सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको संस्थागत पुनर्संरचना गरिने बताएका छन् ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिनेक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले प्राधिकरणको भूमिकालाई स्पष्ट बनाउन पनि सरकारले त्यसको संस्थागत पुनर्संरचना गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पारे ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले सो प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई काठमाडौं उपत्यकाको जग्गा खण्डीकरण गर्नेहरुलाई सरकारले कारबाही गर्ने पनि चेतावनी समेत दिए ।
उनले काठमाडौं उपत्यकाको शहरी विकास योजनालाई प्रभावकारी बनाउन बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड, २०६२ अनुसार काम भइरहेको पनि बताए ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमार्फत बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२ र योजना अनुमति मापदण्ड अनुसार निजी क्षेत्रलाई न्युनतम १५ प्रतिशत र खोला क्षेत्रको लागि कम्तिमा ५ प्रतिशत जग्गा छुट्टयाई भौतिक विकास योजना संचालन गर्न अनुमति दिइने गरिएको छ ।’
उपप्रधानमन्त्री सिंहले सहकारी विकास ऐन तर्जुमा गर्ने कार्यलाई पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्