सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको मुअब्जामा पुँजिगत लाभकार तिर्न नपर्ने भएको छ । आयोजनामा अधिग्रहण गर्नुपर्ने २२५ रोपनी जग्गाको लाभकर नलिने सरकारले निर्णय गरेको हो ।
पुँजिगत लाभकर छुट दिनका लागि रक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । सो प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले अनुमति दिएपछि लाभकर तिर्न नपर्ने सूचना राजपत्रमा छापिएको हो ।
रक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा छापेको सूचनामा ‘नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको काठमाडौं- तराई / मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको लागि मुआब्जा निर्धारण भई मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी साठी रोपनी र मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको एक सय पैंसठ्ठी रोपनी जग्गा प्राप्त गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क. को उपदफा (५) बमोजिम मुआब्जामा लाग्ने पुँजीगत खण्ड ७४) संख्या २५ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०६१।०५।२४ लाभकर आर्थिक ऐन, २०५१ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम छुट दिने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’ भनि उल्लेख गरेको छ ।
फाष्ट ट्रयाक अहिले नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले पुँजिगत लाभकर छुट नदिने हो भने ७ देखी ७.५ प्रतिशतसम्म जग्गाधनिले लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले पाँच वर्षभन्दा कम समयमा जग्गाको कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ७.५ प्रतिशत र पाँच वर्षपछि कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ७ प्रतिशत पुँजिगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली सेनाका अनुसार १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गामध्ये ३९२ बाँकी नै रहेको तथा प्रस्थान विन्दुमा देखिएको समस्या सुल्झाउन विभिन्न ६ विकल्पमा अध्ययन भइरहेको छ । करिब २ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडको लागतमा अघि बढिरहेको द्रुतमार्गमा हालसम्म रु ५७ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्