सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । काँग्रेस–एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले सरकारको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता मार्फत अर्थतन्त्र र विकासका बारेमा २१ बुँदे अवधारणा अघि सारेको छ । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी ओली र काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई बुझाईएको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिवद्धतामा अर्थतन्त्र सुधारका लागि २१ वटा प्रतिवद्धता अघि सारिएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको ग्रोथ इञ्जिनका रुपमा स्वीकार गर्दै त्यसको आत्मविश्वास र उत्साहलाई बढाउने भनेको छ । ‘निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिका उत्तोलक (ग्रोथ इञ्जिन) का रुपमा आत्मसात गर्दै त्यसको आत्मविश्वास, भरोसा र उत्साहलाई बढाउने तथा सरकार अभिभावक र प्रभावकारी सहजकर्ता हो भन्ने विश्वास दिलाउने गरी काम गरिनेछ । पुँजी बजारप्रतिको आम नागरिकको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राखी नियामक निकायकोसंस्थागत प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई सुदृढ गरी लगानीकर्ताकोलगानी सुरक्षित गरिनेछ ।’, सत्ता गठबन्धनको प्रतिवद्धतामा भनिएको छ ।
सरकारले पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि नियामक निकायको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा बिशेष योगदान दिने भनेको छ । ‘पुँजी बजारप्रतिको आम नागरिककोबढ्दोआकर्षणलाईध्यानमा राखी नियामक निकायकोसंस्थागत प्रभावकारिता र पारदर्शितालाई सुदृढ गरी लगानीकर्ताकोलगानी सुरक्षित गरिनेछ ।’, सत्ता गठबन्धनको प्रतिवद्धता पत्रमा भनिएको छ ।
सरकारले गतिशील अर्थतन्त्र र विकासका लागि भन्दै आफ्ना प्रतिवद्धता अघि सारेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित भइसकेको पृष्ठभूमि र त्यसले सिर्जना गरेको सीमालाई समेत ध्यानमा राख्दै सुधारका हरसम्भव उपाय अबलम्बन गर्ने गठबन्धनका दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।
दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चत गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिलाई एकअर्काको परिपुरक हुनेगरी सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
उत्पादन, उपभोग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा देखा परेकोशिथिलता अन्त्य गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ । आर्थिक क्रियाकलापलाई तीब्रता दिन पुँजीगत खर्च गर्नेक्षमता वृद्धि गर्ने सोँच पनि दस्ताबेजले अघि सारेको छ ।
त्यस बाहेक सरकारले आन्तरिक, वाह्य र गैरआवासीय नेपालीहरु समेतकोलगानी वृद्धि गर्न नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, लगानी वृद्धिका लागि विकास फाइनान्सिङका समय सापेक्ष वित्तय ढाँचाहरु उपयोगमा
ल्याउने, राष्ट्रिय आवश्यकता, सार्वजनिक ऋणको अवस्था, शर्तहरु लगायत पक्षलाई ध्यानमा राखेर वाह्य आर्थिक सहायता र ऋण परिचालन गर्ने पनि भनेको छ ।
उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, वितरण र उपभोगकोशृङ्खला (इकोसिस्टम) कायम गर्ने, स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहनमार्फत् राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नेप्राथमिकता प्राप्त वस्तुहरुको सूची तयार गरी लगानी वृद्धि गरिनेछ र यस्ता वस्तुहरुमा मुलुकलाई क्रमश: आत्मनिर्भर बनाइने पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
सन्२०२६ मा नेपाल अल्पविकसित राष्ट्रकोश्रेणीबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नत हुने समयसीमालाई ध्यानमा राख्दै त्यसको व्यवस्थित तयारी र त्यस उपलव्धिलाई दिगो राख्न आवश्यक अर्थनीति, वैदेशिक सहायता नीति, व्यापार नीति, पारवहन नीति लगायत तर्जुमा
गर्ने, कृषि, पर्यटन, उर्जार सूचना प्रविधिकोक्षेत्रलाईआर्थिक वृद्धिका संवाहकका रुपमा स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने (हाइग्रोथ) व्यवसायका रुपमा विकास गर्ने योजना पनि गठबन्धनले अघि सारेको छ ।
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार मार्फत् उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी किसानकोआयस्तरमा सुधार गर्ने, बहुलता, विविधता र बहुसांस्कृतिक विशेषता तथा प्राकृतिक सौन्दर्यलाई नेपालको पहिचान, गौरव र सम्पदाको रूपमा स्थापित गर्दै पर्यटनको समग्र विकासमार्फत् आर्थिक विकास र रोजगारीमा टेवा पुर्याउनेनीति लिने पनि भनिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर बढाउन, आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्न, औद्योगीकरणमा सहयोग पुर्याउन, व्यापार घाटा कम गर्न र नवीकरणीय ऊर्जाकोप्रयोगमार्फत्वातावरणमा सुधार ल्याउन विद्युत् उत्पादन, विस्तारर विद्युतीकरणको नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ ।
गठबन्धनले सूचना प्रविधिकोसम्भावनालाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै युवा रोजगारी र स्वरोजगारी तथा निर्यात व्यापारको माध्यमका रुपमा विकास गरिनेछ । आधुनिक सञ्चारमार्फत् जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबैक्षेत्रलाई सहज तुल्याउनेकाम गर्ने नीति लिने भनेको छ ।
विकासका आयोजनाहरु घोषणा हुने तर पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभाव लगायत कारणले बर्षौसम्म पूरा नहुने अवस्था अन्त्य गरिनेछ । थालेका परियोजनाहरु समयमै सक्ने, प्रस्तावित योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने, आवश्यकता, प्राथमिकता र पर्याप्त तयारीका आधारका मात्र नयाँ योजना स्वीकृत गर्ने, तदनुरुप स्रोत विनियोजन गर्ने र राज्यको कोष अनुत्पादक, छरिएका र दोहोरोपन भएका क्षेत्रमा दुरुपयोग हुन नपाउने सुनिश्चित गर्दै आर्थिक अनुशासनलाई बलियो बनाउने कल्पना पनि सत्ता गठबन्धनको छ ।
राष्ट्रिय पूर्वाधारमा अन्तर–निकाय समन्वयको समस्या समाधान गर्ने, पूर्वाधार विकासमा रहेकोदोहोरोपन र भौगोलिक तथा प्रादेशिक असन्तुलन हटाउने भनिएको छ । यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाकोमेरुदण्ड, उत्पादन र पर्यटन केन्द्रहरुसँगकोसञ्जाल निर्माण, सेवाप्रवाह, नागरिकहरु बीचकोअन्तरसम्बन्ध तथा आर्थिक अन्तरआबद्धताकोमुख्य माध्यमका रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ ।
विकास व्यवस्थापन गर्ने निकायहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, सम्पन्न कामको भुक्तानी समयमै गर्ने । राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र रणनीतिक महत्त्वका भनेर घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरुको समग्र प्रगति तथा महत्त्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक कदम चाल्ने पनि भनिएको छ ।
खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको छवि अभिवृद्धिको प्रभावकारी माध्यम र युवाहरुको ऊर्जा विकासको आधारका रुपमा स्थापित गर्दै खेल, खेलाडी र खेल पूर्वाधारमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, पहाड र ग्रामीण क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण बनेको बसाइँसराइँको क्रमलाई न्यून गर्न विभिन्न राजमार्र्गहरुका समानान्तर कृषि उत्पादन करिडोर निर्माण गर्ने पनि भनिएको छ ।
काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा, पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महत, एमाले उप महासचिवद्धय प्रदिप ज्ञवाली र बिष्णु रिमालले सरकारका साझा कार्यक्रम तयार परेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्