‘निर्माण व्यवसायीहरुले २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाइसक्नु भयो, बाँकी दशैँअघि कोशिस गर्छौं’-अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्माण व्यावसायीहरुको भुक्तानी दशैं अघि नै टुङग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा निर्माण व्यवसायीहरुसँग भेटर्वार्ता गर्दै मन्त्री पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् ।

भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरुको २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भैसकेको दाबी गरे । निर्माण व्यवसायीको प्रकृया पुगेको भुक्तानी मन्त्रालयले नरोकेको मन्त्री पौडेलको भनाई छ ।

निर्माण व्यावसायीहरुले स्रोत सहमति नलिईकन अघि बढाएका आयोजनाहरुको करिब १५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने प्रकृया अघि बढाएको छ । मन्त्रलयको बजेट महाशाखाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर स्रोत सहमति नलिएका आयोजनाहरुको भुक्तानी दिन लागेको हो ।

निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाहरुको भुक्तानी दायित्व राज्यले तत्काल निकासा गर्ने प्रतिवद्धता अनुरुप नै निरन्तर रुपमा रकम भुक्तानी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका कामको भुक्तानीको लागि बजेट कार्यान्वयनको बुँदा ५० ले व्यवस्था गरेअनुसार भुक्तानीलाई निरन्तरता दिने मन्त्री पौडेलले निर्माण व्यावसायीहरुसँग बताएका छन् ।

मन्त्री पौडेलले भने,‘सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको करिव २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । तर निर्माण व्यवसायीहरुले पाउनुपर्ने दायित्व सबै पाउनुभएको छैन । सरकार निर्माण सम्पन्न भएको कामको भुक्तानीको लागि बजेट कार्यान्वयनको बुँदा ५० ले व्यवस्था गरेअनुसार भुक्तानीलाई निरन्तरता दिन्छौं । भुक्तानीको प्रक्रिया रोकिएको छैन । रोकिँदैन । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी पाउनु हुन्छ । दशैं अघि भुक्तानी गर्ने कोशिस गर्छौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट गत वर्षको दायित्वका योजनाहरुको विषयमा त्यो विषयमा चिन्ता गर्नुपर्दैन । संसदले पास गरेको कुरा हो । संसदले पास गरेका आयोजनाको बजेट विगतको भुक्तानीका निम्ति गएको विषयमा आयोजना अघि बढाउने अन्य उपायहरु छन् । वैकल्पिक स्रोत सहित सरकारले निर्णय गरेको हुनाले आयोजनाहरु जारी रहन्छन् । भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व धेरै भएपनि बजेट कम भएको विषयमा सरकारको प्राथमिकतामा छ । अब विपद्को कारण निर्धारित समयमा आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने भयो । निर्माणाधिन आयोजनामा पनि क्षति भएका छन् । आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्छ । मैले प्राथमिकताका साथ सुने । जलवायु परिवर्तनको असर देखियो । वर्षाको कारण धेरै ठूलो क्षति भएको छ । हामीले प्राकृतिक विपतको पूर्वअनुमान गरेर त्यसलाई सामना गर्न सक्ने संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

विपद्को कारण निर्धारित समयमा आयोजनाहरु सम्पन्न नहुने भएकाले आयोजनाको म्याद थप्नुपर्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने मन्त्री पौडेलको भनाई छ ।