काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय स्रोत सहमति र भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दायित्वको एकीन विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयहरुलाई ताकेता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा विकास तथा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुसँग बैठक गरी अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चत भएका र स्रोत सुनिश्चित नभएका बहुवर्षीय ठेक्का दायित्वको एकीन विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
आइतबार भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय लगायत मन्त्रालयहरुको सचिवहरुलाई बोलाएर अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले छलफल गरेका हुन् ।
लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी रोकिदाँ व्यवसायीहरु आन्दोलन गर्न समेत बाध्य बनेका छन् । ती व्यवसायीहरुको माग पुरा गर्न अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता देखाएका हुन् ।
त्यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बहुवर्षीय ठेक्का र भुक्तानी दिन बाँकी दायित्वमा समस्या देखिएकाले एकीन विवरण प्राप्त भएपछि उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्