राउटे युवतीको भिडियो इन्टरनेटमा राख्ने सबै पक्राउ पर्ने ! सुर्खेत अदालतको ६ आदेश (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । राउटे युवतीको बलात्कारको भिडियो राख्नेविरूद्ध सरकारले मुद्दा चलाउने भएको छ । जिल्ला अदालत सुर्खेतले पीडित २ राउते युवतीको पहिचान खुल्ने गरी सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पोर्टलमा आएका सामाग्री तत्काल हटाउन आदेश दिउको हो ।

यसरी भिडियो राख्नेले नहटाए तत्काल कारबाही गर्न अदालतको आदेश छ।

अदालतका अनुसार बलात्कार प्रयासको घटनाका पीडितहरुको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पीडितको पहिचान खुल्ने गरी युट्युब, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा भिडियो राखिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश डा. राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले शुक्रवार ‘सामाजिक सञ्जाल, युट्युब समेतमा पीडितको नाम, अनुहार चित्र तथा उनीहरूसँगका अन्य विषयमा भएका वार्तालापका तथ्यहरू राखेर स्पष्ट पहिचान हुने गरी सामाग्रीहरू प्रसारण गरिएको देखिएको’ भन्दै प्रारम्भमा ती सामाग्री हटाउन आग्रह गर्ने र नमाने कारबाही गर्न आदेश दिएको हो ।

आफ्नै रहन-सहन र आफ्नै कानुन भएको राउटे समुदायका पीडित महिलाप्रति सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता र मिडिया गम्भीर नभएको र पीडितलाई मृत्युदण्डको तयारी जस्ता भ्रामक समाचार समेत राखिएको भन्दै अदालतले ‘ संवेदनशील विषयमा गम्भीर भएर गर्नु पर्नेमा सो नगरेको देखिएको’ ठहर गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘यूट्यव लगायतका सामाजिक सञ्जालमा राखिएका यस्ता सामाग्री हटाउन नेपाल सरकार मार्फत विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि गृहमा आदेश पठाउनु। विज्ञप्तिपछि पनि यस्ता सामाग्री प्रसारण भएमा वा सामाग्री नहटाएमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा लेखी पठाउने ।’

आदेशमा विज्ञप्तिपछि पनि सामाग्री नहटाएमा त्यस्ता साइटहरू बन्द गराउन गृह मन्त्रालय मार्फत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा लेखी पठाउन समेत भनिएको छ।

पीडितको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन आदेश दिँदै बलात्कार प्रयास र यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका तीन जनालाई अनुसन्धानका लागि असार ५ गतेसम्म हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति समेत दिएको छ।

यस्तो छ आदेशः

श्री
सुर्खेत जिल्ला अदालत
आदेशपत्र
माननीय न्याधीस डा. राजेन्द्रकुमार आचार्य

नेपाल सरकार– वादी/निवेदक
विरूद्ध
भुपेन्द्र बुडा मगरसमेत– प्रतिवादी/विपक्षी
मुद्दा करणी सम्बन्धि कसुर
मितिः २०७८/२/२८/६

आदेशको व्यहोरा
यसमा प्रतिवादीलाई पहिलो पटक म्याद थप माग गरी पेश हुन आएको फायल अध्ययन गरियो । प्रस्तुत मुद्दामा पीडित लोपोन्मुख राउटे जातिको भएको भन्ने देखिएको छ । निज पीडितहरूको सम्वन्धमा सुरक्षाको विषयमा अदालतले चासो एवम् सरोकार राख्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।

करणीजन्य विषयको अनुसन्धान एवम कारवाही गोप्य रहने तथा पीडितहरूको नाम थर ठेगाना सबै गोप्य नै हुन्छ । यस्ता विषयमा समाचारहरू सम्प्रेषण समेत गरिदा संवेदनशिल हुनु पर्ने र समाचारको विषय बनाईदा गोपनियतालाई असर नपर्ने गरी गर्नु पर्ने हुन्छ ।

यसै विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग २३ जेठ २०७८मा जारी भएको विज्ञप्तिका सम्वन्धमा पनि यस अदालतले चासो र सरोकार राख्नु पर्ने विषय देखिएको छ। सो विज्ञप्तीमा निम्न तथ्य व्यक्त गरिएको छ-

सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका-१ का युवाहरुले स्थानीय राउटे समुदायका युवतीहरुलाई प्रलोभवमा पारी मदिरा सेवन गराई यौन दुर्व्यवहार गरेको भनी विभिन्न माध्यमबाट आयोगलाई प्राप्त समाचारप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगको कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाले यस सम्बन्धमा अनुगमन गरेको छ । स्थानीय तीनजना युवाहरुले राउटे समुदायका दुई जना दुवतीलाई प्रलोभनमा पारी स्थानीय होटलमा लगेर यौनजन्य कार्य गर्न बाध्य बनाएको, उक्त घटनाका कारण निज युवतीहरुलाई राउटे समुदायले अस्वीकार गर्ने सम्भावना देखिएको र उनीहरुको ज्यान नै जोखिममा पर्न सक्ने अनुगमनबाट पाइएको छ । प्रलोभनमा पारी यौनहिंसामा लगाइएका उल्लेखित दुई युवतीहरुलाई यसअघि पनि राउटे मुखियाले ४ महिना नजरबन्द जस्तै गरी बन्दी बनाइएको जानकारी प्राप्त भएको छ । अत : पीडित युवतीहरुको गोपनीयताको संरक्षण गर्दै तत्काल स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु उनीहरुको भौतिक सुरक्षा गरी जीवनको अधिकार संरक्षणमा तत्काल आवश्यक पहल गर्न र प्रभावकारी अनुसन्धानमार्फत दोषीलाई कानुती कारबाहीको दायरामा त्याउन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ।

विज्ञप्ति हेर्दा पीडितको भौतिक सुरक्षाको विषय उठाइएको छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा समेत राउटेहरूको प्रचलन अनुसार अरूसँग लसपस भएको थाहा पाएको अवस्थामा जिउज्यानमा नै खतरा पुग्न सक्ने भन्ने समेत विषय सामाग्रीहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

यसै विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल यु टुव समेतमा पीडितको नाम नामेसी अनुहार चित्र तथा उनीहरुसँगका अन्य विषयमा भएका वार्तालापका तथ्यहरू राखेर स्पष्ट पहिचान हुने गरी समाग्रीहरू प्रसारण गरिएको देखिएको छ ।

पिडितलाई मृत्युदण्डको तयारी भन्ने जस्ता भ्रामक समाचारहरू राखिएको अवस्था छ । संवेदनशिल विषयहरूमा समाचार लगायतका सामाग्रीहरू प्रस्तुत गर्दा पीडितको सुरक्षाको विषय पहिचानको विषयमा गम्भिर भएर गर्नु पर्नेमा सो नगरेको देखिन आएको छ । करणीजन्य अपराधका सामाग्रीहरू गोप्य हुन्छन भन्ने विषय प्रत्येक सचेत नागरिकलाई थाहा हुनै पर्ने विषय रहेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा समाचार सम्पेषण गर्नेहरूले परिणामको गम्भिरतालाई समेत मध्यनजर गर्नु पर्ने हुन्छ । सो विषयमा गम्भिर नभई पीडितहरुको पहिचान गराएको अवस्था हुँदा यो कानूनी कारवाहीको विषय समेत देखिन आएको छ।

अतः यस विषयमा निम्न आदेश जारी गरिएको छ-

क. जिल्ला स्थित पत्रकारहरुको संगठन मार्फत यस्ता सामाग्रीहरू प्रचार प्रसार नगर्न नगराउन ध्यानाकर्षण गराउने ।

ख. पत्रकार महासंघ केन्द्रिय कार्यालयलाई समेत यस्ता समाचारहरूका बारेमा ध्यानाकर्षण गराउने ।

ग. यु टुव लगायतका सामाजिक सञ्जालमा राखिएका यस्ता सामाग्रिहरू हटाउन नेपाल सरकार मार्फत विज्ञप्ति नै जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । यसर्थ संघिय गृह मन्त्रालय मार्फत सूचना जारी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा प्रस्तुत आदेशको प्रतिलपि सहि कारवाहीको लागि लेखि पठाउनु ।

घ. अब उप्रान्त पनि यस्ता सामाग्री प्रसारण भएमा वा सामाग्री नहटाउनेका हकमा कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत मार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउन प्रस्तुत आदेशको प्रतिलपि पठाउनु ।

ङ. संवेदनशिल विषयमा जथाभावि सामाग्रहरू प्रसारण गर्नेका विरूद्धमा कारावही हुन तथा त्यस्ता साइटहरू आवश्यकता अनुसार बन्द गराउन संघिय गृह मन्त्रालय मार्फत सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई समेत अनुरोध गर्न प्रकरण ख अनुसार लेखि पठाउनु ।

च. पीडीतहरुको सुरक्षाको सम्वन्धमा विशेष ध्यान दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई लेखि पठाउनु ।

अब म्याद थप तर्फ हेर्दा यस अदालतबाट मिति २०७८।२।२३।१मा ५ दिनको म्याद थप भएको अवस्था छ । यस अवधिमा प्रतिवादीहरूको वयान तथा सनाखत सामाजिक सञ्जालका साप्रीहरूको प्राप्ति तथा मानिसहरू बुझ्ने लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भएको देखियो ।

अब हिरासतमा राख्नको लागि दिन १० को सरकारी वकिलकार्याल सुर्खेतको राय सहितको प्रतिवेदन रहेको पाइयो । सो अधिमा भौतिक नमूना परिक्षण तथा घटनास्थल क्षेत्रका मानिसहरू बुझ्नेकामको प्रस्ताव गरिएको छ।

म्याद थप गर्ने विषयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४ (६) मा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै ब्यक्तिलाई उपदफा (३) बमोजिम हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गरेकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरु हेरी अनुसन्धान सन्तोषजनक रुपमा भएको वा नभएको विचार गरी, आवश्यक देखिए सम्बन्धित कानून व्यवसायीको बहस समेत सुनी अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राखी राख्न आवश्यक भएको देखिएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा पच्चीस दिनसम्म हिरासतमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान कारवाही हालसम्म सन्तोषजनक देखिएको छ । अब गर्ने भनि प्रस्ताव गरिएका अनुसन्धान कारवाही प्रस्तुत मुद्दाको लागि गर्ने पर्ने अवस्थाको देखिदा पछि आवश्यकता अनुसार म्याद थप हुने गरी २०७८।३।५ सम्म हिरासतमा राख्न पाउने गरी म्याद थप गरिएको छ ।

अनुसन्धानका कारावहीहरूको श्रव्यदृश्य बनाउन समेत अनुसन्धान अधिकृत तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
मानिस र मिसिल अनुसन्धान अधिकृत जिम्मा लगाई फिर्ता पठाउनु ।

प्रस्तुत आदेश २ प्रति तयार गरिएको छ । १ प्रति मिसिलमा १ प्रति अदालतको अभिलेखमा राख्नु ।

डा. राजेन्द्र कुमार आचार्य
२०७८।२।२८।६