सिंहदरबार संवाददाता
मोरङ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङका २९ जना पत्रकारले कोरोना बीमा बापतको रकम भुक्तानी पाउने भएका छन् । कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी पाउँन बाँकी रहेका उनीहरुले जनही रु एक लाखका दरले भुक्तानी पाउने भएका हुन् । बीमा कम्पनीले उक्त रकम बराबरको चेक नेपाल पत्रकार महासङ्घ मोरङलाई उपलब्ध गराएको जनाइएको छ ।
महासङ्घका सदस्यहरूको कोरोना बीमाबापतको रकम भुक्तानी गर्न अटेर गरेपछि महासङ्घ मोरङकातर्फ सचिव नेत्र पी अधिकारीले २०७८ भदौ २१ गते उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गुेका थिए ।
कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा पत्रकार महासङ्घ मोरङ र तत्कालिन अजोड इन्स्योरेन्स(युनाइटेड अजोड)बीच द्विपक्षीय सम्झौता भई दुई सयभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको कोरोना बीमा गरिएको थियो । बीमा अवधिसम्म सङ्क्रमित भएकामध्ये २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए ।
विस २०७९ जेठ १६ गते उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र न्यायाधीश जगतनारायण प्रधानको संयुक्त इजलासले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्न अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका नाममा परामादेश दिएको थियो ।
अदालतको अवहेलना मुद्धा दर्ता अघि उच्च अदालत विराटनगरले गत वैशाख २५ गते आदेश बमोजिम भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीलाई पत्र पठाएको थियो । अदालतको परमादेशलाई पनि अटेर गरेपछि महासङ्घ मोरङले अजोड इन्स्योसेन्स कम्पनीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा सजायको माग गर्दै गत असार १० गते मुद्धा दर्ता गरेको थियो ।
उच्च अदालत विराटनगरले गत असार ११ गते अदालतको अवहेलना मुद्धामा युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
न्यायाधीशद्वय ममता खनाल र सूर्यनाथप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले पत्रकार महासङ्घ मोरङको माग बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए प्रमाण सहित सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो ।
उच्चको आदेश बमोजिम बीमा कम्पनी र नेपाल बीमा प्राधिकरणले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् । अदालतको अवहेलनामा कारवाही मुद्धाको फैसला आउनुअघि नै बीमा कम्पनीले भुक्तानी हुन बाँकी २९ जनाको भुक्तानी पठाएको हो । गत साउन २२ गते पत्रकार महासङ्घ मोरङको समन्वयमा नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग महासङ्घ कार्यालयमा गरिएको अन्तरक्रियामा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्