Shikhar Insurance
National Life

होटलमा नयाँ तलबमान लागु नगर्न श्रम मन्त्रीसँग हानको माग

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ असार २, बुधबार १६:००
Hyundai
NCELL
NIMB

काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)ले होटलमा नयाँ तलबमान लागु नगर्न श्रम मन्त्रीसँग माग गरेको छ । हानकी अध्यक्ष सृजना राणा र प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तवलाई भेटी यस्तो माग गरेका हुन् ।

होटल उद्योगको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यो समयमा तलबमान वृद्धि नगर्न विभिन्न वैठकहरुमा सुझाव राखी सहमत भएता पनि नयाँ तलबमान वृद्धिमा होटल उद्योगलाई पनि एउटै समूहमा राखिएको हानको गुनासो छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित श्रमिकहरुको नयाँ तलबमान होटल क्षेत्रमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले लागू नगर्न आग्रह गरेका हुन् । तोकिएको तलबमान समेत भुक्तान गर्न नसकिएको यो समयमा होटल संघ नेपाल र आधिकारिक ट्रेड युनियनबीच समझदारी भएअनुसार हस्ताक्षरकर्ता ट्रेड युनियनहरुबीच समेत छलफल भई मान्य भइसकेको अवस्था रहेको हानले जनाएको छ ।

Citizen Life
Kumar Bank
Prabhu Insurance

अध्यक्ष राणाले कोभिड–१९ को कारण नराम्रोसँग थला परेको पर्यटन विशेष गरी होटल उद्योग यो अवस्थामा निर्धारण गरेको कानून तथा नीति नियमअनुसार सञ्चालन गर्न नसकिने संघको दाबी छ । नीति, नियम तथा कानूनमा जे जस्तो व्यवस्था रहेता पनि संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरुप होटल उद्योगलाई बचाई राख्न यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ने हानको माग छ ।

यस्तै सम्झौतामा होटलको स्तर अनुसार विभिन्न परिमाणको तलबमान तोकिएकोले न्यूनतम तलबमान भुक्तान गर्न नसकिएको हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सम्झौतामा तोकिएको रकमको आधारमा रकम जम्मा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि संघले अनुरोध गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक बजेटमा जेठ र असार महिनाको योगदान सरकारको तर्फबाट व्यहोर्ने घोषणा भए तापनि वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी अति प्रभावित होटल उद्योगलाई ताहाँ मन्त्रालयको पहलमा थप सहयोग र अन्य सुविधा उपलब्ध गराई सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण अभिवृद्धि गर्न फरक नीति अवलम्बन गरिदिनु हुन पनि संघले अनुरोध गरेको छ । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध होटल उद्योगका श्रमिकहरुको निरन्तर योगदान हुन नसकेको यो अवस्थामा स्वास्थ्य सहायता तथा अन्य सुविधाहरुबाट वञ्चित नहुने गरी यस उद्योगलाई अतिप्रभावित क्षेत्र मानी राज्यबाट कानुनमा जे जस्तो व्यवस्था भए तापनि संक्रमणकालिन अवस्था र विषम परिस्थितिलाई आधार मानी आवश्यक संशोधनमार्फत नीतिगत सहयोग र सहजिकरणको लागि विशेष अनुरोध संघले गरेको छ ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्