काठमाडौं । बिहिबार (भदौ २८ गते) भन्सार गोष्ठीमा आफ्नो कुरा राख्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले एकै सामाग्रीको भन्सार कार्यालय पिच्छे नै फरक दरबन्दी र फरक सुविधा दिने गरेको बताएका थिए । उनले भनेका छन्, ‘भन्सारमा अनेक थरीका विकृति छन्, जसमध्ये एकै सामानको भन्सार कार्यालय अनुसार फरक-फरक दरबन्दी लगाउने, आयातकर्ताले यो भन्सार कार्यालयबाट ल्याउँदा फाइदा हुन्छ भनि कार्यालय छान्ने प्रवृति छ ।’
मन्त्री पौडेलले भन्सारको गोष्ठीमा सो विषय बोलिरहँदा गोष्ठीमै सहभागी एक प्रमुख भन्सार अधिकृतले पनि सोहि प्रकृतिको कैफियत गरेको भेटिएको छ । तत्कालिन मेची भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले भन्सार ऐन २०६३ र भन्सार नियमावली २०६५ विपरित गएर जनकपुर रिफाइनरिजको पाम तेल जाँचपास गरेका हुन् ।
भन्सार विभागको प्रयोगशालामा प्रालीले ल्याएको तेल क्रुड (कच्चा) नभई रिफाइन (तयारी) भएको प्रमाणित भैसकेको छ । विभागको प्रयोगशालाबाट नै तयारी भनि प्रमाणित भैसकेको तेल क्रुड भन्सार शिर्षक १५१११००० बाट जाँचपास भएपछि भन्सार विभागले तत्कालिन मेची भन्सार कार्यालयलाई सचेत समेत गराएको छ ।
विभागले साउन २५ गते पत्र लेख्दै अदालतको आदेश र भन्सार विभागको परिक्षणलाई समेत ध्यान दिन भनेको हो । पत्रमा भनिएको छ, ‘जनकपुर रिफाइनरिज प्रा.लि.ले मिति २०८१/०४/२३ मा श्रीमान् महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरी अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम सामान जाँचपास गरिदिने सम्बन्धी पत्र र संलग्न कागजातहरु यसैसाथ संलग्न छ । सम्मानित उच्च अदालत, पाटनको मिति २०८१/३/२८ को अन्तरिम आदेशको तेस्रो अनुच्छेदमा “निवेदकबाट भन्सार महसुल दरबन्दी उपशीर्षक १५१११००० अनुसारको भन्सार महसुल लिई भन्सार महसुल दरबन्दी उपशीर्षक १५१११००० र १५११९०२० बीचको फरक पर्ने भन्सार महसुल रकम निवेदकबाट नगद वा निशर्त बैंक जमानत लिई धरौटी खातामा राख्नु” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको । आदेशमा भन्सार महसुल लिई भन्ने विषय उल्लेख भएको देखिँदा सो आदेश अनुसार कार्यान्वयन हुने गरी आवश्यक सहजीकरण गर्नुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
विभाग स्रोतका अनुसार विराटनगर भन्सार कार्यालयमा जनकपुर रिफाइनरिजको क्रुड र तयारीको विवाद चर्किएपछि कम्पनीले मेची भन्सारबाट सामान जाँचपास गर्न खोजेको थियो । मेची भन्सार कार्यालयले भन्सार विभागको निर्देशन र विवादलाई समेत वेवास्था गर्दै क्रुड शिर्षकमै १० प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी लिएर तेल छाडेको हो ।
मेची भन्सार कार्यालयले १० प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टीमै तेल छाडिदिएपछि विभागले साउन २५ गते सचेत गराउँदै पत्राचार गरेको हो । विभाग स्रोतले सिंहदरबारसँग भन्यो, ‘जनकपुर रिफाइनरीजले क्रुडमै भन्सार जाँचपास गरिदिन धेरै भन्सार प्रमुखहरुलाई प्रस्ताव गरेको थियो, अधिकाँस भन्सार प्रमुखले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि तत्कालिन भन्सार प्रमुख रेग्मीले प्रस्ताव स्वीकार गरेका हुन् ।’
स्रोतका अनुसार सुरुमा जनकपुर रिफाइनरिजको तेल क्रुड भन्सार उपशिर्षक १५१११००० बाट १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लिएर जाँचपास गरेको थियो । विभागले सचेत पत्र पठाएपछि हतार-हतार ब्याक डेटमा तयारी भन्सार उपशिर्षक १५११९०२० अनुसार ५ प्रतिशत धरौटी थपेको छ ।
कसरी भयो ऐन विपरित
भन्सार ऐन २०६३ को दफा (११) मा बैङ्क जमानत सुविधा अन्तर्गत पैठारी गर्ने सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई कुनै मालवस्तु बैङ्क जमानत सुविधा अन्तर्गत पैठारी गर्ने सुविधा तोकिए बमोजिम प्रदान गर्न सक्नेछ । भनि उल्लेख छ ।
यस्तै, उपदफा (२) मा कुनै उद्योगले मालवस्तु तयार गरी निकासी गर्ने प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ वा सहायक कच्चा पदार्थ वा करमुक्त पसल सञ्चालनको लागि पैठारी हुने मालवस्तु तोकिएको सर्त बमोजिम बैङ्क जमानत आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप सुविधा अन्तर्गत पैठारी गर्ने सुविधा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम प्रदान गर्न सक्नेछ भनि उल्लेख छ ।
यसैगरी उपदफा (३) मा उपदफा (२) बमोजिम पैठारी गर्ने सुविधा प्रदान गर्दा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले त्यसरी पैठारी गर्दा लाग्ने महसुलको अतिरिक्त उपदफा (२) बमोजिमको सर्त उल्लङ्घन गरेमा निजलाई लाग्न सक्ने अन्य कुनै महसुल, शुल्क वा हुन सक्ने जरिवाना रकम समेतको बैङ्क जमानत लिनु पर्नेछ भनि उल्लेख छ ।
ऐनको यो व्यवस्थाले निकासीका लागी ल्याइएको कच्चा पदार्थ वा सहायक कर्चा पदार्थ वा करछुट पाएको पसलले मात्रै यो सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
तर जनकपुर रिफाइनरिजको केसमा भने भन्सार विभागको प्रयोगशालाले नै तयारी भनि प्रमाणित गरिसकेको छ । विभागको प्रयोगशालाले नै प्रमाणित गरेपछि अब जनकपुर रिफाइनरिजले ल्याएको तेल कच्चा वा सहायक कच्चा पदार्थ होइन ।
कम्पनीले बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा समेत नपाउने अवस्था हो । किनभने विगतमा उद्योग भनिएको जनकपुर रिफाइनरिज अब ट्रेडिङ कम्पनी बनिसकेको छ । ट्रेडिङ कम्पनीले बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा र बैंक ग्यारेन्टीको सुविधा प्राप्त गर्दैनन् । यसरकारण मेची भन्सारले गरेको पाम तेलको जाँचपास ऐन विपरितको कार्य हो ।
विवादित रेग्मीलाई महत्वपुर्ण जिम्मेवारी
मेची भन्सारमा गैरकानुनी काम गरेका प्रमुख भन्सार अधिकृत रेग्मीलाई भन्सार विभागले अर्को महत्वपुर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । मेची भन्सार प्रमुखबाट उनी सिधै भैरहवा भन्सार कार्यालय पुगेका हुन् । अर्थमन्त्रालयले उपसचिवहरुको सरुवा २ लटमा गरेको थियो ।
पहिलो लटमा ५८ जना सहसचिवहरुको सरुवा गरेको थियो । दोस्रो लटमा १९ जना उपसचिवहरुको सरुवा गरेको थियो । १९ जना सरुवामा तत्कालिन मेची भन्सार प्रमुख रेग्मीलाई भैरहवा भन्सार कार्यालयको जिम्मेवारी दिएको हो ।
केहि वर्षअघि उनी रसुवा भन्सार कार्यालय प्रमुख रहँदा पनि विभिन्न कैफियत गरेपछि भन्सार विभागमा सरुवा भएको थियो । उनी राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहँदा भन्सारका कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक दु:ख दिने गरेकोले भन्सारका कर्मचारीहरु उनीसँग रुष्ट हुने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्