् । पहाडहरुमा पहिरो जाने सम्भावना धेरै बढिरहेका छ । नेपालको संरचना पनि माथि हिमाल, पहाड र तराई छ । नदीको वहाव पनि त्यही अनुसारको छ ।
पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबान हुनेकुरा निश्चित छ । पछिल्लो समय शहरीकरण बनाउने प्रक्रिया बढेको छ । त्यो प्रक्रियामा पानी जमिनमा छिर्ने व्यवस्था नराखी कङ्क्रिटको संरचना बनाएका छौं । त्यसले पानी संकलन भएर खोला नालामा मिसिदा पानीको बहाव बढ्छ, बढेको छ । हामीले बनाउने बाटो, संरचना योजनावद्ध रुपमा बनाउने गरेका छैनौं ।
समग्रमा विकास गर्न राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्राकृतिक र भुगोलको कारणले जोखिममा छौं । त्यसैले हामीले जीवनशैली, खाने, बस्ने, हिँड्ने, डुल्ने समग्र जीवनशैलीमा त्यो खालको चेतनाको स्तर विकास गर्न जरुरी छ । त्यो भएमात्रै कानूनहरु त्यहीअनुसार बन्दै जान्छन् ।
विपद् पूर्वअनुमानको सर्वसाधरणमा सचेतना
समाजको मानसिकताको हिसावले जोखिममा छौं भन्ने चेतना राख्नेकुरा महत्त्वपूर्ण छ । हाम्रोमा ठूलो समस्या भनेको विगत बिर्सने पनि हो । विपद् आउँदा भावनामा डुबेर भावविह्वल हुन्छौं । तर निश्चित समयपछि सबैकुरा हराउँदै जान्छ । त्यसपछि पुरानै ढाँचामा पुग्छौं । परिवर्तन ल्याउने कुराको कमी हुन्छ ।
यी सबै कुराहरुलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनको लागि कानून चाहिन्छ । कानूनले सबैलाई परिचालन गर्ने हो । नीति त्यही अनुसार बनाउने हो । संस्थागत संरचनाले कानून कार्यान्वयनको सुनिश्चिता र वित्तिय स्रोतको व्यवस्थापन,जनशक्तिको व्यवस्थापनले इन्पुटको काम गर्छ ।
कानून भएसँगै योजना बनाउने फ्रेमवर्क,योजना र कार्यान्वयनको खाका चाहिन्छ । जसको आधारमा सबै कामहरु अगाडि बढाउँछौं । त्यो हिसावले हेर्दा हामीमा २०७२ सालको भूकम्प पछाडी राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणलाई विशिष्ट संरचना बनाएर पुन:निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्यौ ।
ठूला जोखिम र अफ्ठ्यारा, जटिलता, आरोह–अवरोह अनुभव गरेकाछौं । नेपाल,नेपाली समाज,समुदाय र सरकारले र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत परिचालन गरेर सामथ्र्य देखायौं । विपद्लाई सामना गरेर जानसक्छ भन्नेकुरा विश्वले प्रशंसा गरेको छ । नेपाली जनताले गरेका छन् । जनतालाई त्यो बेला अपेक्षा थिएन । सरकारले ३ लाख रुपैयाँ पैसा दिन्छ भन्ने विश्वास थिएन ।
हाइटी देश बन्ने मानसिकता भएको थियो तर हामीले त्यो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न सफल भयौं । विगतमा कोशीको बाढी, २०४५ सालको भूकम्पमा पनि भनेअनुसार सरकारले गर्न सकेको थिएन । तर २०७२ सालको भूकम्पले वर्तमान पुस्ताले व्यहोरेको सबै भन्दा ठूलो विपद्मा उदाहरणीय काम गर्यौं ।
त्यो काम गर्नसक्ने महत्त्वपूर्ण कारण विशिष्ट कानूनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना, स्वायत्त निकाय, जनशक्तिको विशिष्ट व्यवस्था, वित्तीय स्रोतको योजना सहितको खाका थियो । पाँच वर्षको योजनाको फ्रेमवर्क थियो । नीतिगत व्यवस्थामा पुन:निर्माण गाइडेट हुनुपर्छ भन्ने थियो । त्यो सबै व्यवस्था लागू गर्दै सम्पूर्ण जनशक्ति प्रयोग गरेर पुन:निर्माणको काम सम्पन्न गरेका थियौं ।
विपद्पछि पुन:निर्माणको लागि विशिष्टिकृत संस्था आवश्यक
विगतको अनुभवलाई हेरेर विपद्पछि पुन:निर्माणको लागि विशिष्टकृत संस्था चाहिन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । हाम्रो नियमित सरकारी संरचनाको खाकाबाट मात्रै पुन:निर्माण र पुन:स्थापनाको काम गर्न गाह्रो हुन्छ । विपद्को न्युनिकरण गर्ने धेरै उपायहरु छन् ।
त्यो गर्न नसकेको अवस्थामा विपद् आउँछ तर रोक्न सक्दैनौं । पानी पर्ने, भूकम्प जाने कुरा रोक्न सक्दैनौं । भौतिक संरचना र मानिसको क्षति हुने भनेको हामीले बनाएका संरचनाले हो । तर त्यसबाट बच्ने उपायहरु खोज्न सक्छौं ।
सरकारका निरन्तर काम गर्ने संरचनाहरु छन् । केही विशिष्टकृत संरचनाहरु पनि बनाएका छौं । त्यही प्रकृतिको काम गर्ने गरी बनाएका छौ । यस्ता संरचनाहरु सरकारका निरन्तर काम गर्ने निकायहरुको बुझाईमा कमी छ । बुझाईमा कमी सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वमा पनि छ ।
हामी नियमित संरचनाबाट काम गर्छौं । छुट्टै संरचना किन चाहियो भन्ने मानसिकता कर्मचारी तन्त्रमा छ । स्थायी सरकारको मानसिकताभित्र यो खालको सोच छ । मैले पुन:निर्माण प्राधिकरणका काम गर्दा भोगेको कुरा पनि हो ।
राजनीतिक नेतृत्वमा कस्तो खालको प्रतिवद्धता छ त्यसले काममा अशर गर्छ । बलियो प्रतिवद्धता भए मात्रै धेरै काम हुनसक्छन् । विशिष्ट संरचनामा रहेको नेतृत्वको प्रतिवद्धता, संस्थाको योजनाको खाका, कार्ययोजना अर्को महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जसले सबैलाई बाँधेर एक ठाउँमा ल्याउँछ ।
त्यस्तै योजना र कार्ययोजना स्पष्ट भएपछि जनशक्ति र वित्तीय स्रोत अर्को पाटो हुन्छ । अर्को सबैकुरा कार्यान्वयनको लागि कानूनी स्वायत्तता आवश्यक पर्छ । कानूनी स्वायत्ततामा सरकारको स्वीकार्यता कति छ त्यसको पनि अर्थ लाग्छ । राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरण बन्दै गर्दा के गरिखान्छ होला भनिएको थियो तर हामीले गरेर देखाएका छौं ।
विपद् व्यवस्थापन र पुन:निर्माण
बाढी पहिरो जस्ता विपद् व्यवस्थापन र पुन:निर्माणको लागि २०३० सम्म उत्थानशिल नेपाल निर्माण गर्ने योजनाको खाका बनाएका थियौं । खाकाले कानूनको ब्यबस्था, संस्थागत संरचना, वित्तीय व्यवस्था, जनशक्ति, कानूनको प्रक्रिया लगायतका विषयमा कार्ययोजना बनाएको छ । सरकारले त्यो खाकालाई सबैभन्दा अपनत्व लिनुपर्छ ।
अपडेट गर्नुपरे गर्ने र त्यो खाकालाई पारित गरेर लैजानुपर्छ । त्यसले समग्रताको दृष्टिकोण दिएको छ । त्यो खाका विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा छ । आजसम्म त्यो खाका पारित भएको छैन । यसमा कसैले ध्यान नै दिएको छैन ।
सरकारले त्यो खाकालाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी योजना बनाएर जानुपर्छ । त्यो कार्ययोजनाले पैसा कति आवश्यक पर्छ भनेर समेत स्पष्ट भनेको छ । विपद् न्युनिकरणलाई कति पैसा चाहिन्छ र पैसाको कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो पनि कार्ययोजनामा छ । सबै मन्त्रालयहरु र सबै तहका सरकारहरुले कार्यप्रणाली र विकास योजनामा विपद् व्यवस्थापनलाई अभिन्न अंगका रुपमा अगिंकार गर्नुपर्छ ।
सुशासन कायम गर्ने मन्त्रालयले सुशासनको क्षेत्र र विकास गर्ने मन्त्रालयहरुले विकास निर्माणको क्षेत्रबाट र वित्तिय मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्रबाट विपद्लाई प्राथमिकतामा राखेर विकास प्रयासको खाका बनाउनुपर्छ । त्यही अनुसार हेर्ने निकाय चाहिन्छ । त्यसलाई विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले एकीकृत रुपमा समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रत्येक योजना स्थानीय तहले सडक बनाउँदा पनि विपद् व्यवस्थापनको दृष्टिकोण चाहिन्छ ।
सडक संरचना देखि अन्य किसिमका संरचना बनाउँदा विपद् जोखिमको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव, जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हुनसक्ने सम्भावित जोखिम आँकलन गरी जोखिम व्यवस्थापन तरिका समेत अपनाउँदै कार्ययोजनाभित्र राख्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सुरक्षित बाटो बन्छ ।
सडक सुरक्षित बनाउन आवश्यक मापदण्ड के-के भन्ने कुरा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले बनाएर दिनुपर्छ । यो मापदण्ड तीनै तहका सरकारमा लागू हुन्छ । प्राधिकरणले जोखिम क्षेत्रहरु कहाँ–कहाँ हुन् । नदीको किनार,बाढी,पहिरो जाने लगायतका जोखिममा मापदण्ड बनाउनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्