सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधी सभाको बर्से अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेसँगै दल फुटाउने अध्यादेशको तयारी गरेको छ । देशमा दुई वटा ठूला दल मात्रै भए पुग्ने तर्क गरिरहेको एमाले नेतृत्वको सरकारले साना दल फुटाउने उदेश्यसहित अध्यादेशको तयारी गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार नेकपा(एकिकृत समाजवादी), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केहि हदसम्म रास्वपा र माओवादी केन्द्रलाई समेत मध्यनजर गर्दै दल विभाजनलाई सहज हुने गरि अध्यादेशको तयारी भएको हो । माओवादीले निरन्तर रुपमा संसद अवरुद्ध गरेपछि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने प्रधानमन्त्रीको अभियान थप सहज भएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले यो संसदलाई पनि खासै रुचाउनु भएको छैन्, त्यहिमाथि माओवादीहरुले संसद अवरुद्ध गर्न थालेपछि उहाँले थप सहज महशुस गर्न थाल्नु भएको छ ।’, स्रोतले भन्यो ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै योजना अनुसार माओवादीलाई उत्तेजित बनाएर संसदमा अवरोध सृजना गर्ने वातावरण बनाउनका लागि योगेश भट्टराई मार्फत संसदमा हिंसा शब्दको खेल सुरु गरिएको पनि स्रोतहरुको दावी छ । ‘प्रधानमन्त्रीले कम्तिमा चार पाँच कदम अघि बढेर सोच्नु हुन्छ, योगेश भट्टराईको हिंसा शब्द पनि योजना अनुसार नै आएको जस्तो देखिन्छ ।’, स्रोतले भन्यो ।
प्रचण्ड सरकारले नै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संसोधन बिधेयक यसअघि नै संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
एकिकृत समाजवादीका केहि सांसदहरु पार्टी प्रति असन्तुष्ठ रहेको, रास्वपा भित्र एक प्रकारको तरंग सृजना गर्न सकिने र माओवादी केन्द्रलाई पनि दबावमा राख्न सकिने योजनासहित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संसोधनको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिएर अमेरिकाबाट फर्कने वित्तिकै अध्यादेश जारी हुने स्रोतहरुको दावी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्