सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले जमिन बाँझो राख्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले खेतीयोग्य जमिन बाँझो २ वर्षसम्म राख्ने कारबाही हुने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई सचेत गराएका हुन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बाले युरोप र अमेरिकामा पनि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने चलन रहेकाले सरकारले पनि कानूनसम्मत ढंगले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दबाब दिइन् । उनले शैक्षिक विदामा बस्ने तर अरु पेशा, व्यवसाय गर्ने कर्मचारीमाथि निगरानी राख्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद सुब्बाले भनिन्, ‘किसान परिचय पत्रमा हामीले जोड दिनुपर्नेछ । देश संघीय संरचनामा भईसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्ने । कर्मचारीहरुले शैक्षिक विदा लिएर पढने जाने कुरा चाहीँ धेरै छ । कर्मचारीहरुलाई शैक्षिक विदा लिएर पढन जाने कुरामा चाँही मन्त्रालयले बढि विचार गर्नुपर्छ । र अर्को कृषि मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयको समन्वयमा २ वर्ष भन्दा बढि जग्गा बाँझो राख्नेलाई कारबाही पनि त गर्नुपर्यो नि ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसदद्वय रुपा सो. शी (चौधरी) र मिना तामाङले भूमिहीनहरुलाई पनि लोन लिएर व्यवसायिक खेती गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सरकारलाई सचेत गराए । सांसद चौधरीले सबै भन्सारहरुमा खाद्यवस्तुहरु चोरी पैठारी हुन नदिनका लागि क्वारेन्टाईनको व्यवस्था गर्ने काममा पनि सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताइन् ।
सांसद चौधरीले भनिन्, ‘जमिन नहुनेहरुलाई पनि लोन दिने व्यवस्थाको खोजी गर्नुपर्दछ । के धितो राखेर उनीहरुले लोन लिएर व्यवसायिक खेती गर्ने ? यसमा मन्त्रालयले अरु पनि उपायको खोजी गर्नुपर्दछ । नत्र त्यसको कामै छैन भन्ने विषयमा हाउसमा पनि बोलेको थिए । नेपालले निर्यात गर्दैन, आयात नै गर्छ । तर त्यो पनि इन्ट्रि भएर आएको देखिएन धेरैजसो । त्यो गर्दा एकातिर राज्यलाई घाटा ।’
अर्की सांसद मिना तामाङले कृषिका लागि आउने गैरसरकार संस्थाहरुको बजेट नतिजामुखि काममा परिचालन गर्ने कुरामा ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिइन् । उनले कृषि उपजहरुको संकलन र वितरणको व्यवस्था सबै प्रदेशहरुमा हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् ।
सांसद तामाङले नेपालमा उत्पादन हुने खाद्य वस्तुहरुको एकीन तथ्यांक सार्वजनिक गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्