सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया अघि बढाएको छ । पुरानो समितिले नै अघि बढाएको प्रकृयालाई निरन्तरता दिनेगरी प्रकृया अघि बढेको हो ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालको पदावधि २०८० पुस २० गते सकिएपछि बोर्ड अध्यक्ष पद खाली छ । सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्न एक समति गठन गरेको छ ।
समितिमा तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठ, कृष्णहरी पुष्कर (मधुकुमार मरासिनी) र उदय निरौला थिए । यो समतिले ५ जनाको नाम सर्टलिष्टिङ गरेपछि सिङगो समिति नै चर्को विवादमा आएको थियो । आवेदन दिएका १९ जनामध्ये कमजोर उम्मेदवारलाई उत्कृष्ट पाँचभित्र समाहित गरेपछि समिति विवादमा आएको हो ।
उत्कृष्ट पाँच जना मध्ये कमजोर उम्मेदवार सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउने गरी तत्कालिन समितिले धेरै नम्बर चढाएपछि तीन जनाले अन्तर्वार्ता नै बहिस्कार गरेका थिए ।
सो समितिमा अहिले संयोजक शिवराज अधिकारी छन्, पदेन सदस्यको भुमिकामा अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे छन् । विज्ञ सदस्यको रुपमा उदय निरौला छन् । समितिमा २ जना सदस्य परिवर्तन भएपनि पुरानै योजना अनुरुप प्रकृया अघि बढाएको हो ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया यस्तो समयमा अघि बढाएको छ की देशका प्रमुख कार्यकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणमा छन् । भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणमा छन् । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुबै नभएको मौका छोपी समितिले प्रकृया अघि बढाएको हो ।
‘धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष बनाउन केपी ओलीले ५ अर्ब खान ठिक परेर बसेको हल्ला चलेको छ’ : केपी ओली
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले शंकास्पद तरिकाबाट बोर्ड अध्यक्ष छनौट प्रकृया अघि बढाएका हुन् । मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अर्थ सचिव घिमिरेलाई तीन जना मध्ये एक जनालाई अन्तर्वार्तामा उपस्थित गराउन जिम्मेवारी दिएको थियो, सोहि बमोजिम सचिव घिमिरेले केहि उम्मेदवारलाई फोन समेत गरेका थिए, यसका लागि केहि दिन यता सचिव घिमिरेले तीन जना मध्ये एक जना उपस्थित गराउने आफू सफल भएको समितिमा जानकारी गराएका थिए, राजस्व सचिवबाट अर्थ सचिवमा बढुवा हुन उनको पहिलो शर्त धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज रहेको छ, उहाँले शर्त बमोजिम प्रकृया अघि बढाउनु भएको हो ।’
अर्थ सचिव घिमिरे अर्थमन्त्रालय प्रवेश गरेयता निकै महत्वकाँक्षी देखिएका छन् । उनले सबै पार्टी मिलाउन विषेश खुबी राख्ने गरेका छन् । यसका लागि आर्थिक ऐनमा गम्भिर विचलन गर्न पनि उनि तयार देखिएका छन् । अर्थ सचिव घिमिरेले अर्थमन्त्री नभएको समयमा विवादित पात्रलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन प्रकृया अघि बढाएका हुन् ।
पुरानो समितिले अघि बढाएको काम विवादित भएपछि महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले समेत अर्थ मन्त्रालयलाई राय दिइसकेको छ । महान्यधिवक्ता कार्यालयको रायपछि नयाँ प्रकृया सुरु हुने अनुमानकाबिच पुरानै प्रकृयाले निरन्तरता पाएको हो ।
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जमा पाँच अर्ब घुसपैठ भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ । आयोगले सो उजुरीमा चासो देखाएपछि प्रकृया केहि समय रोकिएको थियो । तर अहिले पुन: प्रकृया अघि बढेको हो ।
नयाँ सूचना अनुसार अन्तर्वार्तामा गयल भएका तीन जनालाई असोज १८ गते बोलाएको छ ।
मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै अन्तर्वार्तामा सहभागी नभएका तीन जनको नाम नै तोकेर बोलाएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदको लागि आवेदन दिने आवेदकहरू मध्ये संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका देहाय बमोजिमका आवेदकहरूलाई व्यावसायिक कार्य योजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तरवार्ताको लागि देहायको मिति, स्थान र समयमा उपस्थित हुन नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिको मिति २०८१/०६/०९ को निर्णयानुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’
यसअघि नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, तत्कालिन बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं र धितोपत्र बोर्डका निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले अन्तर्वार्ता बहिस्कार गरेका थिए । धितोपत्र बोर्डकै निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ र पेट्रोलियम व्यावसायी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अन्तर्वार्ता दिइसकेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्