सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले दुर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडमाथि चार अर्बको आर्थिक भार थपेर लाइसेन्स नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहिबार अबेर सम्पन्न मन्त्रिपरिषदको बैठकले एनसेलमाथि चार अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त व्ययभार थपेर मात्रै लाइसेन्स नविकरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘एनसेलमा एक्जियटा कम्पनी लिमिटेडको अनुमति पत्र नविकरणका लागि उसले बुझाउनुपर्ने २० अर्ब मध्ये चार किस्तामा बुझाउन दिने व्यवस्था गर्ने र त्यो चार किस्तामध्ये पहिलो किस्ता बाहेक दोश्रो, तेश्रो र चौथो किस्ताका लागि १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय भएको छ ।’, सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले भने ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार एनसेलको लाइसेन्स नविरणका लागि नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिने पनि मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
तर एनसेलले भने सरकारको निर्णय विरुद्ध न्यायका लागि अदालत जाने बताएको छ । एनसेल स्रोतले भन्यो, ‘यो त सरासर अन्याय भयो, सरकारले एनसेललाई कहिले पनि राम्रो नजरले हर्न सकेन, यो पाली पनि नगरेका स्पष्ट देखियो । नेपाल टेलिकमलाई यहि विषयामा ५ वर्ष ब्याज खाएर ५ वर्ष पश्चात २० अर्ब तिर्दा हुने कुनै जरिवाना, ब्याज नलाग्ने। तर एनसेलले भने मिटर ब्याजमा पैसा तिर्नु पर्ने भएको छ ।’
सरकारले एकै ऐनबाट संचालित २ कम्पनीलाई फरक-फरक व्यवहार गरेको हो । सरकारीलाई लगानी रहेको नेपाल दुरसंचार लिमिटेडलाई सहजिकरण गर्दा निजि क्षेत्रको लगानीलाई भने प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी अप्ठ्यारो बनाएको हो ।
एनसेलको नविकरण फेल गर्न विभिन्न शक्ति केन्द्रहरु सक्रिय भएका थिए । पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एनसेलाई नविकरण गर्न नदिने र समय अगावै सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको थियो । एनसेल म्यानेजमेन्टको ठूलो मिहनेतपछि सरकार नविकरण गर्न राजी भएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्