सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमाथिको बुँदा ७ माथिको छलफल मुख्य बुँदा बनेको बताएका छन् ।
आईतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले संशोधन विधेयक माथि समितिले व्यवस्था गर्ने विषयमा समिति स्वतन्त्र रहने भन्दै समितिमा भएका छलफल सकारात्मक रहेको बताए ।
उनले समितिमा विधेयकमा विषयमा भएको दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने उल्लेख गरे । उनले चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले अनादरको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्नेगरी कानूनी रुपमा सजायको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । उनले कसुरको तहका आधारमा सजायको व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखे । बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा चेक अनादर प्रमाणित भए कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
अन्त्यमा चेक अनादर प्रमाणित भए पाँच प्रतिशत जरिवानासहित १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्म तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति भएको हो ।
चेक अनादर मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । संशोधन विधेयकमा सहमति भएसँगै चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भए एक महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ ।
दफावार छलफलमा बोल्दै समिति सभापति सन्तोष चालिसेले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा चेक अनादर प्रमाणित भएमा ५ प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयमा सर्वसहमतिले पास भएको घोषणा गरे ।
उनले चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवाना हुने सहमति भएको पनि बताएयो । उनले १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्मकोमा तीन महिना, १ करोडसम्म एक वर्ष र १ करोड रुपैयाँ भन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भए दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति भएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्