‘गैरबजेटरी माग बढ्नुले हाम्रो विनियोजन कुशलता कमजोर रहेको संकेत गर्छ’ (भिडियो)

काठमाडौं ।  १६ महिनादेखि अर्थसचिवका रूपमा कार्यरत शिशिरकुमार ढुंगाना चतुर सचिव मानिन्छन् । ढुंगाना त्यसअघि राजस्व सचिवका रूपमा अर्थ मन्त्रालयमै थिए ।

उनले अर्थतन्त्र र राजस्व प्रशासनलाई नजिकबाट केलाएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको अन्तरकुन्तर बुझेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन उनको सबैभन्दा ठूलो भुमिका छ । आव २०७८/७९ को बजेट विश्लेषण गर्न ढुंगानालाई कसैले पछि पार्ने क्षमता राख्दैन । प्राविधिक रूपमा बजेटबारे प्रष्ट पार्ने क्षमता उनमा छ । र, बजेट कार्यान्वयन पनि कसरी गर्ने भन्नमा उनी स्पष्ट छन् ।

प्रस्तुत छ, अर्थसचिवको बजेट कार्यान्वयन योजना, उनी भन्छन्, “अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट बजेट कार्यान्वयन यसरी गर्छौं ।”

– आम नागरिकको विश्वास र चाहना अनुरूपको बजेट तर्जुमा गरेका छौं ।

– जीवन र अर्थतन्त्रबीच सनतुलन बनाउन बजेट ल्यायौं ।

– बजेट कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन पठाउँदै छौं ।

– अबदेखि बजेट कार्यान्वयन लागि साउन पर्खदैनौं । असार १५ सम्म सबै पूर्वतयारी सक्छौं ।

– निकासी अख्तियारीको गोलचक्करमा पर्दैनौं ।

– बजेट सरकारका हरेक निकायले स्वामित्व लिने गरी तयार पारिएको छ । यो बजेट राज्यको हो भन्नेमा दुईमत छैन ।

– अहिले नै तयार भएर अर्को वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जान चाहने परियोजनाका लागि चालु आव नै सहमति दिने तयारी छ ।

– अहिलेसम्म चौमासिक हुने गरेकामा आगामी आवदेखि त्रैमासकि विभाजनमा काम गरिनेछ ।

– पहिलो त्रैमासिक अवधिभित्र टेन्डरदेखि, मुल्यांक्नसम्म सबै सकेर काम नै सुरू गर्ने गरी तयारी अघि बढेको छ ।

– विनियोजन ऐनले कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । अब बजेट कार्यान्वयन ढिलो हुँदैन ।

– गैरबजेटरी माग बढ्नु र माग हुँदै विनियोजन हुनले हाम्रो विनियोजन क्षमता तथा कुशलता कमजोर छ भन्ने संकेत गर्छ । पूर्वतयारी कमजोर थियो भन्ने बताउँछ । त्यसलै सम्बन्धि मन्त्रालयलाई स्रोत सुनिश्चितता नगरी विनियोजन नगर्न भनेका छौं ।

– यो वर्ष गैरबजेटरी माग दोहोरिँदैन भन्ने विश्वास छ ।

– वित्तीय अनुशासनमा कठोर भएर काम गर्छौं । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले यो विषय स्पष्ट बनाइसकेको छ ।

– आगामी वर्ष आन्तरिक ऋण २ खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ परिचालन गर्ने उजना छ । यसबाट बजारमा तरलता अभाव नहुने गरी ऋण परिचालनको तालीका बनाउछौं ताकि निजी क्षेत्रको लगानी अवसर संकुचित नहोस् ।

– बजेटले करमा छुट सुविधा दिन जेजस्तो व्यवस्था गरेको छ, त्यसका लागि बनाउनुपर्ने कार्यविधि बनाउन असार १५ को समय तोकेका छौं । अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायलाई डाकेर निर्देशन दिइसकेकाले करछुटको सुविधा पाउन बिलम्ब हुने छैन ।

– आगामी आवको बजेटले संरचना नै परिवर्तन गर्न खोजेको छ ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ ‘नाफिज’ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिब ढुंगानाले व्यक्त गरेको बिचारको सार ।)